२९ असार २०८३, सोमबार
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन् ।
सरकारले सिफारिस गरेका मध्ये पटक-पटक गरी ७ वटा अध्यादेश जारी गर्दै उनले आइतबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका हुन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको निर्णय यो तेस्रो हो ।
यसअघि, उनले दुई पटक उक्त अध्यादेश फिर्ता पठाइसकेका थिए ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मंसिर २ गतेको निर्णय बमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ समेत जारी नभएको राष्ट्रपतिले स्मरण गराएको छ ।
त्यसअघि, २०८२ असार २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले समेत पठाएको सोही विधेयक पेश हुँदा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएका राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दुई पटक यस अघि नै सोही विधेयक र अध्यादेश सन्देशसहित फिर्ता पठाइएकाले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०८३ वैशाख १४ गते पठाएको उक्त अध्यादेशको विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार साँझ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् ।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १९ गते शनिबार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गरेका थिए ।
यस्तै, उनले वैशाख १८ गते शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गरेका थिए ।
यस्तै, वैशाख १७ गते बिहीबार सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गरेका थिए ।
