०१ साउन २०८३, शुक्रबार

कांग्रेसमा बहस : विधानको नयाँ व्यवस्थाले कम्युनिस्ट घुसपैठ बढ्ने चिन्ता

मंसिर १०, २०७५
कांग्रेसमा बहस : विधानको नयाँ व्यवस्थाले कम्युनिस्ट घुसपैठ बढ्ने चिन्ता

काठमाडौं – सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विधान मस्यौदा समितिले तयार गरेको संशोधित विधान मस्यौदा पेश गरियो । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित विधान मस्यौदा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेपछि कांग्रेसभित्र नयाँ विवादको बिजारोपण भएको तथ्य बाहिर आएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउने तर पदाधिकारीको संख्या नबढाउने गरी विधानको मस्यौदा प्रस्ताव पेश गरिएको छ । रामचन्द्र पौडेलनिकट नेताहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या मात्र होइन त्यही अनुरूप पदाधिकारीको संख्या पनि ११ पुर्‍याउनुपर्छ भनेर लबिङ गर्दै आइरहेका छन् । प्रस्तावित मस्यौदा फरक मतसहित प्रस्तुत गरिएको छ । 

नेपाली कांग्रेसले मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म महासमितिको बैठक आयोजना गर्दैछ । महासमिति बैठकले पारित गरेपछि मात्र उक्त विधान कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ, तर प्रस्तावित विधानमाथिको छलफल सौहार्द हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । विधानमाथि छलफल गर्नका लागि मंसिर १३ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्नेछ ।

सभापतिले २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउने प्रावधानप्रति पनि रामचन्द्र पौडेल निकट नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सभापतिलाई धेरै सदस्य मनोनयन गर्न दिए सभापति निरङ्कुश बन्ने खतरा रहने र यसले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र खतरामा पर्ने कांग्रेसका युवानेता चन्द्र भण्डारीको दाबी छ । 

भण्डारीका अनुसार नेपाली कांग्रेसमा अहिले तीन प्रकारका ठूला विवाद छन् । पहिलो सक्रिय सदस्यताको विषय, दोस्रो समानुपातिक मनोनयन लिएर आएका नेताहरू पटक-पटक त्यही सुविधाबाट नेता बनिरहने कि अर्कोपटक स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामार्फत् आउने भन्ने विषय र तेस्रो गाउँ, नगर र प्रदेशबाट आउने प्रतिनिधिको संख्या बढाउने कि घटाउने भन्ने विषय ।  

कम्युनिस्ट पार्टी लगभग दुईतिहाइ मत ल्याएर सत्तासीन भएको यो अवस्थामा कांग्रेसलाई जसले पनि सदस्यता लिन पाउने पार्टी बनाउन खोजियो भने घुसपैठ र जासुसी हुनसक्छ । पार्टीको आन्तरिक रणनीति चुहावट हुन सक्छ र कम्युनिस्टहरूले फाइदा लिन सक्छन्,’ भण्डारीको तर्क छ

सदस्यताको प्रस्तावप्रति पनि असहमति राखेको पौडेल पक्षले ‘क्रियाशील सदस्यता’को प्रावधान जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्ने बताउने गरेका छन् । अहिलेको प्रस्तावित विधानमा साधारण सदस्यता हटाएर ‘नेपाली कांग्रेसको सदस्य’ प्रस्ताव गरिएको छ । भण्डारी भन्छन्, ‘प्रक्रिया सुधार गर्नतर्फ नलागेर प्रक्रियालाई नै हटाउनतर्फ लाग्नु भनेको पार्टीको हितविपरीत कार्य हो ।’ 

कांग्रेस 'मास-बेस्ड' कि 'क्याडर-बेस्ड' ?

संस्थापनइतर खेमाका मानिने अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा युवानेता प्रदीप पौडेल पार्टीभित्र देखिएका सामान्य असहमतिलाई विवाद मान्न नहुने बताउँछन् । लोकान्तरसँगको कुराकानीमा पौडेलले भने- ‘नेपाली कांग्रेसको अहिलेको बहस पार्टीलाई ‘क्याडर बेस्ड' (कार्यकर्तामा आधारित) बनाउने कि ‘मास बेस्ड' (जनतामा आधारित) बनाउने भन्ने हो । एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक पार्टी जनतामा आधारित हुनुपर्छ, न कि कार्यकर्तामा भन्ने हाम्रो धारणा हो । यसलाई प्रस्तावित नयाँ विधानमार्फत् नै सम्बोधन गरिनुपर्छ । यो विषयलाई नेता तथा कार्यकर्तामा पर्याप्त छलफलमा लगिनुपर्छ ।’  

तर अर्का नेता चन्द्र भण्डारी पार्टीलाई मास बेस्ड बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सहमत छैनन् । ‘कम्युनिस्ट पार्टी लगभग दुईतिहाइ मत ल्याएर सत्तासीन भएको यो अवस्थामा कांग्रेसलाई जसले पनि सदस्यता लिन पाउने पार्टी बनाउन खोजियो भने घुसपैठ र जासुसी हुनसक्छ । पार्टीको आन्तरिक रणनीति चुहावट हुन सक्छ र कम्युनिस्टहरूले फाइदा लिन सक्छन्,’ भण्डारीको तर्क छ । यही तर्कका आधारमा कांग्रेसभित्र साधारण सदस्य र क्रियाशील सदस्यको प्रावधान राखिनुपर्ने धारणा पौडेलपक्षीय नेताहरूको रहेको छ । 

गच्छदारलाई नचिनेको विधान संशोधन मस्यौदा 

प्रस्तावित विधान संशोधन मस्यौदाले हालसालै उपसभापति बनेका विजयकुमार गच्छदारलाई चिन्दैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी एकताको लामो समयपछि ‘राजनीतिक निर्णय’ भन्दै गच्छदारलाई उपसभापति मनोनयन गरेका थिए । तर अहिले प्रस्तावित विधान संशोधनको मस्यौदामा पदाधिकारी थप्न नहुने उल्लेख छ ।

यदि यो मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने गच्छदारको पदमाथि प्रश्न चिह्न खडा हुनसक्छ । तर संस्थापन पक्षका नेताहरूले भने पार्टी एकता प्रक्रियामै गच्छदारलाई उपसभापति दिने निर्णय भएको बताउने गरेका छन् । तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष रहेका गच्छदारले स्थानीय चुनावपछि कांग्रेससँग एकता गरेका थिए ।

त्यतिबेला पार्टीको उपसभापति पाउनुपर्ने गच्छदारको माग अनुसार सभापति देउवाले उनलाई उपसभापतिमा मनोनयन गरेका हुन् । तर उक्त मनोनयनप्रति कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र रामचन्द्र पौडेल खुशी छैनन् । राजनीतिक निर्णयले विधानमा समस्या ल्याएको संस्थापनइतरका नेताहरूको तर्क छ । १३औं महाधिवेशनपछि विमलेन्द्र निधिलाई रोकेर गच्छदारलाई उपसभापति मनोनयन गरेको भए यो समस्या आउने थिएन । 

नेतृत्व भ्रष्ट भएको संस्थापनइतर गुटको आरोप 

नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले वीरेन्द्रनगरमा बुधवार नेपाली कांग्रेस सुर्खेतले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतीय संस्कार अवलम्बन गरेर आफैंलाई असफल बनाउने काम गरेको आरोप लगाएका थिए । सभापति असफल हुनाले कांग्रेस नै असफल भएका कारण सहमति, सर्वसम्मतिको प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

नेता चन्द्र भण्डारीले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा अहिलेको नेतृत्व भ्रष्ट भएको आरोप लगाएका छन् । टिकट बेच्ने, पदको दुरुपयोग गर्ने, पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई ध्वस्त पारेर बहुमतीय प्रणालीमा गएर निर्णय गर्ने लगायतका कामहरू भएकोले अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने भण्डारीको जिकिर छ । कांग्रेसभित्र अहिले देखिएको विवादले करीब डेढ वर्षपछि आउने १४औं महाधिवेशनमा कसले नेतृत्व हत्याउने भन्ने होडबाजी रहेको प्रष्ट पार्छ ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्