तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अर्पझट एकता भयो । दुई पार्टीबीचको एकतालाई लिएर विभिन्न खाले टिप्पणी भइरहेका छन् । कतिपयले एमाले र माओवादीले चुनावी तालमेल गरेपनि पार्टी एकता हुँदैन भन्दै आएका थिए । स्वयं दुई दलका कतिपय नेताहरु पार्टी एकता हुनेमा आश्वस्त थिएनन् । 

तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भाषामा फेरि एक पटक ‘क्रमभंग’ सहित चमत्कार भएको छ । तर फरक धारका दुई दलबीचको एकतापछि केही प्रश्न अनुत्तरित र पेचिला देखिएका छन् । 
सैद्धान्तिक विषयहरूमा करीब करीब समानता छ भनेर भनिएपनि राजनीतिक व्यवहार र संस्कृतिमा एकरूपता पाउन कठिन छ ।

सांसदको पोशाक 

पछिल्ला वर्षहरुमा तत्कालिन नेकपा एमालेले राष्ट्रियताको मुद्दालाई जोड तोडले उठाउँदै आएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीले चन्द्रागिरी डाँडामा पुगेर पृथ्वीनारायण शाहको प्रशंशा गरेका थिए । राष्ट्रकवि माधव घिमिरेसँग मिलेर काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा देशकै ठूलो राष्ट्रिय झण्डा फहराएका थिए । मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पहिलो दलबनेपछि बसेको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले आफ्ना सांसदहरुलाई नेपाली मौलिक पोशाक ‘दौरा सुरुवाल’ लगाउन निर्देशन दिए । ओलीको निर्देशन अनुसार संसदमा आउदा सांसदहरु प्राय दौरा सुरुवालमै आउँछन् । 

तत्कालिन माओवादी केन्द्र भने आफूहरुलाई क्रान्तिकारी देखाउन ‘दौरा सुरुवाल’प्रति पूर्वाग्रह राख्दथ्यो । उनीहरुले दौरा सुरुवाललाई महेन्द्रीय पोशाकको आरोप लगाउथे । कृष्णबहादुर महराले सभामुख बनेपछि ‘दौरा सुरुवाल’ लगाउन शुरु गरेका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझी र शक्ति बस्नेतले यदाकदा दौरा सुरुवाल लगाएपनि अन्य माओवादी नेताहरु ‘दौरा सुरुवाल’प्रति पूर्वाग्रह नै राख्छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले पनि दौरा सुरुवालको सट्टा टाई सुटमा ठाटिएर हिड्छन् । कालो भाद्गाउले टोपी लगाएपनि उनले अहिलेसम्म दौरा सुरुवाल लगाएका छैनन् । 

पार्टी एकताको भोलिपल्ट प्रचण्ड र ओली एउटै रंगको पोशाक लगाएर एकतामा‘ड्रेस डिप्लोमेसी’को चट्नी थपेको जस्तो देखिएपनि पोशाक भने अलग अलग थिए । ओलीले दुई अध्यक्षलाई ‘जेटका दुईवटा पाइलट’ भनेर भाषण गरेलगत्तै टिप्पणी गर्नेहरूले दुइथरी पोशाकलाईलिएर ‘कुन पाइलट र कुन कोपाइलट हो ?’भनेर चर्चा चलाउन शुरू गरेका थिए । अब ओलीले संसदीय दलको पहिलो बैठकमा दिएको त्यो निर्देशन के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । पूर्व एमालेहरु दौरा सुरुवाल लगाउने र माओवादीबाट आएकाहरुले बेग्लै पोसाक लगाउदा दुईथरी देखिन्छ । सामान्य लागेपनि पार्टी एकता पछिपनि यो विषय अनुत्तरित छ । कार्यकर्ताको प्रश्न छ, नेताहरु सबैले दौरा सुरुवाल लगाउलान कि दौरा सुरुवाल लगाउनेहरुले पनि टाइ सटमा फर्किएलान ?

युद्धकालीन मुद्दा

शान्ति प्रक्रिया मार्फत पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेपनि माओवादी जनयुद्धको समयका कयौं मुद्दाहरु बाँकी छन् । युद्धकालीन मुद्दाकै कारण बालकृष्ण ढुंगेल लगायतका माओवादीका कार्यकर्ताहरु जेलमा छन् । धेरै माथि अहिले पनि मुद्दा छ । सत्य निरुपण तया मेलमिलाप आयोगले निर्णय नगर्दासम्म ती मुद्दा टुंगिन कठिन छ । यसअघि माओवादीका शीर्ष नेताहरुले जनयुद्धका क्रममा घटेका घटनाको सम्पूर्ण जिम्मा आफूहरुले लिने बताउँथे । अब ती घटनाको जिम्मा सिंगो नेकपाले लिने कि नलिने ? 

तत्कालिन एमालेका धेरै नेता कार्यकर्ताले आफूलाई माओवादीबाट पीडित भएको बताउँदै स्थानीय प्रशासन, अदालतर सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दिएका उजुरीहरू यथावत छन् । कैयौंको मुद्दा छिनोफानो भएको छैन । नवगठित पार्टीभित्र वादी–प्रतिवादी, पीडक–पीडित कसरी मिलेर रहन सक्छन् भन्ने प्रश्न अहम् देखिएको छ ।

अहिलेपनि तत्कालिन नेकपा एमालेको आधिकारिक वेभसाइटमा माओवादी विद्रोहका पीडितहरु भनेर राखिएको छ । जसमा माओवादीका कारण आफ्ना २ सय ५९ कार्यकर्ताको हत्या भएको उल्लेख गरिएको छ । 
रोचक कुरा त, तत्कालिन एमाले निकटका मानवअधिकारकर्मीको खवरदारीका कारण माओवादीका नेताहरुले विदेश भ्रमण समेत रद्द गरेका थिए । पार्टी एकतामा आएपछि जनयुद्धमा सामेल नभएका नारायणकाजी समूहले ‘महान जनयुद्ध’ भन्ने गर्दथे । पार्टीको सिद्धान्तमा जनयुद्ध स्वीकार गरिसके पनि युद्धकालीन मुद्दाको जिम्मा नेकपाले लिन्छ कि लिदैन यसलाई आम रुपमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ । 

कब्जा गरिएका गाडी र सम्पत्ति

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि माओवादीका नेताहरु युद्धकालमा कव्जा गरिएका गाडीहरु चढ्ने गर्दथे । माओवादी नेताहरुले आफूहरुका सम्पत्ति कव्जा गरेको भन्दै कुलबहादुर गुरुङ लगायतका नेताहरुले सत्य निरुपण आयोगमा उजुरी गरेका थिए । तत्कालिन माओवादीले विगतमा ‘बलपूर्वक’ कव्जा गरेका सम्पत्तिको स्वामित्व पनि स्वतः नवगठित पार्टीमा स्थानान्तरण गरिएको छ । कब्जा गरिएका कतिपय सम्पतिका मालिक तत्कालिन एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि बनेका छन् । 

रातो झण्डा गाडेर कब्जा गरिएका कतिपय जमिनको स्वामित्वको बारेमा विशेष गरेर नेपालको पश्चिमी क्षेत्रहरूमा विवाद कायमै छ । पहिलो संविधानसभा मा तत्कालिन‘माओवादी जन अदालत’ले विभिन्न मुद्दा मामिलाहरूको सन्दर्भमा गरेको फैसलालाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै बहस पनि सृजना गर्न खोजिएको थियो र त्यसलाई बहसको तहमा मात्र सीमित राखियो ।

वाईसीएल र युथ फोर्स 

केन्द्रमा पार्टी एक भएको घोषणा भएपनि मुख्य मानिएको युवाहरूको संगठनलाई कसरी समायोजन गरिन्छ भन्ने प्रश्न सर्वाधिक चासोको विषय हो । वाइसिएलका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले पंक्तिकारसँगको छोटो कुराकानीमा युवा संगठन एकताको विषय सब भन्दा पेचिलो रहेको बताएका थिए । विशेष गरेर वाइसिएलले  अराजकता फैलाएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्न भनेर एमालेले युथ फोर्स बनाएको थियो । एक अर्काको अराजकता निमिट्यान्न पार्न भनेर लागिपरेका यी दुई युवासंगठनहरू कसरी मिलेर बस्लान भन्ने कुरा पनि प्रष्ट छैन ।

शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी र एमालेका भातृ संगठनका रूपमा रहेका यी दुई संगठन सर्वाधिक विवादित रहँदै आएका थिए । 

यी संगठनहरू मात्र नभएर दुई पार्टीका सवैभन्दा क्रियाशिल र शक्तिशाली विद्यार्थी संगठनको एकताको विषय पनि अनुत्तरित विषय हो । एमाले सम्बद्ध अनेरास्वियुका एक विद्यार्थी  नेताले प्रचण्डको टाउको काटेर फुटबल खेल्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा भाषण नै गरेका थिए ।

असन्तुष्ट नेताहरूको व्यवस्थापन 

नवगठित पार्टीको वरियता विवाद भुसको आगो जस्तै फैलिरहेको छ । तत्कालिन एमालेका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सार्वजनिक रूपमा नै दुई अध्यक्षले निर्धारण गरेको वरियताक्रम आफूलाई मान्य नहुने जनाउ दिएका छन् । त्यस्तै सुदूर पश्चिमका पूर्व एमाले नेता भीम रावल पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।

शक्तिशाली स्थायी समिति बनाएर आगामी नेतृत्व चयन गर्नको लागि ‘चाइना मोडेल’ अपनाउने दिशातर्फ बढेको जस्ता देखिएका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले वरियता क्रममा अलि पछि रहेका विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाए । 

कसैको राजनीति फुक्ने र कसैको खुम्चिने स्थिति बनेको अवस्थामा पार्टीभित्र देखिने असन्तुष्टीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि एकतापछिको एउटा अहम् र अनुत्तरित प्रश्न हो । 

स्वयम् पूर्व माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा जस्ता नेताहरूको पार्टी भित्र के भूमिका रहन्छ भन्ने प्रष्ट छैन ।

संविधान संशोधनको प्रश्न 

संविधान बनेको दिनदेखि नै संशोधनको माग राखेर विभिन्न आन्दोलन गर्दै आइरहेका मधेस केन्द्रित दलहरूको माग अझै पनि कायम नै छ । सो आन्दोलनमा ५ दर्जन जति जनताले ज्यान गुमाएका थिए भने सयौं घाइते भएका थिए । प्रादेशिक सीमा हेरफेर, भाषा आयोगको गठन, अंगिकृत नागरिकताको विषय र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने मागहरू राखेर गरिएको उक्त आन्दोलनप्रति माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस ‘सफ्ट’ देखिएका थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेस केन्द्रित दलहरूको मागबमोजिम संशोधन विधेयक पेश गरेपछि दुई विपरित राजनीतिक ध्रुवमा उभिएका दुई पार्टीहरूको अबको कार्यनीति भित्र संविधान संशोधन पर्छ की पर्दैन भन्ने प्रश्न पेचिलो प्रश्न हो ।

संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट पारित गराउने भन्दै शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डका नेतृत्वमा बनेका तत्कालिन दुई सरकारहरूले मधेसकेन्द्रित दलहरूको समर्थन बटुलेका थिए । प्रचण्ड र देउवालाई तत्कालिन एमाले नेता तथा कार्यकर्ता पंक्तिले भारतको इशारामा संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्दै ‘लम्पसारवादी’को बिल्ला भिराएको थियो ।

यस्ता धेरै प्रश्नहरू छन्, जसको समाधान गरिएको छैन । विचार र सिद्धान्तमा एकरूपता ल्याउनको लागि एउटा दस्तावेज भए पुग्छ तर सामान्य राजनीतिक व्यवहार र संस्कृतिमा एकरूपता ल्याउन सोचेजति सजिलो भने छैन । एकल जातीय राष्ट्रवादको वकालत गरेको भन्दै तत्कालिन एमाले नेतृत्वको पनि आम तहमा आलोचना भएको थियो र त्यसको अग्रपंक्तिमा तत्कालिन माओवादी नेता र कार्यकर्ताहरू नै थिए ।