कोशी प्रदेशको राजनीति यतिबेला एउटा यस्तो ‘म्युजिकल चेयर’मा परिणत भएको छ, जहाँ कुन बेला कसले कुर्सी छोड्नुपर्ने हो र को नयाँ पात्रको प्रवेश हुने हो भन्ने कुराको कुनै निश्चितता छैन । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको अहिलेसम्मा ६ पटक सरकार फेरबदल हुनु र १८ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिनुले यहाँको राजनीतिक अस्थिरता कुन हदसम्म गहिरिएको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

सत्ताको लुछाचुँडी र भागबन्डाको यो शंखला रोकिनुको साटो झन् जटिल बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय सत्तापक्षले आफ्नो सरकार टिकाउन मध्यावधि निर्वाचन र प्रदेशसभा विघटनको कार्डलाई एउटा प्रमुख राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ, जसले कोशीको राजनीतिमा नयाँ हलचल पैदा गरिदिएको हो ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले हालैका आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्ति र अन्तर्वार्ताहरूमा वर्तमान सरकार ढलेको खण्डमा प्रदेशसभा विघटन हुने र प्रदेश अनिवार्य रूपमा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने चेतावनी दिइरहेका छन् । उनको तर्क छ कि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम बनेको सरकार ढल्नु भनेको सरकार गठनका सबै संवैधानिक विकल्पहरू सकिनु हो । यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभाले नयाँ सरकार दिन नसक्ने र अन्तत: विघटनको बाटो रोज्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहने उनको बुझाइ छ । मुख्यमन्त्रीको यो चेतावनीलाई धेरैले आफ्नो सत्ता जोगाउन सांसदहरूमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिका रूपमा हेरेका छन् ।

तथापि, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने मुख्यमन्त्रीको यो तर्कलाई संवैधानिक अज्ञानता वा गलत नियतको पराकाष्ठा मान्छन् । आङ्बोका अनुसार, जबसम्म प्रदेशसभाभित्र बहुमत पुर्‍याएर सरकार बन्ने कुनै पनि सम्भावना जीवित रहन्छ, तबसम्म प्रदेशसभा विघटन हुन सक्दैन ।

कोशीमा देखिएको वर्तमान अस्थिरता प्रतिपक्षका कारण नभई सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीचको आन्तरिक असमझदारी र शक्ति संघर्षको उपज भएको उनको दाबी छ । सत्तापक्षले आफ्नो आन्तरिक कलह लुकाउन मध्यावधिको हौवा फैलाएको प्रतिपक्षको आरोप छ ।

संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि सरकार बन्ने विकल्पहरू रहँदासम्म मध्यावधिमा जानु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत मानिन्छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार, संविधानको धारा १६८ का विभिन्न उपधाराहरू (१, २, ३ र ५) सरकार निर्माणकै लागि व्यवस्था गरिएका हुन् । यी प्रक्रियाहरू पुरा भएपछि पनि यदि कसैले स्पष्ट बहुमत सिद्ध गर्न सक्दैन र प्रदेशसभाले सरकार दिनै नसक्ने वस्तुगत अवस्था सिर्जना हुन्छ भने मात्र विघटनको कुरा आउँछ ।

तर, सर्वोच्च अदालतले नजिरहरूले  सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक हुन्छ भनेर प्रस्ट पारेको उनको भनाइ छ । ‘यदि उपधारा ५ को प्रक्रिया असफल भए पनि पुन: उपधारा १ वा २ को अवस्थामा फर्किएर दलहरूले बहुमत जुटाउन सक्छन् भने त्यही बाटो रोज्नुपर्ने संवैधानिक मर्म रहन्छ,’  उनले भने ।

एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेतले पनि कोशीको राजनीतिक धरातल निकै संवेदनशील र तरल रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा समेत कोशीमा मध्यावधिको जोखिम रहेको ब्रिफिङ उनले गरेका थिए ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्ष वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको देखिन्छ । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले प्रदेशका निर्णयहरू गर्ने अधिकार प्रदेशकै दलहरूलाई दिनुपर्ने माग गर्दै केन्द्रको हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्थिर सरकारका लागि अहिलेकै गठबन्धनलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । तर, कांग्रेसभित्रको एउटा तप्का अझै पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने वा नयाँ समीकरण बन्नुपर्ने पक्षमा गोप्य छलफलमा व्यस्त छ ।

मुख्यमन्त्री कार्की आफ्नो कुर्सी जोगाउन वा वर्तमान समीकरण टिकाउन कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्न समेत लचिलो देखिएको एमालेकै केही सांसदहरूले बताएका छन् । आफू सत्ताबाट बाहिरिनु परे पनि प्रतिपक्षी नेकपालाई सत्तामा आउन नदिने र कांग्रेससँगको सहकार्य नतोड्ने रणनीतिमा एमाले देखिन्छ । यद्यपि, एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वले यसबारे ठोस निर्णय नलिइसकेका कारण कोशीको राजनीति अझै अन्योलपूर्ण छ ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभाको अंकगणित हेर्दा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १७, राप्रपाका सभामुखसहित ( ५) र जसपाका १ सांसद छन् । बहुमतका लागि चाहिने ४७ को संख्या पुर्‍याउन कम्तीमा दुई वा तीन दल मिल्नैपर्ने बाध्यता छ । राप्रपाले हालसम्म सरकार बनाउने वा गिराउने खेलमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ ।

कोशी प्रदेशमा देखिएको मध्यावधिको चर्चा संवैधानिक बाध्यता नभएर दलहरूबीचको अविश्वास र सत्ताको लुछाचुँडीको परिणाम रहेको नेताहरू नै बताउछन् । सत्ता छाड्ने बेलामा केदार कार्कीले समेत प्रदेशसभा विगठन हुने भन्दै बताउने गरेका थिए ।