काठमाडौं – बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्ट स्ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले डीपीआरविनै काम अघि बढाएको प्रति सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत विकास समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले डीपीआर तयार नगरी काम गर्दा भविष्यमा जोखिम निम्तिन सक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।

बैठकमा सांसद गणेश पहाडीले डीपीआर नबनाइकनै सडक निर्माणको काम अघि बढाइएको प्रति आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘डीपीआर नबनाइकनै काम अघि बढाइयो,’ उनले भने, ‘डीपीआर अब बनाउने भनिएको छ, त्यसो गर्ने हो भने अहिलेसम्मको काम के हुन्छ ?’

डीपीआर फाइनल नगरी र सडक निर्माणका क्रममा खनिएको माटो व्यवस्थापन नगरी सडक निर्माण गर्दा भोलिका दिनमा विपद् निम्तिन सक्ने उनको चिन्ता छ ।

‘आईएल एन्ड एफएसले बनाएको डीपीआर किन खरिद नगरेको ?’ सांसद पहाडीले प्रश्न गरे, ‘माटो समेत व्यवस्था नगरी निर्माण गर्न लागिएकोमा भोलिका दिनमा अर्को विपद् निम्त्याउँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?’

त्यस्तै सांसद दामोदर भण्डारीले फास्ट ट्र्याक निर्माणको सफलता मुलुकको सामथ्र्यसँग समेत जोडिएको हुनाले समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने बताए ।

बैठकमा नेपाली सेनाका इञ्जियनियरिङ विभाग प्रमुख तथा फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँणले फास्ट स्ट्र्याक निर्माणमा चालू आर्थिक वर्षको प्रगति सन्तोषजनक रहेको जानकारी गराए ।

उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा भौतिक प्रगति शतप्रतिशत  र वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

डीपीआर निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दक्षिण कोरियाली कम्पनीलाई दिइएको नेपाली सेनाले जानकारी गराएको छ । सेनाका अनुसार गत असोज १६ गते दक्षिण कोरियाली कम्पनी सुसुङ इञ्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङ लिमिटेडसँग सम्झौता भएको छ । गत कार्तिक ४ गतेदेखि शुरू गरिएको डीपीआरको काम आगामी माघ महिनामा सकिने जनाइएको छ ।

फास्ट स्ट्र्याक डीपीआरका लागि १० करोड १२ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने र हालसम्म डीपीआरको काम ५० प्रतिशत सकिएको सेनाले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि आईएल एन्ड एफएसले गरेको डीपीआर प्राविधिक रूपमा आंशिक मात्रै प्रयोग हुने, आर्थिक रूपमा मनासिव नदेखिएको र उपयोगिताका आधारमा खरिद गर्न नमिलेको नेपाली सेनाले स्पष्ट पारेको थियो ।

सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा उठेका समस्याहरू समेत संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ । संसदीय समितिले विगतमा आएका समस्याहरूबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्न सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।

फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा उठेका समस्याबारे सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय समेत शुक्रबार बसेको समितिले गरेको छ । समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा उठेका मुआब्जा वितरण, डीपीआर निर्माण लगायतका विषयमा सरकारसँग छलफल गर्ने बताइन् ।

बैठकमा सेनाले आफूले देशभरी निर्माण गरेको सडकबारे पनि जानकारी गराएको थियो । आफूले जिम्मा पाएको १७ सय ३३ दशमलव २ किलोमिटर सडकमध्ये १३ सय १४ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको सेनाले जनाएको छ ।

काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्र्याक ७६. २ किमी, कालीगण्डकी करिडोर ८० किमी, कर्णाली करिडोर १४५ किमी र बेनीघाट, आरुघाट, लाकेभञ्ज्याङ सडक ११८ किमी गरी कुल ४१९ दशमलव २ किमी सडक निर्माणाधीन रहेको जानकारी गराए ।