विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय निर्णय प्रथम दृष्टिमै कानूनी रूपले शून्य र अधिकार क्षेत्रविहीन रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

'विपक्षीहरूको निर्णय प्रथम दृष्टिमै कानूनी रूपले शून्य र अधिकार क्षेत्रविहीन छ । दर्ता नै नभएका र कानूनी व्यक्तिको रूपमा नरहेका वैचारिक मञ्च (विद्यार्थी संगठन) कार्यकारी आदेशले खारेज गर्ने वा हटाउने घोषणा गर्नु आफैंमा एउटा कानूनी मूर्खता हो । कानून संशोधन नै नगरी कार्यकारी आदेशको भरमा प्रतिबन्ध लगाउनु पृथकीकरणको सिद्धान्तको बर्खिलाप समेत छ,' रिटमा भनिएको छ ।​

अन्तरिम आदेश जारी नभई विपक्षीको निर्णय कार्यान्वयन भएमा गैरसंवैधानिक कार्यले निरन्तरता पाउने र राज्यमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर हुने रिट निवेदकहरूको दाबी छ ।

साथै, संघसंस्थामा संगठित हुन पाउने नागरिक अधिकारमा ह्रास आउने र त्यसले विद्यार्थीको नेतृत्व विकासमा अपूरणीय क्षति हुने दाबी रिटमा गरिएको छ ।

'अन्तरिम आदेश जारी नभई विपक्षीको निर्णय कार्यान्वयन भएमा गैरसंवैधानिक कार्यले निरन्तरता पाउने भई राज्यमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर हुने, संघ संस्थामा संगठित हुन पाउने नागरिक अधिकारमा ह्रास आउने र त्यसले विद्यार्थीको नेतृत्व विकास समेतलाई प्रभाव पार्न गइ अपूरणीय क्षति उत्पन्न हुन जाने अवस्था छ,' रिटमा थप भनिएको छ ।​

यस्तो छ रिट :