संयुक्त राष्ट्र संघले भन्यो— 'अब नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नति गरौं ।' तर, वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सिधै भनेका छन्— 'होइन, हामीलाई अति कम विकसित अर्थात् गरिब मुलुककै रूपमा रहन दिनुस् !'

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । कुन चाहिँ देशको सरकारले आफ्नो देशलाई 'गरिब' नै राखिरहन चाहन्छ ? के साँच्चै सरकारले नेपालको प्रगति रोक्न खोजेको हो ? वा यसको अर्को कुनै कारण छ ?

आउनुहोस्, नेपाल एलडीसी अर्थात् अति कम विकसित मुलुकका रूपमा रहिरहन चाहनुको रहस्य खोतलौँ ।

यो विषय पूरै बुझ्न, सबैभन्दा पहिले जान्नुपर्छ— एलडीसी अर्थात् 'लिस्ट डेभलभ्ड कन्ट्री' भनेको के हो ?

सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले आर्थिक र सामाजिक रूपमा अत्यन्तै पछाडि परेका देशहरूको एउटा सूची बनायो । जसको उद्देश्य थियो— विश्वका कमजोर देशहरूलाई व्यापार, ऋण र अनुदानमा विशेष सहुलियत दिएर माथि उकास्ने ।

यो सूचीमा पर्न वा यहाँबाट निस्किन यूएनले ३ वटा मुख्य आधार बनाएको छ:

१. प्रतिव्यक्ति आय अर्थात्, नागरिकको कमाइ कति छ ?

२. मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई) अर्थात्, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण र औसत आयुको अवस्था कस्तो छ ?

३. आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम (ईभीआई) अर्थात्, प्राकृतिक प्रकोप वा बाह्य बजारको झट्काले अर्थतन्त्र कति छिटो ढल्छ ?

नियमअनुसार, लगातार ३ वर्षसम्म यी ३ मध्ये २ वटा मापदण्ड पूरा गरेमा कुनै पनि देश स्तरोन्नति अर्थात् 'ग्राजुएसन'का लागि योग्य हुन्छ ।

सन् १९७१ देखि नेपाल यही एलडीसीको सूचीमा छ । त्यतिबेला एक जना नेपालीको औसत कमाइ वर्षमा जम्मा ६९.४५ अमेरिकी डलर थियो । तर, आज सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा यो बढेर १५४८ डलर पुगेको छ ।

स्तरोन्नतिका लागि चाहिने १३ सय डलरको सीमा नेपालले सन् २०२४ कै समीक्षामा पार गरिसकेको छ ।

त्यति मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य र जोखिम बहन गर्ने क्षमताको सूचक (एचएआई र ईभीआई) मा त नेपालले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मै आवश्यक सीमा पार गरिसकेको थियो ।

यसैलाई आधार मानेर सन् २०२१ को नोभेम्बरमा यूएनले सर्वसम्मत रूपमा प्रस्ताव पारित गर्दै नेपाललाई ५ वर्षे तयारी अवधिसहित सन् २०२६ को नोभेम्बरमा 'विकासशील मुलुक' बन्ने बाटो खोलिदिएको थियो ।

सबै कुरा ठीकठाक चलिरहेको थियो । तर, देशको आन्तरिक राजनीति र अर्थतन्त्रले अर्कै मोड लियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले बदलिएको परिस्थिति भन्दै यो स्तरोन्नतिको तालिकालाई केही समय पर सार्ने निर्णय गर्‍यो ।

तर, जब अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी 'फिच'ले नेपाललाई ‘BB-’ (बीबी माइनस) रेटिङ दियो, तब तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले 'ग्राजुएसन' सार्ने प्रयासलाई थाती राख्दै तोकिएकै समयमा स्तरोन्नतिमा जाने घोषणा गरे ।

अहिले कथा फेरि उल्टिएको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको अडान छाड्दै नेपाललाई अझै ३ वर्ष, अर्थात् सन् २०२९ सम्म गरिब राष्ट्रकै सूचीमा राख्न पहल थालेको छ । हुन त नेपालकै अनुरोधमा यो प्रक्रिया थाती राख्न लागिएको यो पहिलोपटक भने होइन, यसअघि पनि दुईपटक यस्तो भइसकेको छ ।

अब मुख्य प्रश्न– नेपाल विकासशील देश बन्दा आखिर घाटा के छ त ?

सबैभन्दा ठूलो डर हो— व्यापार र अनुदान । अहिले अति कम विकसित मुलुक भएकै कारण नेपालले विदेशमा सामान निर्यात गर्दा धेरै देशमा भन्सार तिर्नुपर्दैन, अर्थात् 'ड्युटी फ्री' सुविधा छ ।

विश्व बैंकलगायत विदेशी संस्थाबाट न्यून ब्याजदरमा लामो अवधिको ऋण र अथाह अनुदान पाइरहेको छ । सरकारलाई डर छ, विकासशील बन्नेवित्तिकै विभिन्न देशले नेपाली सामानमा कर लगाउन सक्छन् र विदेशी अनुदान घट्न सक्छ ।

तर, के साँच्चै सबै सकिन्छ त ?

विज्ञहरू भन्छन्— 'होइन ।' स्तरोन्नति हुनेवित्तिकै विदेशी ऋण र अनुदान रातारात बन्द हुँदैन । उल्टै, विकासशील मुलुकको ट्यागले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुध्रिन्छ ।

विदेशी लगानी (एफडीआई), निजी क्षेत्र र नीति निर्माताको आत्मविश्वास बढ्छ । साफ्टा र युरोपेली संघको 'जीएसपी प्लस'जस्ता क्षेत्रीय सम्झौताबाट नेपालले नयाँ व्यापारिक लाभ लिन सक्छ ।

तर, यस विषयमा अर्थशास्त्रीहरू दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् ।

एउटा पक्ष भन्छ– 'देश अहिले चरम आर्थिक मन्दीमा छ । त्यसमाथि एफएटीएफले नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट'मा राखेको जोखिमपूर्ण अवस्था छ । यस्तो बेला सुरक्षा कवच फुकालेर स्तरोन्नतिमा जानु आत्मघाति कदम हुन सक्छ ।'

दोस्रो पक्षको तर्क भने फरक छ– 'जति धेरै समय हामी गरिब को ट्याग भिरेर बस्छौं, त्यति नै हामीले नयाँ अवसरहरू गुमाउँछौं । देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर भइरहन्छ, जसले गर्दा ठूला विदेशी लगानी कहिल्यै आउँदैनन् ।'

अनुदानको लोभमा सधैं गरिब भइरहने कि, आत्मसम्मानका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न उत्रिने ?