०७ साउन २०८३, बिहीबार
काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टको अहंकारले समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायको अवसान हुन लागेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलवार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले मन्त्री गोकर्ण बिष्टको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए ।
मन्त्रीको अहंकारका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसाय आर्यघाटमा पुगेको भन्दै व्यवसायीले मन्त्री पोखरेललाई गुहार गरे । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान लागेका ९ हजार ३ सय ३४ कामदारको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै गुरुङले ‘कलिङ भिसा’ आइसकेका कामदारलाई पुरानै संयन्त्रमार्फत् पठाउनुपर्ने बताए ।
‘हामीसँग ३७ वटा बायोमेट्रिक स्वास्थ्यपरीक्षण गर्ने संस्था छँदैछन्, पासपोर्ट संकलन गर्नका लागि भीएलएन र वन स्टेप सेन्टर छँदैछन्,’ गुरुङले मन्त्री पोखरेलसँग गुनासो गरे, ‘अब परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले बाटो खोल्दिनुपर्छ ।’
मन्त्री बिष्टले अवैधानिक भनेका ‘भीएलएन’ र ‘वन स्टेप सेन्टर’जस्ता संस्थालाई मलेसियाले नै वैधानिक रूपमा मान्यता दिएकाले त्यसमा बहस हुनु नपर्ने गुरुङ लगायत अन्य म्यानपावर व्यवसायीको तर्क छ ।
‘ती संस्थाहरूलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगेर मन्त्री ज्यूले गल्ती गर्नुभएको हो,’ गुरुङले भने, ‘हुन त हामीले नै मन्त्री ज्यूलाई अवैधानिक भए खारेज गर्नुस् भनेका थियौं । यसमा हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो । अब त्यो कमजोरीलाई सच्याएर पुरानो प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
धरौटी रकम बढाएकोमा आपत्ति
म्यानपावर व्यवसायीले धरौटी रकम बढाएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । गुरुङले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलसँगको भेटमा धरौटी रकम बढाउनुभन्दा बरू एक व्यक्तिलाई एउटा मात्र लाइसेन्स दिने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए ।
‘यदि एक व्यक्ति एक लाइसेन्स’को प्रावधान राखियो भने १२ सयको संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनी स्वतः ७–८ सयको संख्यामा झर्छन्,’ गुरुङले भने, ‘म्यानपावर व्यवसायीलाई जति धेरै कस्न खोजिन्छ, त्यतिधेरै सिन्डिकेट लागू हुने सम्भावना रहन्छ, सरकारले विचार गरोस् ।’
म्यानपावर व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँमा आफूले कामदार पठाउन नसक्ने बताए । ‘यसका लागि दक्षिण एसियाली देशहरूले कसरी अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यो हेरेर नयाँ प्रावधान ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
ध्वाँस पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अन्तर्गत नै दिनुपर्छ : मन्त्री पोखरेल
म्यानपावर व्यवसायीको कुरा शुरूदेखि अन्तिमसम्म सुनेका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ध्वाँस पनि लोकतान्त्रिक तरिकाले दिनुपर्छ भन्दै कटाक्ष गरे ।
‘हामी पहिला लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनका लागि बोल्ने गर्थ्यौं । तर अहिले हामीले ल्याएको लोकतन्त्रभित्र रहेर बोल्नुपर्ने अवस्था छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘मैले तपाईंहरूले उठाएको कुरा लोकतान्त्रिक विधि अन्तर्गत नै छ भनेर विश्वास गर्छु र यसलाई श्रममन्त्री ज्यू र प्रधानमन्त्री ज्यूसँग छलफलका लागि आग्रह गर्छु ।’
‘कसैलाई ध्वाँस दिनका लागि पनि लोकतान्त्रिक पद्दतिको अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘तपाईंहरू डकुमेन्टका साथ न्याय खोज्न आउनुभएको छ, मैले यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा छलफलका लागि पठाउँछु ।’
वैदेशिक रोजगारीको विषय अत्यन्त संवेदनशील रहेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले म्यानपावर व्यवसायीको वैधानिक माग पूरा गरिने आश्वासन दिए ।
व्यवसायीको अन्तिम छट्पटी : श्रम मन्त्रालय
श्रम मन्त्रालय स्रोतले व्यवसायीको हारगुहारको हर्कत अन्तिम छट्पटी रहेको बताएको छ । भीएलएन र वन स्टेप सेन्टरजस्ता गैरकानूनी र बिचौलिया कम्पनीलाई वैधानिकता दिने प्रयासको समर्थन गर्न नसकिने मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।
‘नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले गैरकूटनीतिक काम गरेको छ, नाम नै तोकेर फलानालाई श्रम स्वीकृति देउ भन्नु कुटनीतिसम्मत् काम होइन । १–१ नाम तोकेर श्रम स्वीकृति माग्नु भनेको असम्भव काम हो । मलेसियन दूतावास व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । गैरकानूनी काम गरेको भीएलएनलाई कुनै पनि हालतमा वैधानिकता दिन नसकिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
पुरानै प्रक्रियामा कामदार पठाऊ : मलेसियन दूतावास
सोमवार मलेसियन दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा पुरानै प्रक्रियाबाट कामदार पठाउन आग्रह गरेको छ । ‘दूतावास दोहोर्याउन चाहन्छ कि कामदार लैजाने प्रक्रिया संयुक्त कार्यदलको पहिलो बैठक अनुसार पुरानै रहने छ, अध्यागमन सुरक्षा जाँच, स्वास्थ्य परीक्षण र बायो मेडिकल प्रक्रिया उही रहने छ,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘मलेसिया सरकारले स्वीकृति दिएका ३७ स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएर माथि उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रिया पार गरेका कामदारलाई मात्र मलेसियाको अध्यागमनले अनुमतिपत्र दिनेछ ।’
मलेसियन दूतावासको पत्रमा नेपाली कामदार मलेसियामा पठाउनका लागि पुरानै संयन्त्र ब्यूँताउनुपर्ने बताइएको छ । सरकारले अवैध भन्दै खारेजीको प्रक्रियामा लागेका भीएलएन र वन स्टेप सेन्टरजस्ता संस्थालाई पत्रमा मलेसिया सरकारले स्वीकृति दिएको बताइएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले के गर्ला ?
मलेसियन दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गरेको परिपत्र अनुसार काम हुनै नसक्ने बताएको श्रम मन्त्रालयको अगाडि परीक्षाको घडी खडा भएको छ । मन्त्रालयसामु २ विकल्प छन् – मलेसिया पूर्ण रूपमा रोक्ने वा मलेसियन सरकारसँग पुनः अर्को सम्झौता गर्ने ।
मलेसिया बन्द गर्ने तर गैरकानूनी माध्यममार्फत् कामदार नपठाउने अडान लिएका श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले पछिल्लो घटनाक्रमका सन्दर्भमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर दबाब भने महसुस गरेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीज्यू आफ्नो अडानमा टसको मस हुने देखिएको छैन, मन्त्रीज्यूले दूतावासको पत्र पनि अध्ययन गरिरहनुभएको छ र छिट्टै एउटा निर्णयमा पुग्नुहुनेछ ।’
