२४ जेठ २०८३, आइतबार
सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै वास्तविक भूमिहीनलाई स्थायी आवासको व्यवस्था गरिने घोषणा गरे ।
साथै, उनीहरूलाई भूमिको स्वामित्व पनि दिइने सरकारी घोषणा छ ।
यसका साथै सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका नयाँ शहरहरूलाई पहिचानयुक्त शहरका रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
ती शहरहरूलाई जग्गा विकास, पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोडेर व्यवस्थित र समृद्ध शहरी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
