०२ साउन २०८३, शनिबार
सरकारी कर्मचारीसँग सम्बन्धित विवादको सुनुवाइ गर्ने विशिष्टिकृत अदालतका रूपमा रहेको प्रशासकीय अदालतमा पछिल्ला वर्षमा मुद्दाको चाप उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।
अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कूल ५१५ मुद्दा लगतमा रहेकामा २१३ वटाको फैसला भएको छ भने ३०२ मुद्दा अझै विचाराधीन छन् ।
प्रशासकीय अदालत नेपालको संविधानको धारा १५२ बमोजिम स्थापित विशिष्टिकृत अदालत हो । यसको शुरूआत २०३९ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधनमार्फत भएको व्यवस्था अनुसार भएको थियो ।
त्यसपछि २०४४ सालमा प्रशासकीय अदालत नियमावली जारी भई अदालतको औपचारिक स्थापना भयो । २०७६ सालमा प्रशासकीय अदालत ऐन लागू भएपछि अदालतको संरचना र अधिकार क्षेत्र थप व्यवस्थित बनाइयो ।
पछिल्लो पटक २०८२ साउन १४ गतेदेखि लागू भएको कानूनी संशोधनपछि अदालतको अधिकार क्षेत्र थप विस्तार भएको छ । अब अदालतले विभागीय सजायसम्बन्धी पुनरावेदन मात्र नभई कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, स्तरवृद्धि, उपदान, निवृत्तभरण, अवकाश, कर्मचारी समायोजन तथा सेवाका अन्य सर्त र सुविधासम्बन्धी निर्णयविरुद्धका पुनरावेदन पनि सुनुवाइ गर्ने अधिकार पाएको छ ।
अदालतको अधिकार क्षेत्र संघीय निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संघीय संसद् सेवा, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश सरकारका अन्य सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहका कर्मचारीसम्म विस्तार भएको छ ।
साथै, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेका कम्पनी, बैंक, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् तथा नियमित सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयलगायत सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीसम्बन्धी विवाद पनि अदालतले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांकले पनि अदालतमा मुद्दाको चाप निरन्तर बढिरहेको देखाउँछ । प्रशासकीय अदालतका रजिस्ट्रार सरोजराज रेग्मीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४७ मुद्दा लगतमा रहेकामा २१ मुद्दा फर्स्यौट भएका थिए भने २६ मुद्दा बाँकी थिए । त्यस वर्ष फर्स्यौट दर ४४.६८ प्रतिशत थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कूल ५६ मुद्दामध्ये ३९ मुद्दाको फैसला भएको थियो । त्यस वर्ष फर्स्यौट दर ६९.६४ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन पछिल्ला पाँच वर्षमध्ये सबैभन्दा उच्च हो । त्यसपछि १७ मुद्दा बाँकी रहेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कूल ७४ मुद्दामध्ये ४८ मुद्दाको फैसला भएको थियो । त्यस वर्ष फर्स्यौट दर ६४.८६ प्रतिशत रहँदा २६ मुद्दा बाँकी थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९१ मुद्दा लगतमा रहेकामा ६० मुद्दाको फैसला भएको थियो । त्यस वर्ष फर्स्यौट दर ६५.९६ प्रतिशत रह्यो भने ३१ मुद्दा बाँकी रहेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अदालतमा १६१ मुद्दा लगतमा रहेकामा ७४ मुद्दाको फैसला भएको थियो । फर्स्यौट दर ४५.९६ प्रतिशत रहेको थियो भने ८७ मुद्दा अर्को आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८७ मुद्दासँगै नयाँ ४२८ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यससँगै अदालतको कूल लगत ५१५ पुगेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म २१३ मुद्दाको फैसला भएको छ भने ३०२ मुद्दा विचाराधीन छन् ।
रजिस्ट्रार रेग्मीका अनुसार यस अवधिमा रुकुम (पश्चिम) जिल्ला अदालतमार्फत एउटा पुनरावेदन दर्ता भएको छ । सात मुद्दा मुलतबी रहेकामा तीन वटा पुनः जागेका छन् भने चार मुद्दा अझै मुलतबी अवस्थामै छन् ।
यस आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सेवा–सुविधासम्बन्धी विवाद सबैभन्दा धेरै रहेको उनले बताए । सेवा–सुविधासम्बन्धी २०२, बढुवासम्बन्धी १८७, सरुवासम्बन्धी १०१, विभागीय सजायसम्बन्धी १६, अवकाशसम्बन्धी ७ तथा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी २ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै ३४२ मुद्दा बागमती प्रदेशबाट दर्ता भएका छन् । त्यसपछि मधेशबाट ६६, कोशीबाट ४०, गण्डकीबाट २०, सुदूरपश्चिमबाट १९, कर्णालीबाट १५ र लुम्बिनीबाट १३ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
सेवा समूहका आधारमा सबैभन्दा बढी संघीय निजामती सेवासँग सम्बन्धित २२१ मुद्दा छन् । त्यसपछि प्रदेश निजामती सेवाका १०८, शिक्षकसँग सम्बन्धित ९९, सार्वजनिक संस्था तथा प्रतिष्ठानका ४०, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित २६, स्थानीय सेवाका २५ तथा करार सेवाका ३ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा अदालतले केही संस्थागत सुधारका काम पनि अघि बढाएको रेग्मीले बताए ।
२०८२ भदौ ५ गते नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति र पदबहाली भएर कार्य विभाजन भएपछि पेसी व्यवस्थापन तथा एकीकृत सेवा प्रणाली लागू गरिएको उनले बताए । २०८२ चैतदेखि उपलब्ध न्यूनतम् उपकरणमार्फत भिडियो कन्फ्रेन्सबाट बहस सुनुवाइ शुरू गरिएको तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा इजलासमै भिडियो कन्फ्रेन्स प्रणाली जडान गरिएको अदालतले रेग्मीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, कार्यविधिगत सुधारका लागि नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गरी अन्तिम चरणमा पुर्याइएको उनी बताउँछन् । कर्णाली, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय गोष्ठी सम्पन्न गरिएको, फैसला लेखन तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यशाला आयोजना गरिएको, न्याय सम्पादन र आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायसँग समन्वयात्मक बैठक गरिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार आगामी दिनमा ई–कोर्ट, ई–फाइलिङ, अनलाइन सुनुवाइ तथा डिजिटल अदालत प्रणाली विस्तार गर्ने योजनामा अदालत रहेको छ । न्याय सम्पादनका क्रममा अझै पनि छुट्टै न्यायिक वातावरण र भवनको अभाव रहेको रेग्मी बताउँछन् ।
जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधारको कमी, सीमित वित्तीय स्रोत, अदालतको अधिकार क्षेत्रबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु, सम्बन्धित निकायबाट आदेश तथा फैसला कार्यान्वयनमा निष्क्रियता देखिनु तथा सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक समन्वयको अभाव हुनुलाई प्रशासकीय अदालतको प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।
