नेपाल प्रहरी अब केवल डण्डा र पोशाकमा सीमित रहने छैन । प्रहरी संगठन प्रविधिमैत्री, डिजिटल र नागरिक केन्द्रित प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

आगामी तीन वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको नयाँ रणनीतिक योजनाले नेपाल प्रहरीलाई आधुनिक र ‘स्मार्ट’ संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो ।

‘चुस्त प्रहरी सेवा, सुरक्षित समुदाय’ भन्ने मूल नारासहित ल्याइएको रणनीतिक योजनाले प्रहरी सेवा केवल अपराध भएपछि परिचालन हुने संरचनाबाट अपराध हुनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको योजना केवल औपचारिक दस्तावेज नभई आगामी वर्षमा प्रहरी संगठनलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्रका रूपमा हेरिएको छ । 

योजना तयार पार्दा प्रहरीसँग सम्बन्धित कानून, राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती, प्रविधिको विकास र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षालाई अध्ययन गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । संगठनभित्रको अवस्था विश्लेषण गर्दै क्षमता, कमजोरी, अवसर र चुनौतीको पनि मूल्यांकन गरिएको जनाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीले यसअघि लागू गरिएको नेपाल प्रहरी कार्ययोजना २०८०-०८२ सम्म समग्र रूपमा सफल भएको दाबी गरेको छ । प्रहरीका अनुसार उक्त योजनाको उपलब्धि ९४ दशमलव ७२ प्रतिशत पुगेको थियो ।

प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार तीन वर्षको अवधिमा ६४ वटा नीति, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्ययोजना तयार गरिएको थियो । देशभर चौकीस्तरसम्म ४ सय ८ वटा सहायता कक्ष निर्माण गरिएका थिए । 

२२१ प्रहरी इकाइमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिएको थियो भने २१४ प्रहरी कार्यालयमा ९० दिनसम्म डेटा सुरक्षित राख्न सक्ने क्षमता भएका सीसीटीभी प्रणाली जडान गरिएको थियो । त्यसैगरी ४०८ हिरासतमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको र ३५ वटा प्रहरी भवन निर्माण सम्पन्न भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यी उपलब्धिलाई आधार बनाएर नेपाल प्रहरीले अझ व्यापक र दीर्घकालीन लक्ष्यसहित नयाँ रणनीतिक योजना अघि सारेको जनाएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीका अनुसार योजनाको मुख्य उद्देश्य प्रहरी संगठनलाई अझ व्यावसायिक, उत्तरदायी र जनविश्वास जित्न सक्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नु हो ।

रणनीतिक योजनामा सातवटा मुख्य क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । पहिलो क्षेत्र नीति, योजना र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय हो । यसअन्तर्गत संगठनात्मक संरचना सुधार, नीति निर्माणलाई स्पष्ट बनाउने तथा अन्तरसंस्थागत समन्वयलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रहरी सेवामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

रणनीतिक योजनाले छुने दोस्रो क्षेत्र शान्ति सुरक्षा, प्रहरी कारबाही तथा विपद् व्यवस्थापन हो । नेपाल जस्तो प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देशमा प्रहरीको भूमिका अपराध नियन्त्रणमा मात्र सीमित नरहने भएकाले विपद्का बेला उद्धार, राहत र सुरक्षामा प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाइएको छ ।

तेस्रो क्षेत्र अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित छ । नेपाल प्रहरीले अब केवल अपराधपछि अनुसन्धान गर्ने होइन, अपराध हुनै नदिने प्रणाली विकास गर्ने रणनीति लिएको जनाएको छ । समुदाय–प्रहरी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउँदै स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरेर समस्या केन्द्रित प्रहरी सेवा प्रणाली लागू गर्ने योजना रहेको छ ।

प्रधान कार्यालयका अनुसार चौथो क्षेत्र अपराध अनुसन्धान हो । साइबर अपराध, डिजिटल ठगी, अन्तरदेशीय अपराध र संगठित आपराधिक गतिविधि बढिरहेका बेला प्रहरीले प्रविधियुक्त तथा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । रणनीतिक योजनामा इन्टेलिजेन्स आधारित अनुसन्धान क्षमतामा विशेष जोड दिइएको छ ।

त्यस्तै, पाँचौं क्षेत्र मानव स्रोत विकास हो । दक्ष, नैतिकवान्, उत्प्रेरित र विशिष्टीकृत प्रहरी जनशक्ति विकास गर्ने उद्देश्यसहित तालिम प्रणाली सुधार, कार्यसम्पादनमा आधारित वृत्ति विकास र विशेषज्ञता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रधान कार्यालयका अनुसार छठौं क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार, स्रोत साधन तथा सहायता सेवा हो । नयाँ भवन निर्माण, स्रोत साधन व्यवस्थापन, प्रविधि विस्तार तथा कार्य वातावरण सुधारलाई योजनाभित्र समावेश गरिएको छ ।

सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको सातौं क्षेत्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित छ । नेपाल प्रहरीले अब कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई समेत प्रहरी सेवामा प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर सेवा प्रवाहलाई चुस्त, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने रणनीति लिइएको छ ।

प्रहरीका अनुसार भविष्यमा अनलाइन उजुरी प्रणाली, डिजिटल अभिलेख, स्मार्ट निगरानी प्रणाली, डेटा विश्लेषण तथा अपराध पूर्वानुमान प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

रणनीतिक योजनाले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य पनि स्पष्ट रूपमा तय गरेको छ । अल्पकालीन रूपमा नीतिगत सुधार, अपराध रोकथाम प्रणाली विकास, जनशक्ति क्षमता अभिवृद्धि र वैज्ञानिक अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा समाजमा सुशासन प्रवर्द्धन, जनविश्वास अभिवृद्धि, प्रभावकारी अनुसन्धान तथा सुरक्षित समाज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको महानिरीक्षक कार्कीले  जानकारी दिए । उनका अनुसार योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वार्षिक कार्ययोजना तयार गरिने तथा प्रहरी महानिरीक्षकदेखि इलाका प्रहरी कार्यालयसम्म कार्यसम्पादन सम्झौतामा रणनीतिक योजनाका कार्यक्रम समावेश गरिने छ ।

नेपालमा धेरै योजना कागजमै सीमित हुने आलोचना भइरहेका बेला यो योजना व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी छ । तर योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भए प्रहरी सेवा प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषगरी डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगले आगामी वर्षमा प्रहरी सेवाको स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्ने देखिएको छ । समुदाय–प्रहरी साझेदारी प्रभावकारी भए स्थानीय तहदेखि नै अपराध रोकथाममा सहयोग पुग्ने र प्रहरी तथा नागरिकबीचको दूरी घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

समग्रमा नेपाल प्रहरीको रणनीतिक योजना २०८३ देखि २०८५ लाई केवल प्रशासनिक दस्तावेज नभई प्रहरी संगठनको भावी दिशानिर्देशका रूपमा हेरिएको छ ।

भिडियो सामग्री :