काठमाडौं, ११ जेठ- सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । संविधानले जेठ १५ भित्र अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि बजेटको तयारी धमाधम भइरहेको हो ।

बजेटको पूर्वसन्ध्यामा आउने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले जेठ ७ गते संसदमा प्रस्तुत गरेपछि सोही नीति तथा कार्यक्रममा छलफल चलिरहेको छ ।  

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले इतिहासमै शक्तिशाली भनिएको वाम सरकारको कार्यदिशाको स्पष्ट संकेत देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् ।  

कत्रो होला बजेटको आकार ?

संघीय संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा बनेका तीन तहका सरकार नै पहिलो बजेट निर्माणका लागि धमाधम लागिरहेका छन् । 

हाल मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित ७ सय ६१ वटा सरकार छन् ।  यी सबै सरकारले योजना तथा बजेट अनिवार्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानले नै गरेको छ । 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै मुलुकमा प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै बढेको छ । यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै रहेकाले पूर्वाधार निर्माणमा समेत ह्वात्तै खर्च हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।  

जसका कारण प्राथमिकता र उद्देश्यका आधार निर्माण गर्ने भनिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार धेरै बढ्ने निश्चित प्राय छ । 

बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेट चालू आर्थिक वर्षकै बजेटको हाराहारीमा आउने गरी तयारी भइहेको छ । 

एक अधिकारीले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको कूल बजेट १२ खर्ब भन्दाबढी छ, संघीय बजेट यसकै हाराहारीमा बन्ने तयारी भइरहेको छ । यही संघीय बजेटबाट स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान जानेछ । यसबाहेक स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले बजेट ल्याउनेछन्, प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो किसिमले बजेट ल्याइरहेका छन् ।’ 

श्वेतपत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र निराशाजनक अवस्थामा रहेको र स्रोतको अभावले खर्च व्यवस्थापन धान्न नसकिने भन्दै आगामी आवको संघीय बजेट चालू आर्थिक वर्षमा पहिला छुट्याइएको बजेटको सीमामा पनि केही घटेर आउने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।  

चालू आर्थिक वर्षमा कूल बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिए पनि अर्धवार्षिक समिक्षापछि १५ दशमलव ३३ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइएको थियो । बजेट घाटा बढेको भन्दै बजेटको आकार घटेर १० खर्ब ८३ अर्ब पुगेको हो ।  

यसअघि अर्थमन्त्रालयले गरेको प्रक्षेपणले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १६ खर्ब पुग्ने भनेको थियो ।  

यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पूर्वाधार निर्माणमा तीन आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब बजेट आवश्यक भएको पनि यसअघि नै प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षकै बजेटमा पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिने अधिकारीहरू बताउँछन् । 

तर कूल बजेटको आकार भने १६ खर्ब नाघ्ने अनुमान अधिकारीहरू गर्छन् ।

स्रोत के हुन्छ ?
सरकारले बजेट बनाउँदा स्रोतहरूसँगको तालमेल गराउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा राजश्व, आन्तरिक ऋण, बाह्य अनुदान र ऋण रेमिट्यान्स नै राष्ट्रिय आम्दानीका स्रोत हुन् । यी स्रोतका आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ । 

तर राष्ट्रिय आम्दानीको अवस्था निकै कमजोरर देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा कूल बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिए पनि अर्धवार्षिक समिक्षापछि १५ दशमलव ३३ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइएको थियो ।

बजेट घाटा बढेको भन्दै बजेटको आकार घटेर १० खर्ब ८३ अर्ब पुगेको हो ।

यही अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट झण्डै दोब्बरले बढ्ने अनुमान गरिरहँदा बाह्य ऋण ह्वात्तै बढ्ने तर्फ विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

अर्थशास्त्री मदन दाहालले स्रोतको प्रभावकारी व्यस्थापन बिना बजेटको आकार मात्रै बढाउन नहुने सुझाव दिएका छन् ।  ‘संघीयतामा बजेटको आकार बढ्नु स्वभाविक नै हो । तर स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु ठूलो चूनौतिको विषय हो । 

दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्नुपर्‍यो, कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुनुपर्‍यो, पर्यटन क्षेत्रको उल्लेख्य विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । योसँगै आन्तरिक ऋण र बाह्य सहयोग लिँदा लगानीबाट प्रतिफल आउने खालका योजनाहरू निर्माण गर्न जरुरी छ । जथाभावी ऋण लिँदा बजेट, घाटा, वित्तीय घाटा लगायतका समस्या देखा पर्छन् ।’

विज्ञहरूकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा टेकेर हेर्दा देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै बजेटको आकार बनाउनुपर्छ । तर, नेपालमा यो मान्यता नाघेको देखिन्छ ।   

अर्थविश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘प्रभावकारी स्रोतकै आधारमा आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्छ, करको दर मात्रै बढाउनु भएन, कर निर्धारणको आधार तय गरिनुपर्छ, कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।’