
कृषि विभागले वैज्ञानिक आधारमा धानको समर्थन मूल्य तोक्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
विभागले किसानद्वारा उत्पादित मोटा तथा मसिना धानको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मूल्य सिफारिस गरेको हो । उत्पादन लागत, बीउ, मल, श्रम, मुद्रास्फीति तथा बजार मूल्यलाई आधार बनाएर स्थलगत सर्वेक्षण गरिएको विभागले जनाएको छ । सोही तथ्याङ्कका आधारमा वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गरी मन्त्रालयमा पठाइएको हो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, बजार मूल्य तथा अन्य सान्दर्भिक आधार समेटेर प्रतिक्विन्टल मूल्य प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ ।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलका अनुसार देशका २२ जिल्लामा गरिएको स्थलगत अध्ययनका आधारमा प्रतिहेक्टर उत्पादन लागत र गत वर्षको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई समेत आधार मानेर नयाँ मूल्य निर्धारणको सिफारिस गरिएको हो ।
विभागका अनुसार करिब १८ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भए पनि गत वर्ष बर्खे धान करिब १२ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै लगाइएको थियो ।
विभागको सिफारिस मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएपछि अन्तिम निर्णय हुनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूल्य स्वीकृत गरेपछि आधिकारिक रूपमा समर्थन मूल्य सार्वजनिक गरिनेछ । सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत धान खरिद गरिने जनाइएको छ ।