२४ जेठ २०८३, आइतबार
सरकारले वन पैदावारको कटान, संकलन, ढुवानी तथा बिक्रीवितरण सम्बन्धी अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल तथा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दिगो काठ उत्पादन, वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन र हरित उद्योगको प्रवर्द्धन गरिने बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार वन पैदावारसँग सम्बन्धित अनुमति प्रणालीलाई डिजिटल तथा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गरी प्रक्रियागत झन्झट हटाइनेछ ।
उनले स्वदेशी काठ उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विकास निर्माणका क्रममा संकलित कच्चा काठको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिए ।
बजेट वक्तव्यअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उत्पादन, प्रशोधन, ब्राण्डिङ तथा उद्यम सञ्चालनमा थप स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ ।
त्यसैगरी वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा तथा पूर्वाधारसम्बन्धी कानुन र नीतिबीच रहेको नीतिगत द्वन्द्व हटाइने सरकारको घोषणा छ ।
