२१ असार २०८३, आइतबार
नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।
पार्टी उपसभापति पुष्पा भुसाल नेतृत्वको समितिलाई आज पूर्णता दिइएको कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।
समिति सदस्यहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का सदस्य रहेका छन् ।
यस्तै सदस्यहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने‚ वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी‚ वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल‚ वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे‚ वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारी रहेका छन् ।
यसबाहेक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी‚ वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसी‚ वरिष्ठ अधिवक्ता ललितकुमार बस्नेत‚ अधिवक्ता रनबहादुर थेबे‚ अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ‚ अधिवक्ता झलमाया विक र अधिवक्ता राजु कटुवाल रहेका छन् ।
समितिले संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न समुदाय, समूह, क्षेत्रबाट पहिचान लगायतका लागि भएका आन्दोलन, त्यस क्रममा सरकारले गरेका सम्झौता, विभिन्न समूह र अभियानले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा राखेका माग र धारणाको अध्ययन विश्लेषण गर्ने कार्यक्षेत्र पाएको छ ।
यस्तै संविधान निर्माणपश्चात् कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन विश्लेषण गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन र तहगत सरकार सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीलगायतका विषयमा तहगत सरकार, विशेषज्ञ र सरोकारवालासँग संवाद समितिले गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै भदौ २३ र २४ मा जेनजी पुस्ताको आह्वानमा भएको विद्रोहको भावनाअनुसार सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाह तथा प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा उठेका माग र सम्झौतामा उल्लेखित विषयलाई अध्ययन गर्ने तथा फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीले प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
‘लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यता, नागरिक अधिकार तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई सङ्कुचित हुन नदिई त्यसलाई अझै फराकिलो र विस्तारित बनाउँदै संविधान जारी भएको एक दशकको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धिलाई समीक्षा गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने,’ कार्यक्षेत्रमा उल्लेख छ ।
