भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकारी खर्च कटौती र इन्धन बचतका लागि गरेको विशेष अपीलको प्रभाव अहिले भारतका ११ राज्यहरूमा व्यापक देखिन थालेको छ। इन्धनको खपत कम गर्न र सर्वसाधारणलाई सास्ती नहुने गरी भीभीआईपी संस्कृति हटाउन मुख्यमन्त्रीदेखि गभर्नरसम्मले आफ्ना सुख-सुविधाहरूमा भारी कटौती गर्न शुरू गरेका छन्। 

त्रिपुरा सरकारले सरकारी कार्यसञ्चालनमै परिवर्तन ल्याएको दैनिक भास्करले जनाएको छ । त्रिपुरामा अब ग्रुप 'सी' र 'डी' का ५० प्रतिशत सरकारी कर्मचारीहरू मात्र कार्यालयमा उपस्थित हुनेछन् भने बाँकी कर्मचारीहरूलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

अत्यावश्यक र आपतकालीन सेवाबाहेक सबै विभागलाई कर्मचारीको साप्ताहिक ड्युटी रोस्टर बनाएर यो नियम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

मुख्यमन्त्रीहरूको सवारीका क्रममा हुने अनावश्यक तामझामलाई पनि राज्य सरकारहरूले घटाउन थालेका छन्। आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबु नायडूले आफ्नो सुरक्षा काफिलामा गुड्ने गाडीहरूको संख्या ५० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेका छन् । 

उनले जिल्ला भ्रमणका क्रममा पनि साना काफिला मात्र लैजाने र अन्य मन्त्री तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई समेत अत्यावश्यक परेमा मात्र सरकारी गाडी प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। 

त्यस्तै, राजस्थानका मुख्यमन्त्री भजनलाल शर्माले आफ्नो १६ वटा गाडीको ताँतीलाई घटाएर मात्र ५ वटामा झारेका छन् भने ओडिशाका मुख्यमन्त्री मोहन माझीले पनि दुईवटा प्रहरीका गाडीसहित जम्मा चारवटा सवारी मात्र प्रयोग गर्न थालेका छन्। मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री मोहन यादवको सुरक्षामा गुड्ने १३ वटा गाडीको संख्यालाई घटाएर ८ मा सीमित गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

यसैगरी हरियाणा र पंजाबमा इन्धन बचतका लागि मौलिक शैली अपनाइएको छ। हरियाणाका मुख्यमन्त्री नायब सिंह सैनीले हप्तामा एक दिन कुनै पनि गाडी प्रयोग नगर्ने र बाँकी दिन सुरक्षाका लागि मात्र आवश्यक पर्ने न्यूनतम सवारी साधन प्रयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। 

पंजाबमा भने राज्यपाल गुलाब चन्द कटारियाले राजभवनका कुनै पनि अधिकारीले हरेक बुधबार चार पाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने नियम लागू गरेका छन्। बिहारमा उपमुख्यमन्त्री सम्राट चौधरी विद्युतीय सवारी साधन चढेर सचिवालय पुग्न थालेका छन् भने उत्तर प्रदेश, दिल्ली र मध्य प्रदेशमा पनि विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीका क्रममा हुने गाडीको संख्यामा उल्लेख्य कटौती गरिएको छ ।