नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रमाथि नियोजित रूपमा दबाब र धरपकड बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सचेतक समेत रहेका राईले सरकारको नीति र व्यवहारबीच गम्भीर विरोधाभास देखिएको बताएका हुन् ।

उनले सरकारले ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’को नारा दिए पनि व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनाउने काम भइरहेको टिप्पणी गरे । 

‘यो सरकार गठन भएपश्चात् सबैभन्दा धेरै प्रहार निजी क्षेत्र अर्थात् प्राइभेट सेक्टरमाथि भएको छ । सरकारको आतंकमा सबैभन्दा बढी कोही परेका छन् भने त्यो हो निजी क्षेत्र । सरकार बनेको केही दिनमै प्रतिष्ठित उद्योगी‚ व्यापारी थुनामा पुगेका छन् । तर‚ प्रतिशोध साँधेर सरकार हिरासतमा लिएका उद्योगी व्यवसायीहरू अदालतको आदेशले बाहिर पनि निस्कुनभएको छ’, सांसद राईले भने, ‘म भन्न चाहान्छु कि सरकार ‘पहिला थुन्ने अनिमात्र सुन्ने’ नीतिमा अघि बढेको हो । मेरो प्रश्न- लेख्ने र वाचा गर्ने एउटा‚ अनि व्यवहारमा चाहिँ अर्कै ? उद्योगीहरूलाई धरपकड गरेर सिङ्गो निजी क्षेत्रलाई डिमोरलाइज गर्न खोजेको हो ?’

सांसद राईले विनियोजन विधेयक, सत्तारुढ दलको चुनावी घोषणापत्र र सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची अध्ययन गर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता देखिए पनि व्यवहार त्यसविपरीत रहेको बताए ।

‘अर्थमन्त्रीको बोली एउटा, प्रधानमन्त्री कार्यालयको व्यवहार अर्कै देखिएको छ’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई तर्साएर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल हुन्छ ?’

उनले चिया निर्यात २० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको उदाहरण दिँदै छिमेकी मुलुकको परिवर्तनशील नीतिका कारण निर्यातकर्ता समस्यामा परे पनि सरकारले कूटनीतिक पहल नगरेको आरोप लगाए । ‘चिया किसान र श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले जी–टु–जी तहमा चासो दिएन’, उनले भने ।

सांसद राईले निजी क्षेत्रको मनोबल इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्दै लगानीको वातावरण खस्किएको बताए । उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘नियोजित प्रहार’को साटो आर्थिक समृद्धिको इन्जिनका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि कर सहुलियत, प्रशासनिक सहजीकरण, कर्जा पहुँच र व्यापार सहजतामा सुधार आवश्यक रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई रोजगारीको इन्जिन बनाउन थुन्ने होइन, सहजीकरण गर्नुपर्छ’, सांसद राईको भनाइ छ । 

सांसद राईले वर्तमान कार्यशैलीले ‘क्यापिटल फ्लाइट’ बढ्ने चेतावनी दिँदै उत्पादन, रोजगारी, व्यापार र निर्यातमुखी बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनले २०४८ सालको आर्थिक उदारीकरणको प्रसंग उठाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अघि बढाइएको स्मरण गरे । अहिलेको सरकारले पनि ‘बिग ब्याङ रिफर्म’ गर्न चाहेको हो भने कानून, प्रशासन, कर प्रणाली, ऊर्जा नीति र सार्वजनिक सेवामा व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।