नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सफाइ पाएका छन् ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो । 

पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बस्नेतसहित दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा, पुरूषोत्तम खनालसहित १६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ १ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

असार १६ गतेदेखि न्यायाधीशत्रय रावल, श्रेष्ठ र कोइरालाको इजलासमा टेरामक्स भ्रष्टारचारमा निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको थियो । सोमबार सुनुवाइ सकिएपछि अदालतले पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई सफाइ दिने फैसला गरेको विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जानकारी दिइन् । 

प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित प्राधिकरणका कर्मचारीहरू अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय ,रेवतीराम पन्थ, दिपेश आचार्य, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद वस्ताकोटी, सन्दिप अधिकारी, कनेक्सन ट्रेड लिंकका स्थानीय एजेन्ट दिलिपकुमार गुरुङ, मुख्य व्यक्ति तेजप्रसाद खरेल आपूर्तिकर्ता कम्पनी भेनराइज सोलुसन्स ओफसोर, लेबनान तथा सोका मुख्य व्यक्ति (सीईओ ) जमाल अनौतीले सफाइ पाएका हुन् ।

विशेष अदालतले बस्नेतसहित १६ जना प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको छ भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र दुई जना तत्कालीन सदस्यहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतले आफ्नो फैसलाको संक्षिप्त व्यहोरामा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भएको तर पछि सो प्रक्रिया रद्द भएपश्चात् सर्वोच्च अदालतको परमादेश आदेश बमोजिम नै खरिद सम्झौता गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

अदालतले सम्झौतापछिका काम कारबाहीमा प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार गरी अनियमितता गरेको भन्ने स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाण अभियोजन पक्षले पेस गर्न नसकेको ठहर गरेको छ । प्राविधिक परीक्षणमा आपूर्ति गरिएका सामग्रीहरू गुणस्तरयुक्त र प्रभावग्राही पाइएको, खरिद सम्झौता बमोजिमको कूल ३ अर्ब २१ करोड रूपैयाँमध्ये आंशिक रकम १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको र यो बहुवर्षीय प्रकृतिको सम्झौता रहेकाले बाँकी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिइएको फैसलामा उल्लेख छ ।
यद्यपि, दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीको हकमा भने तत्कालीन समयमा कानून, ऐन, नियम र निर्देशिका विपरीत मन्त्रालयको पत्र प्राप्त हुनासाथ बोर्ड बैठकबाट हतारहतार बदनियतपूर्ण ढंगले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गराई बाध्यता सिर्जना गरेको पाइएकाले उनीहरूलाई कसूरदार ठहर गरिएको अदालतको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ ।