आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई को क्षेत्रमा भारतीय महिलाहरूले विश्वमै अग्रणी स्थान हासिल गरेका छन् । स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयको 'इन्स्टिच्युट फर ह्युमन-सेन्टर्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स'द्वारा तयार पारिएको 'स्ट्यानफोर्ड एआई इन्डेक्स २०२६' अनुसार भारतीय महिलाहरूको एआई सीप प्रवेश दर १.९ अंक पुगेको छ। यसको अर्थ, विश्वव्यापी औसतको तुलनामा भारतीय महिलाहरूको लिङ्क्डइन प्रोफाइलहरूमा एआईसँग सम्बन्धित सीपहरू झन्डै दोब्बर बढी छन्। यो संख्या गत वर्षको १.६१ को तुलनामा उल्लेखनीय सुधार हो।

१.९ अंकसहित प्रविधिको गढ मानिने संयुक्त राज्य अमेरिका (१.७१), क्यानडा (०.९७) र संयुक्त अधिराज्य (०.९०) का महिलाहरूलाई समेत निकै पछाडि पारेका छन्। लिङ्क्डइनको डाटामा आधारित यो सूचकले विभिन्न पेशामा आबद्ध महिलाहरूमा एआई सीपको उपस्थितिलाई मापन गर्दछ।

विश्वव्यापी ट्रेन्डको विपरीत भारतमा महिलाहरू कार्यस्थलमा एआई प्रयोग गर्ने मामलामा पुरुषभन्दा बढी आत्मविश्वासी देखिएका छन्। ९० प्रतिशत भारतीय महिलाहरू कार्यस्थलमा एआई टूल्स प्रयोग गर्न आत्मविश्वासी महसुस गर्छन्, जबकि पुरुषहरूमा यो दर ८६ प्रतिशत मात्र छ । त्यस्तै, ३५ प्रतिशत महिलाहरू नयाँ जागिरको खोजीमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्रिय रूपमा एआई सीप सिकिरहेका छन्, जबकि पुरुषहरूमा यो संख्या २९ प्रतिशत मात्र छ ।

भविष्यलाई लिएर पनि महिलाहरू बढी आशावादी छन्। ७१ प्रतिशत भारतीय महिलाहरू एआईले आफूलाई सही जागिर खोज्न मद्दत गर्ने विश्वास गर्छन्, जुन पुरुषहरूको (६३%) तुलनामा बढी हो।

विज्ञहरूका अनुसार भारतमा विश्वकै ठूलो इन्जिनियरिङ स्नातकहरूको संख्या छ, जसमा महिलाहरूको सहभागिता द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। साथै, डिजिटल र अनलाइन लर्निङ माध्यमहरूले गर्दा महिलाहरूलाई 'हाइब्रिड' वा 'रिमोट' कार्यवातावरणमा रहेर पनि सजिलै एआई कोर्सहरू सिक्ने बाटो खुलेको छ। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको शैक्षिक प्लेटफर्म 'कलेज विद्या' का अनुसार एआई र मेसिन लर्निङ कार्यक्रमहरूमा महिलाहरूको सहभागिता मात्र एक वर्षमा चार गुणाले बढेर सन् २०२४ को ५% बाट २०२५ मा २०% पुगेको छ।

यद्यपि, सुरुवाती र मध्य-करियर स्तरमा महिलाहरू अगाडि भए पनि उच्च नेतृत्व तहमा भने अझै ठूलो खाडल छ । नासकम र बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपको प्रतिवेदनअनुसार वैश्विक मापदण्डको तुलनामा भारतमा एआई नेतृत्वदायी पदहरूमा ६४ प्रतिशतको लैङ्गिक खाडल छ। एआई उत्पादन व्यवस्थापन, सुशासन, नीति-नियम र आधारभूत अनुसन्धान जस्ता रणनीतिक निर्णय लिने तहमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व अझै कम छ।