काठमाडौं – भदौ १४ र र १५ गते काठमाडौंमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन हुँदैछ । सम्मेलनको नारा ‘शान्त, समृद्ध र दिगोपनाका लागि बंगालको खाडीतर्फ’ तय गरिएको छ । 

बिमस्टेक सम्मेलनबाट नेपालले अन्य देशसँग सडक सञ्जलामा जोडिन (कनेक्टिभिटी विस्तार) गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ । त्यसपछि आर्थिक र प्राविधिक साझेदारीको विषयले क्रमशः महत्त्व पाएका छन् । 

तर कतिपय विश्लेषकहरू भने सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई सम्मेलनको मूलभूत एजेन्डा बनाइनुपर्ने तर्क राख्छन् । आर्थिक साझेदारी र विकासका लागि सुरक्षा पहिलो शर्त भएपनि सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयका एजेन्डालाई दह्रोसँग उठाउन नसकिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । 

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी तथा सुरक्षा विशेषज्ञ हेमन्त मल्ल बिमस्टेकजस्तो फोरममा सुरक्षा साझेदारी र समन्वयको विषयलाई जोडदार रूपमा उठाइनुपर्ने बताउँछन् । 

‘विकासका लागि पहिलो आवश्यकता भनेकै सुरक्षा हो । सुरक्षाका सम्बन्धमा सम्झौता हुन सक्दैन,’ मल्ल भन्छन्, ‘बिमस्टेकजस्तो फोरमहरूमा हामीले सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई जोड दिएर उठाउन सक्नुपर्छ ।’

अन्तरदेशीय प्राविधिक र आर्थिक साझेदारीका लागि सुरक्षित वातावरणको निर्माण आवश्यक रहेको मल्लको बुझाइ छ । ‘लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सुरक्षा प्रत्याभूत गराउने विषय प्रभावकारी हुनुपर्छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘यदि थाइल्याण्डका व्यापारीले नेपालमा लगानी गर्न चाहेका छन् भने सुरक्षाका सवालमा उनीहरूलाई हामीले आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । यस्तै फोरमबाट हामीले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउने एजेन्डा अगाडि सार्नुपर्छ ।’
सुरक्षाका सवालमा अन्तरदेशीय सहकार्यको विषयलाई पनि बिमस्टेकमा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अपराध नियन्त्रणमा सहकार्य ?

नेपालमा संगठित अपराधिक समूह चलाउनेहरू भारतहुँदै पछिल्लो समय थाइल्याण्डसम्ममा लुकेर बस्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाटै पत्ता लागेको विषय हो ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनलाई काठमाडौंमा गोली हानी हत्या गर्ने समूहका नाइके मनोज पुन धेरै लामो समय थाइल्याण्डमा लुकेर बसेका थिए । प्रहरीले लामै समय खोजी गरेका मनोज भारत पुगेका बेला पक्राउ परे । 

भारतबाट नेपाल ‘ल्याउने’ क्रममा रूपन्देहीमा भएको ‘दोहरो भिडन्त’मा मारिएका पुन खोज्न प्रहरीले धेरै समय थाइल्याण्डको चक्कर पनि लगाएको थियो । नेपाल प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय खाडीसहित थाइल्याण्डको बैंकक पनि नेपाली अपराधी लुक्ने मुख्य ठाउँ बन्दै गएको छ । 

थाइल्याण्डसँग अपराधी आदानप्रदान गर्ने कुनै कानूनी सम्झौता नभएकाले त्यहाँबाट अपराधी नेपाल ल्याउन समस्या हुने गरेको ती अधिकारी बताउँछन् । 

पूर्व डीआईजी मल्ल अपराध नियन्त्रणका लागि बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच ‘महासन्धि’ अवधारणामा सम्झौता हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । आतंकवाद नियन्त्रणका लागि सार्क राष्ट्रबीच भएको ‘सार्क आतंकवाद महासन्धि १९८७’ जस्तै सबै प्रकारका अपराध नियन्त्रणका लागि बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच पनि सम्झौता हुनुपर्ने उनको मत छ ।

‘सम्मेलनकै दौरान बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच एक्ला–एक्लै (साइड बाई साइड) छलफल र सम्झौता पनि हुन सक्लान्,’ मल्ल भन्छन्, ‘तर अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि साझा संकल्पसहित संयुक्त सम्झौता हुन सके विश्व समूदायमा नै त्यसले नयाँ र सकरात्मक सन्देश पुग्छ ।’

नेपालको अपूरो तयारी

अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको नेपालले सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा खासै एजेन्डा नै तय गरेको छैन । 

चौथो शिखर सम्मेलनमा छलफलका लागि भनेर विभिन्न विषयमा १६ बुँदे एजेन्डा तय भए पनि सुरक्षाको सहकार्य र अपराध नियन्त्रणमा विषयमा सम्झौता हुनसक्ने कुनै पनि एजेन्डा नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बिमस्टेक सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा गत शुक्रवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सम्मेलनमार्फत सदस्य देशहरूलाई सडक सञ्जालले जोड्ने विषयमा जोड दिइने बताएका थिए । तर सडक सम्पर्कको विस्तारसँगै देखिने सुरक्षा चुनौती र त्यसको सामना गर्ने विषयमा भने छलफल गर्न आवश्यक नै ठानिएको छैन । 

गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारी आतंकवाद, मानव तस्करी र लागू औषध तस्करी नियन्त्रणका लागि छलफल हुने विषय तय भएको बताउँछन् । तर त्यसमा कुनै ठोस सम्झौता हुने सम्भावनाबारे अधिकारी ‘जानकार’ छैनन् ।

‘बिमस्टेकको सम्मेलनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै एजेन्डा तय गरेको हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘छलफलमा समावेश गराइने एजेन्डाका लागि हामीले आतंकवाद, मानव तस्करी र लागू औषधको तस्करी नियन्त्रणका विषय समावेश गर्न सुझाव दिएका थियौं । त्यसमा सम्झौता नै हुन्छ भन्ने जानकारी त मलाई छैन ।’