महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगभित्र लुकेको एउटा डरलाग्दो पाटो उजागर गरेको छ । 

महालेखाले यस्तो आर्थिक जालो उजागर गरेको छ, जहाँ कूटनीतिको आवरणमा भत्ता, सुविधा र सरकारी रकममाथि लुट चलिरहेको देखिन्छ ।

नेपालका कूटनीतिक कर्मचारीहरूले वैदेशिक भत्ता, पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, निजी कामदार भत्ता, भ्रमण भत्ता, सेटलमेन्ट भत्ता, आवास सुविधा, औषधि उपचार सुविधा, निजी मालसामान तथा सवारीसाधन ढुवानी लगायतका अनेक सुविधा पाउने गर्छन् ।

तर, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यी सुविधामध्ये धेरै नियमविपरीत प्रयोग गरिएको पाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, ४३ वटा नियोगका कर्मचारीहरूले आफू कार्यरत देशभित्र आन्तरिक भ्रमण गर्दा ‘दैनिक भ्रमण भत्ता’ बुझेका पाइएको छ । तर, त्यही अवधिमा उनीहरूले ‘वैदेशिक भत्ता’ पनि लिइरहेका थिए ।

जबकि नियम स्पष्ट छ– विदेशमा बस्दा एकमुष्ट वैदेशिक भत्ता पाइने भएकाले त्यही अवधिमा अलग्गै दैनिक भ्रमण भत्ता लिन पाइँदैन । तर, यही प्रक्रियाबाट मात्रै ७ करोड ३३ लाख ३ हजार रूपैयाँ नियमविपरीत खर्च भएको देखिएको छ ।

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष त अझै अर्को छ । कतिपय कूटनीतिक कर्मचारीहरूले आफ्नो परिवार विदेशमा नबस्दा पनि ‘पारिवारिक वैदेशिक भत्ता’ र ‘शैक्षिक भत्ता’ लिएको पाइएको छ ।

अर्थात्– श्रीमती वा छोराछोरी नेपालमै बस्ने, तर उनीहरूको नाममा विदेश भत्ता बुझ्ने । यो प्रक्रियाबाट मात्रै १६ लाख २४ हजार रूपैयाँको अनियमितता देखिएको छ । विदेशमा सरुवा भएर जाँदा कर्मचारीलाई घर व्यवस्थापनका लागि ‘सेटलमेन्ट भत्ता’ दिइन्छ ।

तर, वासिङ्गटन डी.सी., पेरिस र क्यानबेरासहित ७ वटा नियोगका कर्मचारीहरूले उक्त भत्ता बुझिसकेपछि पनि सरकारी बजेटबाट किचनका सामान, फ्रिज, वासिङ मशिन र टेलिभिजनजस्ता निजी सामान खरिद गरेका छन् । यसरी मात्रै २९ लाख २२ हजार रूपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नियोगका घर भाडामै वार्षिक १ अर्ब ७ करोड ५९ लाख ६९ हजार रूपैयाँ खर्च गर्छ । तर, यहाँ न स्पष्ट मापदण्ड छ, न मितव्ययिता ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार जापान, चीन, दक्षिण कोरिया र हङकङका नियोगहरूमा राजदूतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको घर भाडा नै बढी तिरिएको पाइएको छ ।

अझ रोचक कुरा– जापानमा दूतावासको कार्यालय भवनभन्दा राजदूत बस्ने निवासको भाडा बढी रहेको भेटिएको छ । कुन स्तरको कर्मचारीले कति भाडासम्मको घर लिन पाउने भन्ने कुनै सीमा मन्त्रालयले तोकेको छैन । यसले सरकारी खर्चमा चरम मनोमानी भइरहेको संकेत गर्छ ।

१६ वटा नियोगले घर भाडाको सेक्युरिटी डिपोजिटबापत ४ करोड ४६ लाख १५ हजार रूपैयाँ पेस्की दिएका छन् । तर, त्यो रकम वर्षौंसम्म फर्स्योट नगरी सिधै खर्चमा लेखिएको छ ।

त्यति मात्रै होइन; नियोगहरूले भिसा, राहदानी र अन्य सेवाबाट उठाएको राजस्व नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, १० वटा नियोगले उठाएको ३३ करोड ५२ लाख १७ हजार रूपैयाँ आफैं खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

थाइल्याण्डको बैंककस्थित नेपाली दूतावासले त राजस्व समयमै दाखिला नगर्दा करोडौं रूपैयाँको हिसाब नै स्पष्ट नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयकर ऐनअनुसार विदेशी स्थायी संस्थापनको आयमा ५ प्रतिशत कर कट्टी गर्नुपर्छ । तर, मन्त्रालयको लापरवाहीका कारण राज्यले २१ करोड ९८ लाख रूपैयाँ राजस्व गुमाएको देखिएको छ ।

यस्तै, ४२ वटा नियोगले स्थानीय कर्मचारीलाई ८२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा आयकर नै गणना नगरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यो प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर र चकित पार्ने विषय भने श्रीलंकाको कोलम्बोस्थित नेपाली दूतावासको जग्गा प्रकरण हो ।

सन् १९८९ मा नेपाल सरकारले कोलम्बोको महँगो क्षेत्रमा डेढ एकड जग्गा ३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको थियो ।

अहिले उक्त जग्गाको मूल्य करिब ६५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ८६ करोड रूपैयाँ बराबर पुगेको अनुमान छ ।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयको लापरवाही यस्तो देखियो कि– आजसम्म पनि उक्त जग्गाको लालपूर्जा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन सकिएको छैन ।

झन् अचम्मको कुरा त के छ भने, उक्त जग्गामध्ये १ एकड भाग सन् १९९४ भित्रै निजी व्यक्तिले दुई-दुई पटक बिक्री गरिसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिको कब्जामा पुग्दा पनि मन्त्रालय प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ ।
गत वर्ष उक्त जग्गामा कम्पाउण्ड वाल बनाउन ३० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि स्वामित्व विवाद स्पष्ट नभएकाले खर्च हुन सकेन ।

राजदूत नियुक्ति र फिर्ता प्रक्रियामा पनि राज्यलाई आर्थिक भार परेको देखिएको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार राजदूतको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । तर, सरकारले १३ देशका राजदूतलाई अवधि पूरा नहुँदै फिर्ता बोलायो ।

यसका कारण हवाई टिकट र ढुवानीमा मात्रै १ करोड ५२ लाख ८४ हजार रूपैयाँ अतिरिक्त खर्च भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

त्यसैगरी, अवधि पूरा नहुँदै अन्य राजदूतहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउँदा बीमा, टिकट र ढुवानीमा थप आर्थिक भार परेको उल्लेख छ ।

३५ वटा नियोगले औषधि उपचार शीर्षकमा २३ करोड १९ लाख २४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । तर, यसका लागि स्पष्ट नीति वा मापदण्ड छैन ।

कतिपय कर्मचारीले महँगो स्वास्थ्य बीमा गराएर बीमाले नबेहोर्ने रकम समेत सरकारी ढुकुटीबाट सोधभर्ना लिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यस्तै, रियाद, टोकियो र दोहास्थित नियोगहरूले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गरेर ६८ लाख ४३ हजार रूपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

९ वटा नियोगले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर ४ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको पनि उल्लेख छ ।

देशमा लगानी भित्र्याउने र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘आर्थिक कूटनीति’ शीर्षकमा बजेट छुट्याइन्छ । तर, ३७ वटा नियोगमध्ये धेरैले यससम्बन्धी कार्यक्रम नै नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दोहा, मस्को, रियाद र लिस्बनजस्ता महत्त्वपूर्ण नियोगहरूले आर्थिक कूटनीतिमा शून्य प्रगति देखाएका छन् ।
तर, प्रशासनिक र भत्ता खर्चमा भने यिनै नियोग अगाडि छन् ।

६४५ वटा सन्धि सम्झौतामध्ये ६०० वटा पुराना र म्याद सकिएका सम्झौताहरूको पुनरवलोकन र नवीकरणमा पनि मन्त्रालयले चासो नदिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको यो प्रतिवेदनले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशी नियोगहरू ‘सेतो हात्ती’ जस्तै बन्दै गएको गम्भीर संकेत दिएको छ ।

कूटनीतिक मर्यादाको नाममा दोहोरो सुविधा, मनोमानी भाडा, राजस्व हिनामिना र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्नु– यी सबैले गम्भीर प्रशासनिक असफलता उजागर गर्छन् । विशेषगरी श्रीलंकाको जग्गा प्रकरणले राज्यको सम्पत्तिमाथिको चरम लापरवाहीलाई छर्लंग बनाएको छ ।

विदेशमा बस्ने नाममा नियम मिचेर सुविधा लिनु केवल अनियमितता मात्र होइन; जनतामाथिको विश्वासघात पनि हो । अब यो प्रतिवेदनका आधारमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

साथै, परराष्ट्र सेवामा डिजिटल अनुगमन, भत्ताको एकीकृत कानून, घर भाडाको स्पष्ट मापदण्ड र विदेशस्थित सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेखीकरण अब अनिवार्य देखिन्छ । नत्र, राज्यको ढुकुटीमाथिको यस्तो ‘कूटनीतिक ब्रम्हलूट’ अझै वर्षौं दोहोरिरहने निश्चित छ । 

भिडियो सामग्री :