२१ जेठ २०८३, बिहीबार
नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकांक्षी सडक आयोजना मानिएको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को भौतिक प्रगति करिब ५१ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपाली सेनाले दुई साताअघि सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सुरुङ र पुल निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि जग्गा अधिग्रहण, जटिल भूगोल र लागत वृद्धिका कारण आयोजना अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ ।
ललितपुरको खोकनाबाट शुरू भएर बारा जिल्लाको निजगढसम्म पुग्ने यो द्रुतमार्ग नेपालको पहिलो आधुनिक ‘एक्सप्रेसवे’ हो ।
करिब ७१ किलोमिटर लामो यो सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंबाट तराई झर्न हाल लाग्ने ५–६ घण्टाको समय घटेर एक घण्टा दुई मिनेटमै सीमित हुने दाबी गरिएको छ ।
यो सडकमा बस्ती, बजार तथा भीडभाड नरहने र उच्च गतिमा सुरक्षित रूपमा सवारी सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ ।
नेपालमा भारतसँगको सीमावर्ती नाकाबाट भित्रिने अधिकांश व्यापारिक सामान काठमाडौं ल्याउन अहिलेको साँघुरो, घुमाउरो र जोखिमपूर्ण सडक प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
फास्ट ट्रयाक निर्माणपछि ढुवानी लागत घट्ने, इन्धन बचत हुने, व्यापार तीव्र हुने तथा काठमाडौंको आपूर्ति प्रणाली थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले २०७४ असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसको निर्माण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
रणनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको यो सडक भविष्यमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुख्य पहुँच मार्गसमेत बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सात सुरुङ,८९ पुल
फास्ट ट्रयाकको सबैभन्दा जटिल भाग सुरुङ र पुल निर्माणलाई मानिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत सातवटा सुरुङ निर्माण भइरहेका छन् ।
महादेवडाँडा, धेद्रे, लेनडाँडा, चन्द्रामभीर, सिसौटार, देवीचौर र मौरीभीर सुरुङहरूको कुल लम्बाइ करिब ११ किलोमिटर पुग्छ ।
हाल धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङ ‘ब्रेकथ्रु’ भइसकेका छन् भने महादेवडाँडा सुरुङको काम पनि तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको सेनाले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आयोजनामा ८९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । पुलहरूको कुल लम्बाइ झण्डै १३ किलोमिटर छ, जुन द्रुतमार्गको कुल लम्बाइको १८ दशमलव १५ प्रतिशत हिस्सा हो । हालसम्म १३ वटा ठूला पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने अधिकांश पुल अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । मकवानपुर क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको ८२ मिटर अग्लो पुल टावरलाई आयोजनाको आकर्षक संरचनामध्ये एक मानिएको छ ।
खोकना–बुङमतीमा जग्गा विवाद
आयोजना ढिलो हुनुका मुख्य कारणमध्ये खोकना–बुङमती क्षेत्रको विवादलाई लिइएको छ । स्थानीयवासीले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा सडक डिजाइनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार खोकना–डुकुछाप खण्डमा फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि एक हजार ३९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्नेमा हालसम्म ६ सय ३० रोपनी १२ आना मात्रै अधिग्रहण गरिएको छ । अझै चार सय ८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ ।
उक्त क्षेत्रमा फास्ट ट्रयाकसँगै बाहिरी चक्रपथ, स्मार्ट सिटी, प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा बागमती सभ्यता विकास आयोजना गरी एकैपटक विभिन्न परियोजना परेकाले स्थानीयवासी थप प्रभावित भएका छन् ।
यही कारण सेनाले डुकुछाप–टोल प्लाजा–फर्सिडोल–खोकना खण्डको नयाँ विकल्पसहितको नक्सा तयार पारेको जनाएको छ ।
लागत २ खर्ब ११ अर्ब पुग्ने अनुमान
शुरूमा तुलनात्मक रूपमा कम लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाको खर्च समयसँगै बढ्दै गएको छ । अहिले कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने नेपाली सेनाको अनुमान छ ।
सैनिक प्रवक्ता एवं सहायकरथी राजराम बस्नेतका अनुसार प्रारम्भिक लागत अनुमानभन्दा दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँ घटाइएको छ । हालसम्म यो आयोजनामा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
यसले फास्ट ट्रयाकलाई नेपालकै सबैभन्दा महँगो पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक बनाउने सम्भावना देखिएको छ ।
२०८३ भित्र सक्ने लक्ष्य
सरकार र नेपाली सेनाले २०८३ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । तर, विगतमा नेपालका ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको इतिहासका कारण यसपटक पनि समय थपिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपि पछिल्लो समय सुरुङ र पुल निर्माणमा देखिएको तीव्र प्रगतिले आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुने आशा भने जगाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामध्येको एक यो द्रुतमार्गलाई केवल एउटा सडक परियोजना नभई नेपालको आर्थिक, रणनीतिक तथा पूर्वाधार भविष्यसँग जोडिएको आयोजनाका रूपमा हेरिएको छ । समयमै सम्पन्न भए यसले नेपालको यातायात प्रणालीमै ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
हेर्नुहोस्,भिडियो:
