०९ साउन २०८३, शनिबार
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणालीको शुरूआत गरेका छन् ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उनले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको उक्त प्रणाली शुरूआत गरेका हुन् ।
यससँगै साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताको दिक्दारीपूर्ण पेन्सन नवीकरण र बैंक छनोटको झन्झट समाप्त भएको छ भने सरकारले तिर्नुपर्ने बैंक कमिसन पनि शून्यमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो प्रणाली शुरूआत पछि के हुन्छ ?
-निवृत्तभरकहरू भौतिक रूपमा उपस्थित हुन पर्दैन, अब घरैबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
-भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक कमिसनको भार (वार्षिक सरदर १५ करोड) घट्ने ।
-नगद प्रवाह अनुमानयोग्य भई भई ढुकुटीमा हुने चाप व्यवस्थापन गर्न सकिने ।
-पेन्सनको म्यानुअल गणनाका क्रममा हुने मानवीय त्रुटि कम हुने ।
-यो योजनामा पर्ने तीन लाख ५२ हजार ८१६ (निष्क्रिय ४४ हजार समेत) निवृत्तभरकको हैरानी अब समाप्त हुन्छ र अनलाइनमा घरैबाट यो सेवा प्राप्त हुन्छ ।
यो प्रणाली शुरू गर्नु अघिको अवस्था के थियो ?
-नयाँ निवृत्तभरक केबल बैंक छान्ने कार्यका लागि मात्र निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो ।
-निवृत्तभरक स्वयम् बैंकमै उपस्थित भई हरेक वर्ष खाता नवीकरण गर्नुपर्ने थियो ।
-पेन्सन रकम र कर गणना गर्ने कार्य म्यानुअल्ली हुने गरेको थियो ।
-समयमै नवीकरण नहुँदा नगद प्रवाह अनुमानयोग्य हुन सकेको थिएन ।
