२० असार २०८३, शनिबार
काठमाडौं, ६ फागुन– सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने १९ हजार कर्मचारीले सम्पत्ति बुझाउन मानेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १९ हजार १ सय ३४ सरकारी कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउन नमान्नेमा शिक्षकहरु सबैभन्दा बढी छन् । सतर्कता केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ११ हजार ४ सय ४५ शिक्षकले आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाएका छन् । कूल ८० हजार ६ सय ४६ शिक्षकमध्ये ७९ हजार १ सय ९१ जनाले मात्रै आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
शिक्षकपछि सम्पत्ति विवरण लुकाउनेमा निजामती कर्मचारी छन् । सतर्कता केन्द्रका अनुसार ४ हजार ५ सय २५ निजामती कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाएका छन् । कूल ८६ हजार ६ सय ५६ निजामती कर्मचारीमध्ये ८२ हजार १ सय ३१ जनाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
यस्तै १ हजार ५ सय ९६ सैनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाएका छन् । कूल ९३ हजार ६ सय ८२ सैनिक कर्मचारीमध्ये ९२ हजार २ सय ३७ जनाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
यस्तै १ सय १४ जना प्रहरी कर्मचारीले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाएका छन् । कूल १ लाख १ हजार २ सय ३० जना प्रहरीमध्ये १ लाख १ हजार ९५ जनाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
सतर्कता केन्द्रका अनुसार सरकारी ढुकुटीबाट तलव खाने अन्य ८६ हजार ९ सय २६ कर्मचारीमध्ये १ हजार ५ सय ९६ जनाले पनि सम्पत्ति विवरण लुकाएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा (५०) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र हरेक कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्नेमा १९ हजार कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सकिएको ७ महिना वित्दा समेत नबुझाएको सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले बताए ।
राष्ट्रिय सतर्ककता केन्द्र (कार्य संचालन) नियमावली २०६५ को नियम ९ र १० अनुसार कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएमा कारबाही गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था समेत छ ।
