नेकपा नेता एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई एक लाख धरौटीमा छाड्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबार थुनछेक बहसपछि महरालाई धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिएर तारेखमा राखी मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएको सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जानकारी दिइन् । 

भन्सार छली गरी अवैध रूपमा विद्युतीय चुरोट (भेप)भित्र सुन लुकाएर ल्याएको प्रकरणमा पूर्वसभामुख महराको समेत संलग्नता रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अभियोगपत्रमा महरासमेतको मिलेमतो र योजनामा ८ हजार ४ सय ८० दशमलव ५१ ग्राम (करिब साढे ८ किलो) सुन भन्सार छली गरी भित्र्याइएको उल्लेख छ । 

यसबापत नेपाल सरकारलाई ७ करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रूपैयाँ १९ पैसा नोक्सान भएको भन्दै सोही रकम बराबरको विगो, जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको थियो । 

अदालतसमक्ष महराले इन्कारी बयान दिएका छन् । ‘सुन र भेपसम्बन्धी मलाई कुनै जानकारी छैन, मैले नेपाल सरकारलाई कुनै पनि हानीनोक्सानी पुर्‍याएको छैन,’ महराले अदालतमा गरेको इन्कारी बयानमा उल्लेख छ ।

अदालतले महराको बयान, उनी र चिनियाँ नागरिक दाओजिङ वाङ तथा भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अरुण पोखरेलबीच भएको टेलिफोन संवादका रेकर्डसहितका प्रमाणहरूलाई आधार मानेको छ ।

यी प्रमाणहरूका आधारमा महरामाथि थप अनुसन्धान र पूर्पक्ष गर्नुपर्ने आधार देखिए पनि महरालाई थुनामै राख्न आवश्यक नभएको अदालतको ठहर छ ।