सरकारको एउटा निर्णयका कारण भन्सारमा थन्किएका हजारौं कन्टेनरहरू विस्तारै छुट्न थालेका छन् । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकार र व्यवसायीबीचको टसल तत्कालका लागि थमौती भएको हो ।

हरेक वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरमी) अनिवार्य लागु गर्ने निर्णयबाट तत्कालका लागि भए पनि किन पछि हट्यो सरकार ? सरकार र व्यवसायी आमने–सामने भएको विषय अहिलेका लागि कसरी सुल्झियो ? 

सरकारले अनिवार्य एमआरपी लागू गरेपछि देशभरका भन्सार नाकाहरू एक सातासम्म प्रभावित बनेका थिए । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका हरेक नाकामा भन्सार जाँच पास रोकियो ।

एकातिर सरकारले एमआरपी नभएसम्म जाँच पास नगर्ने अडान लियो भने अर्कातर्फ व्यवसायीहरूले पनि चर्को विरोध गर्दै सरकारलाई दबाब दिइरहे ।

एक सातासम्म भन्सार जाँचपास प्रभावित भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । अर्थात्, सरकारले सम्झौताको बाटो रोज्यो र एमआरपी स्वघोषणा गरेर भन्सार जाँच पास सुचारु गरिएको छ ।

यो विषयको शुरूआत शाह नेतृत्वको सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार योजनाबाट भएको थियो । सरकारको उक्त योजनाको बुँदा नम्बर ८३ मा एमआरपी अनिवार्यको विषय उल्लेख गरिएको थियो र सोहीअनुसार उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई एमआरपी लागू गर्न लगायो ।

अहिलेसम्म बजारमा मनलाग्दी मूल्य छ । जसका कारण उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् । त्यसैलाई नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले जनपक्षीय निर्णय नै गरेको हो ।

वाणिज्य विभागले एमआरपी नलगाएका वस्तुहरू भन्सार विभागमार्फत भन्सार बिन्दुमै रोकेको थियो । त्यसका लागि विभागले गत चैत २६ गते नै सूचना जारी गरिसकेको थियो । यसका साथै आयातकर्ताहरूलाई वैशाख १५ गतेसम्मको समय दिइयो ।

अनि बल्ल वैशाख १५ गतेदेखि नेपाल भित्रिने हरेक सामानमा एमआरपीको स्टिकर हेर्न शुरू भयो ।

त्यसपछि धमाधम भन्सार जाँचपासमै मालवाहक कन्टेनहरू रोकिन थाले ।

हजारौंको संख्यामा कन्टेनरहरू रोकिन थालेपछि यसको व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिए । यद्यपि यसबीचमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र फलफूलहरूका लागि अवरोध गरिएको थिएन ।

खासमा व्यवसायीहरूले सरकारसँग विकल्प मागिरहेका थिए, किनभने विदेशबाट ल्याइने सामाग्रीहरू महिनौं पहिले नै मगाइएको हुनाले केही समय दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

यस विषयमा पटक–पटक सरकार र व्यवसायीहरू बीचमा छलफल भयो । एकतिर एमआरपी लगाउन १५ दिनको समय दिएको भन्दै जाँचपासमा सरकार अडिग थियो । अर्कोतर्फ व्यवसायीहरूले समय कम भएको भन्दै विकल्प दिन दबाब दिइरहेका थिए । यहाँसम्म कि भन्सारमा मालसामान रोकिएको दोस्रो दिन नै व्यवसायीहरूले भन्सार विभागमार्फत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एमआरपीको विषयमा निर्मम हुनुपर्ने अडान लियो ।

भन्सार कार्यालयहरूमा भइरहेको जाँचपास अवरोधको सम्बन्धमा पटक–पटक छलफलहरू भए । अन्तत: मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य विभागबीच लामो छलफल भयो र, उक्त छलफलबाट एमआरपी स्वघोषणा गरेर सामान जाँच पास गराउने निर्णय गरियो । त्यसपछि बुधबार मात्रै भन्सार विभागले देशभरका कार्यालयहरूमा एमआरपी स्वघोषणा गर्ने व्यवसायीको सामान जाँच पास गराउन निर्देशन दियो ।

भन्सार विभागले देशभरका कार्यालयहरूमा स्वघोषणा गरेर भन्सार जाँच पास गर्न दिइरहेको भन्सार विभागका निर्देशक किशोर बर्तौलाले बताए ।

बिहीबारदेखि एमआरपी स्वघोषणा गरेर भन्सार जाँचपास शुरू गरिएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख तुलसीप्रसाद भट्टराईले बताए ।

अहिले व्यवसायीहरूले जाँचपास गर्दा सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य (प्रति एकाइ), घोषित एमआरपी (प्रति एकाइ) लगायतको विवरण प्रतिबद्धता पत्रमा खुलाउनुका साथै आयातकर्ताले आफ्नो नाम, पद, कम्पनीको नाम र कम्पनीको छाप तथा हस्ताक्षरसहितको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै जाँच पास गर्न दिने सुविधा पाइरहेका छन् ।

यसरी भन्सार बिन्दुमै एमआरपी स्वघोषणा गर्ने सर्तमा सरकारले भन्सार जाँच पास गर्न छुट दिएको हो । तर, सरकारले दीर्घकालीन समाधान नदिएर क्षणिक सहजीकरण मात्रै गरेको विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देव शर्माले बताए ।

भन्सारमै एमआरपी लगाउनु अव्यवहारिक रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेका छन् । तत्कालका लागि भन्सारमा भइरहेको विवाद रोकिएको भए पनि पुन: केही समयपछि सहतमा आउने उनीहरूको भनाइ छ । अब बालेन सरकारले एमआरपीको विषयलाई कसरी समाधान गर्छ त ? कसरी व्यवसायीहरूका गुनासा सम्बोधन हुन्छन् ? यो हेर्न बाँकी नै छ । विस्तृतमा बुझ्न माथिको भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस् । 

यो पनि 

किन एमआरपी अनिवार्य लागू गर्दैछ बालेन सरकार ?