संघीय संसद्‌मा प्रतिपक्षमा रहेका तीन दलले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको कार्य र विभिन्न पेशागत संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको तीन दलको बैठकले सरकारका पछिल्ला कदमहरू जनविरोधी र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

बैठकमा एमालेसहित नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सहभागी थिए । बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक वासना थापा र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल सहभागी थिए । 

उनीहरूले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउन शुरू गरिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरेका छन् । संविधानले आवासको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै बैठकले गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई त्रसित बनाउने कार्य तत्काल रोकी सुरक्षित बसोबासको दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग गरेको छ। 

यसैगरी, सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारको योजनाअन्तर्गत विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका संगठनहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने र खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा विपक्षीले यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण कदम भनेका छन्। 
लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनामा विद्यार्थी र मजदुर संगठनहरूको ऐतिहासिक भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै ती संगठनहरूमाथि अंकुश लगाउने निर्णय अभिलम्ब फिर्ता नलिए गम्भीर परिस्थिति सिर्जना हुने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

बजारमा चुलिएको महँगी र कृत्रिम अभावका विषयमा पनि विपक्षी दलहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। भान्सामा प्रयोग हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यले आकाश छोएको र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको पटक-पटकको वृद्धिका कारण ढुवानी र उत्पादन लागत बढ्न गई सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बनेको बैठकको ठहर छ । 

कालोबजारी नियन्त्रण गरी गरीब र सीमान्तकृत समुदायका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्न र उपभोक्तालाई राहत प्याकेज घोषणा गर्न उनीहरूले जोडदार माग गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र कृषि क्षेत्रको संकटका विषयमा पनि विपक्षी मोर्चाले सरकारलाई सचेत गराएको छ। अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको तनावले रासायनिक मलको आपूर्तिमा थप समस्या आउन सक्ने भन्दै वर्षे सिजनका लागि समयमै मलको जोहो गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रिया शुरू गरिसकेको अवस्थामा विपक्षी दलहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएकोमा पनि बैठकले असन्तुष्टि जनाएको छ । बजेट तयारीको प्रक्रियालाई पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाई सबै पक्षको आवाज समेट्न विपक्षी तीन दलले सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।