संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार साँझ बसेको बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको परिषद्का एक सदस्यले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

परिषद्का ६ जना सदस्यमध्ये ४ जनाको बहुमतले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको हो ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको फरक मतका बाबजुद परिषद्ले शर्मालाई सिफारिस गरेको हो ।

परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले वरीयतामा चौथो नम्बरमा रहेका शर्माको नाममा समर्थन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

न्याय सम्पादनमा दक्ष र क्षमतावान् भएकाले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री बालेनले प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चौथो नम्बर (मनोज शर्मा)लाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सिफारिस गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यसमा दुईजना सदस्यको मात्र विरोध रह्यो’, स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल र विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले विधि र परम्परा तोडेर निर्णय गरिएको भन्दै असहमति जनाएका थिए ।

उनीहरूले अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले परम्परा मात्र भनेर नहुने योग्यता र विज्ञता चाहिने बताएका थिए ।

त्यसपछि दुई जनाले लिखित असहमति राखेका थिए । ‘दुई जनाले लिखित असहमति राख्दा बैठक केहीबेर लम्बियो, अन्य सदस्यले कुनै असहमति राख्नु भएन’, स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

परिषद्का अन्य सदस्यले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा असहमति जनाएनन् ।

बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, उपसभामुख रूवी कुमारी र कानून मन्त्री सोविता गौतम पनि सहभागी थिए ।

परिषद् बैठकपछि कसैले पनि पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिएनन् ।

हालै जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।