'हामीले पेट्रोलको धुवाँबाट बच्न ‘ग्रीन रिभोलुसन’ रोज्यौँ', तर के अब नेपाल ‘ब्याट्रीको विष’मा डुब्ने दिशातर्फ बढ्दैछ ?' कुनै समय काठमाडौँका सडकमा गुड्ने ‘नीलो माइक्रो’ र ‘सफा टेम्पो’ लाई हामीले वातावरण जोगाउने ठूलो उपलब्धि मानेका थियौँ । आज त्यो यात्रा विद्युतीय कार, बस र स्कुटरसम्म आइपुगेको छ ।

नेपालको यातायात क्षेत्रमा अहिले ‘ग्रीन रिभोलुसन’ चलिरहेको छ । राजमार्गदेखि शहरका गल्लीसम्म ईभी नै ईभी । कुनै समय जिज्ञासाको विषय बनेको विद्युतीय गाडी आज पेट्रोलियम गाडीसँग छुट्याउनै मुस्किल हुने गरी सडकमा फैलिइसकेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, नेपालमा वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका विद्युतीय सवारी साधन भित्रिने गरेका छन् ।

तर, यही हरित क्रान्तिको पृष्ठभूमिमा विस्तारै आकार लिँदैछ एउटा गम्भीर र अदृश्य संकट ।

यस्तो संकट, जसले निकट भविष्यमै नेपाललाई ‘रासायनिक विष’ को डम्पिङ साइट बनाउने खतरा बढाइरहेको छ ।

आखिर त्यो संकट के हो ? कसरी नेपाल रासायनिक प्रदूषणको चपेटामा पर्न सक्छ ? आज त्यसकै चिरफार गर्दैछौँ ।

ईभीको मुटु हो- ब्याट्री ।

त्यही ब्याट्री, जसले गाडी चलाउँछ ।

तर, अहिले तिनै ब्याट्रीको व्यवस्थापन नेपालका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ ।

प्रश्न सीधा छ- हामीले एउटा प्रदूषण हटाउने क्रममा अर्को अझ खतरनाक प्रदूषण निम्त्याइरहेका त छैनौँ ?

साविक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रतिवेदनले नै चेतावनी दिएको छ–  ईभीको बढ्दो प्रयोगसँगै ब्याट्री व्यवस्थापन नेपालका लागि 'टाइम बम' बन्न सक्छ ।

प्रतिवेदनले स्पष्ट भनेको छ, यदि अहिले नै ब्याट्री ‘डिस्पोजल’ र ‘रिसाइक्लिङ’ नीति बनाइएन भने भविष्य भयावह हुन सक्छ ।

यो समस्या नेपालमा मात्र सीमित छैन ।

इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सी ‘आईईए’ का अनुसार, सन् २०३० सम्म विश्वभर वार्षिक १ करोड १० लाख टन लिथियम आयन ब्याट्रीको आयु सकिने अनुमान छ ।

विश्वका करिब ७० प्रतिशत ईभी ब्याट्री चीनमा उत्पादन हुन्छन् । चीनले ब्याट्री ट्रयाकिङ र रिसाइक्लिङमा अर्बौँ डलर लगानी गरिरहेको छ । तर, यति ठूलो लगानीका बाबजुद पनि ब्याट्रीको फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै बनेको छ ।

यता विकसित देशहरूले आफ्ना पुराना ब्याट्री र इ–वेस्ट ‘रिसाइक्लिङ’ का नाममा अफ्रिकी र दक्षिण एसियाली देशहरूमा पठाउने क्रम पनि बढिरहेको छ ।

नेपालमा आयात हुने अधिकांश ईभीमा लिथियम–आयन ब्याट्री प्रयोग हुन्छ ।

यी ब्याट्रीमा लिथियम, कोबाल्ट, निकेल र कपरजस्ता भारी धातु हुन्छन् ।

सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ ।

तर यी रसायनहरू माटोमा चुहिएपछि त्यसले माटोको गुण बिगार्छ, कृषि उत्पादनमा असर गर्छ र बिरुवामार्फत खाद्यान्नसम्म पुग्न सक्छ ।

लिथियम र कोबाल्ट मिसिएको माटोमा उब्जिएको अन्नले मानव स्वास्थ्यमा ‘स्लो पोइजन’ जस्तै असर गर्न सक्छ ।

यति मात्रै होइन, यसले जलस्रोतमा पनि गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

नेपालका धेरै सहर भूमिगत पानीमा निर्भर छन् ।

यदि ब्याट्रीबाट निस्कने विषाक्त झोल अर्थात् ‘लिचेट’ जमिनमुनि पुग्यो भने, खानेपानीका स्रोत दीर्घकालका लागि विषाक्त बन्न सक्छन् ।

विशेषज्ञहरूले यस्ता धातुबाट क्यान्सर, मिर्गौला फेल हुने, स्नायु प्रणालीमा समस्या आउने, र गर्भमा रहेको बच्चाको विकास प्रभावित हुने जोखिम औँल्याउँदै आएका छन् ।

विशेषगरी ब्याट्री जलाउँदा निस्कने धुवाँ अझ घातक मानिन्छ ।

समस्या के हो भने- नेपालमा ईभीको ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि न कानूनी संयन्त्र छ, न पर्याप्त प्राविधिक पूर्वाधार ।

सामान्यतया नेपालमा प्रयोग भइरहेका ईभी ब्याट्रीको आयु ८ देखि १० वर्षको हुन्छ ।

जब ती ब्याट्रीको आयु सकिन्छ, त्यसपछि तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नेपालसँग छैन ।

अहिलेसम्म ईभी नयाँ भएकाले ठूलो समस्या देखिएको छैन ।

तर मुख्य संकट तब शुरू हुन्छ, जब पुराना ब्याट्री ठूलो संख्यामा बाहिरिन थाल्छन् ।

अध्ययनले देखाएको छ- ईभी पुरानो हुँदै जाँदा ब्याट्रीको क्षमता घट्छ, जसले गाडीको ‘रिसेल भ्यालु’ पनि कम बनाउँछ । यही कारण भविष्यमा पुराना ब्याट्री जथाभाबी फालिने जोखिम बढ्न सक्छ ।

त्यसको असर सिधा माटो, पानी र मानव स्वास्थ्यमा पर्नेछ ।

अब प्रश्न उठ्छ- समाधान के हो ?

सरकार आफैँ पनि यसबारे धेरै स्पष्ट देखिँदैन ।

न ठोस कानून छ, न त व्यवस्थित पूर्वाधार ।

अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका मुख्य चुनौतीमध्ये पहिलो हो- नीतिगत अन्योल ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ ले ईभी प्रवर्द्धनको कुरा त गर्छन्, तर ई–वेस्टका रूपमा ब्याट्री व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

दोस्रो चुनौती हो- दक्ष जनशक्तिको अभाव ।

नेपालमा ब्याट्रीको ‘स्टेट अफ हेल्थ’ परीक्षण गर्ने प्राविधिक केन्द्रहरू अत्यन्त सीमित छन् । ब्याट्री मर्मत गर्ने वर्कसप पनि धेरै कम छन् ।

पेट्रोलियम गाडी जसरी जहाँसुकै मर्मत गर्न सकिन्छ, ईभीमा त्यस्तो सहज अवस्था अझै बनेको छैन ।

तेस्रो चुनौती हो- प्रविधिको तीव्र परिवर्तन ।

विश्व बजारमा ब्याट्री प्रविधि तीव्र गतिमा बदलिँदैछ । नेपालमा भित्रिएका पुराना प्रविधिका ब्याट्री केही वर्षमै विस्थापित हुन सक्छन् र तिनको व्यवस्थापन थप चुनौती बन्न सक्छ ।

लागत पनि अर्को ठूलो समस्या हो ।

साना यातायात व्यवसायीका लागि ब्याट्री रिप्लेसमेन्ट अत्यन्त महँगो पर्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा नयाँ ईभीको मूल्यको आधा हिस्सा ब्याट्रीमै खर्चिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

तर यति धेरै चुनौतीबीच पनि समाधानका बाटा छन् ।

प्रतिवेदनले ‘ईपीआर’ अर्थात् Extended Producer Responsibility मोडेललाई सम्भावित समाधानका रूपमा अघि सारेको छ ।

यसअनुसार, जुन कम्पनीले ईभी वा ब्याट्री आयात गर्छ, उसैले ब्याट्रीको आयु सकिएपछि त्यसलाई फिर्ता लिएर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

जबसम्म आयातकर्तालाई अन्तिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइँदैन, तबसम्म नेपालमा ईभीको दिगोपन सुनिश्चित गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

अर्को विकल्प हो- ‘सेकेन्ड लाइफ’ मोडेल ।

ईभीमा प्रयोग भएको ब्याट्रीको क्षमता ७० देखि ८० प्रतिशतमा झरेपछि सवारीका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ ।

तर, त्यस्ता ब्याट्रीहरू सौर्य ऊर्जा भण्डारण वा साना पावर ब्याकअप प्रणालीमा पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

प्रतिवेदनले राष्ट्रिय ब्याट्री रिसाइक्लिङ केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर यस्तो उद्योग स्थापना गर्न र कर सहुलियत दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, ‘ब्याट्री स्वापिङ’ नीति पनि अर्को सम्भावित विकल्पका रूपमा हेरिएको छ ।

यदि सवारी र ब्याट्रीलाई अलग वस्तुका रूपमा दर्ता गरेर स्वापिङ स्टेशन विस्तार गरियो भने उपभोक्ताले ब्याट्री बिग्रने डर कम महसुस गर्न सक्छन् । यसले ईभीको सुरुवाती लागत पनि घटाउन सक्छ ।

अब अन्तिम प्रश्न-

यो प्रतिवेदन पनि कागजमै सीमित हुने त होइन?

किनभने सरकारले सन् २०३५ सम्म सडकमा गुड्ने ९० प्रतिशत सवारीलाई विद्युतीय बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

तर ब्याट्री व्यवस्थापनलाई अहिले नै प्राथमिकता नदिने हो भने, आज हामीले गर्व गरिरहेको यही हरित क्रान्ति भोलि हाम्रै ल्यान्डफिल साइटमा थुप्रिएको रासायनिक विषमा बदलिन सक्छ ।