सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले बुटवलमा बिहीबार प्रदर्शन गरेका छन् । 

नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित संघर्ष समिति, रूपन्देहीले उचित बासको व्यवस्थाविना भूमिहीनलाई हटाउन नहुने माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो । 

सरकारको निर्देशनमा अहिले मुलुकभर सुकु्म्बासी बस्ती, अतिक्रमित र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।

सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको सही पहिचान गरी विगतका सरकारको पालामा भूमि आयोगले व्यवस्था गरे अनुसार जग्गाधनी पुर्जा दिनुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग छ । 

राजमार्ग चौराहाबाट शुरू भएको प्रदर्शन मिलनचोक, बसपार्क, हस्पिटललाइन, पुष्पलाल पार्क हुँदै ट्राफिकचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।

‘नागरिकलाई विस्थापित होइन स्थापित गर, हाम्रो कर र मत वैध हामी बसेको जमिन कसरी अवैध, मानव अधिकारको सम्मान गर, ध्वंश हैन बाँच्ने अधिकार दे, बस्ती उजाड हैन व्यवस्थापन गर, व्यवस्थापनको नाममा नजरबन्द बन्द गर, विकासको नाममा विनाश स्वीकार्य छैन’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । 

प्रदर्शनपछि सभामा बोल्दै नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित संघर्ष समिति, रूपन्देहीका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनको उचित बसोबास हटाउन नहुने बताए । वर्षौंदेखि भोगचलन र बसोबासका आधारमा रहँदै आएका जनतालाई हटाउँदा अन्यायमा पर्ने उनले बताए ।

संघर्ष समितिका वीरेन्द्र विकले सरकारले विनाविकल्प हटाउन खोजे थप आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताए । ‘भ्रष्टाचार विरूद्धको सरकारको अभियानमा हाम्रो साथ छ, तर बस्ती हटाउने सरकारको निर्णय स्वीकार्य छैन’, उनले भने ।

काठमाडौं र केही ठूला शहरमा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना सरकारले हटाउन थालेको छ । धेरै स्थानीय सरकारले सूचना जारी गरेर सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न समयसीमा दिएका छन् । 

रूपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र लगयतका स्थानमा अतिक्रमण गरेर भूमिहीन सुकुम्बासीहरू बसिरहेका छन् । रूपन्देहीमा जग्गाधनी पुर्जाका लागि ७९ हजार २६१ घरपरिवारले विघटित भूमि समस्या समाधान आयोग, रूपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए । 

जसमध्ये भूमिहीन दलित ३ हजार ७६, भूमिहीन सुकुम्बासी ६ हजार ७६१ र अव्यवस्थित बसोबासी ६९ हजार ४२६ परिवार रहेको आयोग रूपन्देहीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

विघटित आयोगका रूपन्देही अध्यक्ष कुमार थापामगरले आयोगले काम गर्न पाएको भए धेरै समस्या अहिले समाधान हुनेगरि अघि बढाइएको थियो ।