विगत दुई दशकदेखि इरानको चाबहार बन्दरगाह अफगानिस्तान र मध्य एसियासँग जोडिने भारतको रणनीतिको केन्द्रविन्दु रहँदै आएको छ। पाकिस्तानले जमिनको बाटो नदिएपछि भारतले चाबहार बन्दरगाह र अफगानिस्तानको जरन्ज-डेलाराम राजमार्ग निर्माणमा ठुलो लगानी गरेको हो । हालै अमेरिकी प्रतिबन्धको छुट अवधि सकिनुअघि भारतले आफ्नो प्रतिवद्धता बमोजिमको १२ करोड डलर भुक्तानी गरेर यसको महत्त्वलाई पुनः पुष्टि पनि गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । 

तर, हालै अमेरिकाले इरानमाथि गरेको ताजा सैन्य आक्रमणमा चाबहार बन्दरगाह क्षेत्रसमेत निसानामा परेपछि भूराजनीतिक संकटले जुनसुकै बेला व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुनसक्ने पाठ भारतले पाएको छ। त्यसैले नयाँ दिल्लीले अब चाबहारमा मात्र निर्भर नरही आफ्नो कनेक्टिभिटीलाई विविधीकरण गर्ने रणनीति लिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

चाबहारको विकल्पका रूपमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर-दक्षिण परिवहन करिडोरलाई अगाडि बढाउँदै छ, जसले इरान, क्यास्पियन क्षेत्र, रुस र युरोपलाई जल, रेल र सडक सञ्जालमार्फत जोड्दछ। साथै, उज्वेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र काजकिस्तान हुँदै युरेसियाली बजारसम्म पुग्ने मार्गहरू पनि खोजी भइरहेका छन्। यद्यपि, यी मार्गहरूमा पूर्वाधारको अभाव, भन्सार ढिलाइ र प्रतिबन्धका जटिलताहरू अझै कायम छन्।

अर्कोतर्फ, कृषिजन्य सामग्रीको तीव्र ढुवानीका लागि सन् २०१७ मा शुरू गरिएको 'भारत-अफगानिस्तान एयर फ्रेड करिडोर' (हवाई मार्ग) लाई निरन्तरता दिइँदै छ। पाकिस्तानी आकाशको प्रतिबन्धका बाबजुद पनि व्यापार जारी राख्न हाल युक्रेनी कार्गो कम्पनीहरू जस्ता तेस्रो पक्षीय अपरेटरहरूको प्रयोगबारे समेत छलफल भइरहेको छ।