२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
चुनावका बेला वालेन्द्र शाहले भनेका थिए– 'ठेकेदारलाई खोरमा थुनेर हुन्छ कि रुखमा बाँधेर हुन्छ, सडक बनाउन लगाउँछु ।' अहिले त्यो कुरा साँच्चै व्यवहारमा देखिन थालेको छ ।
ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूलाई सरकारले प्रहरी लगाएरै मन्त्रालयमा झिकाउन थालेको छ । देशका चर्चित ‘ए क्लास’ निर्माण व्यवसायी नै अहिले सरकारको निगरानीमा छन् ।
वैशाख २८ गते सोमबार शर्मा एन्ड कम्पनीका रमेश शर्मा र लामा कन्स्ट्रक्सनका म्यानेजिङ डाइरेक्टर पिताम्बर बडूलाई सरकारले प्रहरी परिचालन गरी मन्त्रालयमा झिकायो ।
शर्मा र बडू देशका प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायी हुन् । शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमार्फत ती दुई जनालाई झिकाएको हो ।
विभिन्न ठेक्काहरू सम्पन्न नगरेको सम्बन्धमा केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएकाले उपस्थित गराइदिनुहोला भनेर शहरी विकास मन्त्रालयले लेखेको पत्रका आधारमा प्रहरीले दुवैलाई मन्त्रालयमा बुझाएको प्रहरी स्रोतले खुलायो ।
तर, शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज प्याकुरेलले यस विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । मन्त्रालय अन्तर्गतको ठेक्का नभएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रलायतर्फकै कुनै ठेक्का हो कि भन्दै उनले आशंका व्यक्त गरे ।
अर्कोतर्फ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले पनि आफूलाई त्यस विषयमा केही जानकारी नभएको बताए ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतकै कुनै ठेक्कामा बुझ्नका लागि प्रहरीमार्फत उपस्थित गराइएको भन्ने कुरा आफूले समाचारबाटै बुझेको उनले बताए ।
कुन मन्त्रालयको कुन ठेक्काका लागि बुझ्न ती दुई निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरी लगाएर झिकाइएको भन्ने विषयमा दुवै मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।
यो अन्यौलको एउटै कारण छ- भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालय दुवैको कमान्ड अहिले एकै मन्त्री सुनिल लम्साल र एकै सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको काँधमा छ ।
मन्त्री लम्सालले अहिले 'वालेन शैली'मा रुग्ण ठेक्काका फाइलहरू पल्टाउँदै ठेकेदारहरूलाई अन्तिम चेतावनी दिइरहेका छन् । लम्सालले स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्– ‘कि त काम छिटो सक, कि त कारबाही भोग ।’
शर्मा र बडूलाई प्रहरीमार्फत मन्त्रालय झिकाइनु त केवल एउटा 'ट्रेलर' मात्रै हो । यदि ठेकेदारहरूले अझै पनि कामलाई तीव्रता दिएनन् भने, सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने मात्र होइन, धरौटी जफत गर्ने र जेलसम्म पठाउने तयारी गरेको छ ।
शर्मा एण्ड कम्पनी नेपालको चर्चित ‘ए’ ग्रेडको निर्माण कम्पनी हो । यो कम्पनीले सडक, राजमार्ग, पुल, अस्पताल, होटल, मलसहित व्यापरिक भवनहरू निर्माणको काम गर्छ ।
त्यसैगरी, खानेपानी प्रशोधन केन्द्र र ढल निकास प्रणाली निर्माणदेखि जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा परियोजना र विमानस्थलको धावनमार्ग तथा टर्मिनल भवन निर्माणको काम समेत यसले गरेको छ ।
त्यसैगरी, लामा कन्स्ट्रक्सन पनि नेपालको चर्चित ‘ए’ क्लासको निर्माण कम्पनी हो । जिप छिरिङ लामा उक्त कम्पनीका चेयरम्यान हुन् । प्रहरीले समाएर भौतिक वा शहरीमध्ये कुनै एक मन्त्रलायमा बुझाएका पिताबर बडू भने उक्त कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन् ।
लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पनि पूर्वाधारदेखि विभिन्न क्षेत्रमा निर्माणको काम गर्दै आएको छ ।
स्रोतका अनुसार, सोमबार नै ती दुवै निर्माण व्यवसायीलाई मेडिकल रिपोर्टका कारण रिलिज गरिसकिएको छ । तर, निगरानीमा भने भइरहेको छ ।
अहिले मन्त्री सुनिल लम्सालले दुवै मन्त्रलायअन्तर्गतका रुग्ण ठेक्काका विषयमा निरन्तर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूलाई मन्त्रालयमा झिकाएर छलफल गरिरहेका छन् ।
सडक विभागमै अझै २५७ वटा रुग्ण ठेक्का
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभाग मातहतकै २५७ वटा ठेक्काहरू रुग्ण छन् ।
सडक विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार २५७ वटा रणनीतिक सडक र पुलका आयोजनाहरू 'रुग्ण' (अलपत्र) अवस्थामा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सालदेखि लगाइएका ठेक्काहरू समेत हालसम्म सम्पन्न नहुँदा अर्बौंको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।
तराईको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी राजमार्गका दर्जनौं पुल र सडक खण्डहरू ठेकेदारको लापरबाहीले रोकिएका छन् । हुलाकी आयोजना कार्यालय इटहरी अन्तर्गत पप्पु र महादेव जेभीले झापाको कन्काई नदीमा निर्माण गर्नुपर्ने पुल वर्षौंदेखि अधुरो छ । त्यस्तै, कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले मोरङको गान्धी-मनमोहन सडकका दुईवटा प्याकेजहरू समयमा पूरा गर्न सकेको छैन ।
हुलाकी योजना कार्यालय जनकपुर अन्तर्गत पप्पु र लुम्बिनी जेभीले जिम्मा लिएको कमला नदीको पुल निर्माण कार्य रुग्ण बनेको छ भने सुगम निर्माण सेवाले रामध्यान टोलको पुल अलपत्र पारेको छ ।
हुलाकी योजना कार्यालय वीरगन्ज अन्तर्गत लोहनी एण्ड ब्रदर्सले चितवनको पटारी खोलामा पुल निर्माण कार्य रोकेको छ भने हुलाकी योजना कार्यालय बाँकेमा कान्छाराम-राजेन्द्र जेभीले बर्दियाको खैरचन्दनपुर-गौला सडक स्तरोन्नति कार्य पूरा नगरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
संघीय राजधानी काठमाडौंभित्रकै महत्वपूर्ण सडकहरू समेत ठेकेदारका कारण रुग्ण बनेका छन् ।
काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजना अन्तर्गत बज्रगुरु, बिरुवा र खानी जेभीले जिम्मा लिएको चाबहिल-साँखु सडकको विस्तार कार्य ६ किमीदेखि ९ किमी खण्डमा अलपत्र छ ।
सडक डिभिजन ललितपुरअन्तर्गत रमण-पञ्चकन्या जेभीले बालकुमारी मन्दिर क्षेत्रको सडक विस्तार कार्य र ज्योति निर्माण सेवाले धापाखेल-सुनाकोठी सडक स्तरोन्नति कार्य रुग्ण अवस्थामा पुर्याएका छन् ।
सडक डिभिजन भक्तपुरमा लामा विल्डर्स र जेभीले मनोहरा पुल निर्माण कार्य लामो समयदेखि रोकेका छन् ।
यता सडक डिभिजन हेटौंडामा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पर्साको तिलाबे नदीमा र एलिट-मोना जेभीले बाराको बङ्गरी नदीमा पुल निर्माण कार्य अलपत्र छाडेका छन् ।
त्यसैगरी, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय गोरखाअन्तर्गत रसुवा, एलिट र सूर्या जेभीले आरुघाट-ओख्ले सडक र बज्रगुरु, कन्चनजंघा र शंखरमाली जेभीले पालुङटार-चेपे सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य रुग्ण बनाएका छन् ।
पर्वत कार्यालयअन्तर्गत भरत कन्स्ट्रक्सन र सिद्विसाई जेभीले बागलुङ-बुर्तिबाङ सडकको स्तरोन्नति कार्य पुरा गरेका छैनन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटअन्तर्गत मात्रै १५ वटाभन्दा बढी ठेक्का रुग्ण छन्, जसमा अरनिको राजमार्ग र लामोसाँघु-जिरी सडक खण्डका मर्मत कार्यहरू औतारी निर्माण सेवा, त्रिशक्ति निर्माण सेवा र मैनाचुली जेभीले अलपत्र पारेका छन् ।
सडक डिभिजन तुम्लिङटारमा पि.पि. निर्माण सेवाले मात्रै ५ वटा र विजय निर्माण सेवाले ६ वटा सडकका प्याकेजहरू रुग्ण अवस्थामा पुर्याएका छन् ।
कर्णाली राजमार्ग र आसपासका सडकहरूको अवस्था झनै दयनीय छ ।
सडक डिभिजन जुम्लामा एम.के. अमित जेभीले जिम्मा लिएका कालीकोट र जुम्ला खण्डका ६ वटाभन्दा बढी मर्मत र स्तरोन्नतिका ठेक्काहरू वर्षौंदेखि रुग्ण छन् ।
सागर निर्माण सेवाले कालीकोटको खुलालु–ताहाकोट सडक अलपत्र पारेको छ ।
सडक डिभिजन सुर्खेतमा कन्काई-गणपति जेभीले छिन्चु-घारीवन सडक र एड्भेन्चर जेभीले गोचे खोलाको पुल निर्माण कार्य पूरा गरेका छैनन् ।
महाकाली पुल योजना कञ्चनपुरमा कुमार-सीएफईसी जेभीले दोधारामा निर्माण गरिरहेको ४ लेनको पक्की पुल समेत रुग्ण सूचीमा परेको छ ।
सडक डिभिजन डोटीमा पप्पु राजेन्द्र जेभीले बानेडुग्रिसैन पुल निर्माण कार्य अलपत्र पारेको विवरण छ ।
पुल सेक्टर काठमाडौंअन्तर्गत निलगिरी-नेशनल जेभीले लामोसाँघु-जिरी सडकको तामाकोशी पुल र पप्पु-एलिट जेभीले काठमाडौंको सुन्दरीघाटस्थित बागमती पुल निर्माण कार्य रुग्ण बनाएका छन् ।
पुल सेक्टर पोखरामा महावीर-गौरीपार्वती-निलगिरी जेभीले तनहुँको कालीगण्डकी नदीमा पुल बनाउने कार्य रोकेको छ । सडक डिभिजन बुटवलमा मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवाले तिनाउ नदीमा दुईवटा पुलका ठेक्काहरू रुग्ण अवस्थामा पुर्याएको छ ।
सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरमा पप्पु-शिवशंकर जेभीले मात्रै चाँदी खोला, तर्हारी नदी, लामहा र लौकाहा नदीमा गरी ४ वटा पुलहरू अलपत्र पारेको छ ।
यसअघि अन्तरिम सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले सडक विभाग अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूले पहिचान गरेका २९३ वटा रुग्ण (समस्याग्रस्त) ठेक्कामध्ये ९० वटा ठेक्काको सम्झौता पूर्ण रूपमा रद्द गरेका थिए ।
सडक विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार, संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्रै सबैभन्दा धेरै ठेक्का तोडिएका थिए । सडक डिभिजन काठमाडौं अन्तर्गत रहेका ५७ वटा रुग्ण ठेक्कामध्ये २५ वटाको सम्झौता रद्द गरिएको थियो ।
काठमाडौंपछि दोलखाको सडक डिभिजन चरिकोटले १२ वटा र बैतडीले आफ्ना सबै १२ वटै रुग्ण ठेक्काहरू रद्द गरेका थिए ।
त्यसैगरी, सडक डिभिजन बैतडीका १२ वटा, सडक डिभिजन साँफेबगरक ५ वटा र सडक डिभिजन दमौलीका ४ वटा ठेक्का तोडिएका थिए । त्यसैगरी, सडक डिभिजन डोटीले ५ वटा, सडक डिभिजन पाल्पाले ३ वटा र हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय इटहरीले ३ वटा ठेक्का रद्द गरेका थिए ।
सडक डिभिजन ललितपुरले पनि २ वटा ठेक्का तोडिसकेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पनि दर्जनौं रुग्ण ठेक्का
अब शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट प्राप्त भएका केही रुग्न आयोजनाहरूबारे चर्चा गरौं ।
ललितपुरको पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासको भवन निर्माणको ठेक्का पनि रुग्ण छ ।
एउटा भवनको स्ट्रक्चरको कार्य सम्पन्न भएको, एउटा भवनको पहिलो तल्लाको ढलान भैसकेको र एउटा भवनको प्लिन्थ लेभलको कार्य भएको छ ।
२०७५ मंसिर १२ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार निर्माण कार्य स्थगित भएको थियो ।
अहिले त्यहाँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको आवास भएको हुनाले उक्त निर्माण कार्य पुनः सुचारु हुनुपर्ने विभागले मन्त्रालयमा राय पठाएको छ ।
त्यसैगरी, सोही मन्त्री निवासमा सुरक्षा निकायको भवन पुनर्निर्माण पनि रुग्ण ठेक्का हो । शहरी विकास मन्त्रालयकै निर्णयानुसार उक्त निर्माणको काम रोकिएको हो ।
निर्माण व्यवसायी पनि मुद्दामा गएको अवस्थामा मन्त्रालयले पुनः निर्माणको काम अगाडि बढाउन भनेको खण्डमा निर्माण व्यवसायी पनि मुद्दा फिर्ता लिएर काम पुनः सुचारु गर्न इच्छुक रहेको विभागले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, रेडियो नेपाल सिंहदरबारको कार्यालय भवन निर्माण कार्यको ठेक्का पनि रुग्ण ठेक्का हो ।
भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न भैसकेपनि इलेक्ट्रिकल सहित अन्य विभिन्न छुटफुट कार्यहरू गर्न निर्माण व्यवसायीले ढिलासुस्ती गरेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, धनुषाको सबैला नगरपालिका स्थित मुख्य बजार क्षेत्रमा व्यवस्थित हाटबजार निर्माणको ठेक्का रुग्ण ठेक्कामै पर्छ । उक्त ठेक्का आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मै सम्पन्न हुनुपर्नेमा हाल सम्म सम्पन्न भएको छैन ।
त्यसैगरी, रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका अन्तर्गत सहरी पूर्वाधार निर्माणको टिकुलिया-कर्कच-कटहरिया सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का पनि रुग्ण ठेक्का हो ।
त्यसैगरी, मुलपानी, गुम्दी, कटुन्जे र भोगटेनीको स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, हाकु, स्याप्रुबेसी, ठूलो गाउँ, राम्चेको स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको ठेक्का, पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराको भवन निर्माणको ठेक्का पनि रुग्ण ठेक्का हो ।
त्यसैगरी, स्याङ्जाको वालिङ्ग-१ मा धनुवासे आयुर्वेद औषधालय भवन निर्माणको ठेक्का, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-१८ सराङ्गकोट स्वास्थ्य चौकी, भाग्रा कृषि सडक बाटो स्तरोन्नतिको ठेक्का पनि रुग्ण ठेक्का हो ।
त्यसैगरी, कैलालीमा कोल्ड स्टोर निर्माणको ठेक्का पनि रुग्ण ठेक्काअन्तर्गत नै पर्छ ।
त्यसबाहेक, पूर्वी रुकुमको रुकुमकोट सभाहल निर्माण, एकीकृत सरकारी भवन निर्माणको ठेक्का पनि रुग्ण नै छ ।
त्यसैगरी, ठूला शहरी कोरिडोरको पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यअन्तर्गत लमही-घोराही-तुलसीपुर-इमलिया-दुधरास खण्डको ठेक्का पनि रुग्न नै हो ।
त्यसैगरी, अन्य विभिन्न स्थानका पनि थुप्रै ठेक्का रुग्ण छन् ।
यसरी हेर्ने हो भने दुवै मन्त्रालय अन्तर्गतका समस्याग्रस्त रुग्ण ठेक्का जसरी पनि पूरा गर्न मन्त्री लम्सालले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूलाई मन्त्रालयमै झिकाएर अन्तिमपटकका लागि चेतावनी दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनअनुसार मन्त्री लम्सालले एकपटकका लागि छलफलमा बोलाएर अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
यो अल्टिमेटमलाई पनि निर्माण व्यवसायीले गम्भीरताका साथ लिएनन् भने सरकारले ठेक्का रद्द गरी आवश्यक असुल उपर गर्नुपर्ने कारबाहीदेखि पक्राउ गरी थुनामा राख्ने हदसम्म अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
शर्मा र बडूलाई प्रहरीमार्फत झिकाउन लगाउनु त्यसैको ट्रेलर रहेको उक्त स्रोतको दाबी छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो:
