२५ जेठ २०८३, सोमबार
कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच राजनीतिक जुहारी चलेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ दृष्टिकोण नभएको र यो केवल परम्परा धान्ने ‘कर्मकाण्डी’ दस्तावेज मात्र भएको टिप्पणी गरे ।
आङ्बोको तिखो आलोचनामा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि उस्तै शैलीमा जवाफ फर्काएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिपक्षी नेताहरूले नीति तथा कार्यक्रमको गहिराइ नबुझेको टिप्पणी गर्दै भने, ‘उहाँहरूले जे जति जान्नुभयो, त्यति नै भन्ने हो, यसमा मेरो केही भन्नु छैन ।’
नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै प्रतिपक्षी नेता आङ्बोले यसमा कुनै मौलिकता नभएको र विगतकै सरकारहरूले ल्याएका कार्यक्रमको थुप्रो मात्र भएको टिप्पणी गरे ।
उनले अहिलेको बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र जनअपेक्षा अनुसार सरकारले कुनै नयाँ बाटो (डिपार्चर) समात्न नसकेको आरोप लगाए ।
आङ्बोले भने, ‘अहिलेको विशेष परिस्थितिमा प्रदेशबासीलाई आशा र भरोसा दिलाउने गरी सरकारले अलिकति साहस देखाउनुपर्थ्यो, केही नयाँ र छलाङ मार्ने खालका कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो, तर यो नीति कार्यक्रममा त्यो हिम्मत कतै देखिएन । यो केवल पुरानै फाइलहरूको निरन्तरता मात्र हो ।’
प्रतिपक्षको आरोपमा प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने प्रतिपक्षी दलले पूर्वाग्रह राखेर टिप्पणी गरेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिपक्षी नेताहरूले नीति तथा कार्यक्रम राम्रोसँग अध्ययन नै नगरी टिप्पणी गरेको आरोप लगाए ।
‘मुख्य कुरा त उहाँहरूले नीति कार्यक्रम पढ्नुभएकै छैन, पुरानो कुरा बिर्सनुभयो र नयाँ कुरा बुझ्ने प्रयास पनि गर्नुभएको छैन’, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ।
कार्कीले प्रतिपक्षको विरोधलाई ‘प्रतिपक्षी धर्म’ निभाउनका लागि गरिएको कर्मकाण्डी विरोधको संज्ञा दिएका छन् । वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम हचुवाको भरमा नभई २०७५ सालदेखिको अनुभवबाट खारिएर आएको उनको दाबी छ ।
उनले भने, ‘हामीले लामो अनुभव र अभ्यासबाट यसलाई समृद्ध बनाएका छौं, यसमा विषयवस्तुको पूर्ण स्पष्टता छ र यसले प्रदेशको समृद्धिको मार्गचित्र कोरेको छ ।’
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्त्वाकांक्षी र पुराना अधुरा योजनालाई पुन: समेटेको छ । विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै २०८३ साल साउनदेखि २०८५ असारसम्मको दुई वर्षलाई ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’का रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ ।
रोचक कुरा के छ भने, चालु आर्थिक वर्षलाई पनि प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष नै घोषणा गरेको थियो, तर त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेकै बेला पुन: दुई वर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिन सुनसरीको बराह क्षेत्र, पिण्डेश्वर, दन्तकाली र विष्णुपादुकालाई जोडेर ‘चारधाम सर्किट’ बनाउने योजना सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।
पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा सरकारले रेल र सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई महत्त्व दिएको छ । सुनसरीको चतरादेखि चौरीखर्कसम्म रेलमार्ग निर्माण, बहुउद्देश्यीय तमोर–लेउती सुरुङमार्ग र केचनकवलदेखि सगरमाथासम्मको द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति लिइएको छ ।
साथै, शिक्षा क्षेत्रमा साक्षरता दर न्यून भएका सीमान्तकृत समुदायका बालिकालाई लक्षित गरी ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम अघि सारिएको छ । किशोरीहरूको आत्मविश्वास बढाउन र उनीहरूको सुरक्षाका लागि ‘किशोरी सशक्तीकरण तथा आत्मरक्षा’ अभियानलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
हवाई कनेक्टिभिटीको सवालमा विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने पुरानै प्रतिबद्धतालाई यस पटक पनि दोहोर्याइएको छ । कोशी प्रदेशबाट गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवासम्म सिधा अन्तरप्रदेश हवाई उडान शुरू गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
विगतमा असफल भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणालाई पनि सरकारले पुन: समावेश गरेको छ ।
