‘लोकान्तर राउण्ड अप’मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ–
संघीय संसदका दुबै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।  प्रतिपक्षी दलको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार अबेर नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो । 

 बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामा संशोधनको सूचना राखेका ३५ र दलीय आधारमा ४१ सांसदले छलफलमा भाग लिएका थिए ।

छलफलपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरुमा जवाफ दिएपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । 

त्यसअघि सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रतिनिधित्व नरहेको राष्ट्रियसभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो । 

वैशाख २८ गतेको संघीय संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए । 
यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाललाई परम्परागत श्रममा आधारित अर्थतन्त्रबाट डिजिटल र प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
००००
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर र कार्यविभाजन गरेका छन् ।

सरकारले बुधबार संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले सोही अनुसार बिहीबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरि मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन् ।
००००
नेपाल सरकारले मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी बाँडफाँड स्पष्ट पार्ने नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । 
००००
सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेपछि कर्मचारीहरूमा उकुसमुकुस देखिएको छ ।
आफ्नो सरुवा कता हुने हो भन्ने अन्योल कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्ममा देखिन्छ ।

अब संघकै कुनै मन्त्रालयमा रहने हो वा प्रदेशमा खटाउने हो भन्ने विषयमा कर्मचारी प्रशासन अन्योलमा देखिएको हो ।
००००
सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको रिक्त सञ्चालक सदस्य पदमा पाँच जनालाई नियुक्त गरेको छ । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा अन्तिम छनौटमा परेका उम्मेदवारहरूलाई बिहिबार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
००००
नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण र अद्यावधिक गर्ने कार्य जेठ २१ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गरिसक्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

 पार्टीका महामन्त्री एवं सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलको सभापतित्वमा बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
००००
काठमाडौँको चोभारमा बिहीबार गोली प्रहार गरी व्यक्ति हत्याका मुख्य आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

केही दिनअघि गुुल्मीका विपिन घिमिरेलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको घटनाका मुख्य आरोपी सुजन शाहीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीमाथि नै आक्रमण गर्न थालेपछि उनलाई गोली हानेर समात्नु परेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए ।
००००
सरकारले ठूला परियोजनाका प्रमुखसँग सम्झौता गरी परिणाममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । 

बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा यस्तो विषय उल्लेख गरेको हो ।
००००
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सदनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका छन् ।

बिहीबार बसेको बैठकमा उनले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका हुन् ।
००००
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन बिडिङ प्रणालीमा हेरफेर गरी ठेक्का हत्याउने प्रकरणमा अदालतले एक जनालाई थुनामा पठाउन आदेश गरेको छ । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चुरामन खड्काको इजलासले यस प्रकरणमा दिवाकर देउजालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको हो । देउजालाई यस प्रकरणका मुख्य अभियुक्त किटान गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । 

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार देउजासहितको गिरोहले सरकारी प्रणाली जस्तै देखिने नक्कली वेबसाइट तयार गरी त्यसमार्फत बोलपत्रसम्बन्धी विवरण संकलन गर्ने गरेको पाइएको छ ।

अदालतले राप्रपा नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहितलाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ । पाण्डेलाई ४ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न भनिएको छ ।
००००
यस वर्षको वसन्त ऋतुका लागि सगरमाथा आरोहण मार्ग खुला भएको छ । सगरमाथा आधारशिविरदेखि शिखरसम्म डोरी टाँगिएसँगै आरोहण मार्ग खुला भएको हो ।
००००
सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणी नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालले जानकारी दिइन्।