काठमाडौं – १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य भएको १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि बेलाबेलामा नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वकालीन घाउ बल्झिरहेको देखिन्छ । 

२०६३ मंसिर ५ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन विद्रोही पक्ष र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको थियो । सम्झौता अनुरुप आयोगहरूको गठन त भयो । तर काम निकै ढिला सुस्तीमा चलिरहेको छ ।

अन्तिम पटक गत माघ २६ गते दुवै आयोगको म्याद सकिनैलाग्दा युरोपियन युनियनका १० देशले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायबारे गम्भीर चासो सार्वजनिक गरे । नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालय, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, युरोपियन युनियन, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, बेलायत र अमेरिकाका नेपालस्थित दूतावासका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनताको पूर्णविश्वास नभई नेपालले द्वन्द्वका घाउ र पीडाबाट मुक्तिसँगै शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लाग्न नसक्ने उल्लेख गरे ।

तर नेपालको संक्रमणकालीन न्यायबारे पश्चिमाले देखाएको चासो पहिलो भने थिएन । चासोलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा केही राजदूतले अनावश्यक रूपमा गठजोड गरेको’ भन्दै स्विजरल्याण्डबाटै प्रतिवाद गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली डाभोसबाट नेपाल फर्किएपछि माघ २५ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो । संशोधनमा हालका दुवै आयोगलाई १ वर्षको म्याद थप्ने तर आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म कायम रहने व्यवस्था गरेको छ ।

थपिएको समयमा आयोगको काम सम्पन्न नभएमा थप १ वर्ष म्याद थप्न मिल्ने गरी संशोधन विधेयक पारित गरिएको हो । माघ २५ गते दुवै आयोगको म्याद थप्ने निर्णय भएपछि सत्य तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सदस्य लीला उदासीले राजीनामा दिइसकेका छन् । 

संसदबाट पारित भएको ऐनअनुसार दुवै आयोगमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने र समितिले खुला आह्वान गरी योग्यता पुगेकालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्याधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

‘चैत मसान्तभित्रै पदाधिकारीको गठन हुनुपर्ने हो । तर भर्खरै सिफारिस समिति बनेको छ,’ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘नयाँ टीम आएपछि राम्रोसँग काम होला भन्ने आशा गरौं । अहिलेसम्म अलिअलि काम त भएकै छ, बाहिर जसरी काम नै भएन भन्ने हल्ला फैलिएको छ त्यो सत्य होइन ।’

तर विविध कारणहरूले जति मात्रामा काम हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको सुवेदी स्वीकार्छन् । ‘अहिलेसम्म झन्डै ६३ हजार उजुरीहरू परेका छन्,’ सुवेदीले भने, ‘ती सबैको अनुसन्धान गर्न बाँकी छ । हामीले उजुरी लियौं, त्यसलाई व्यवस्थित गरेका छौं । २ हजारभन्दा बढी उजुरीको छानबिन पनि गरिसकेका छौं ।’

६३ हजार उजुरीको छानबिन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काम सजिलो काम होइन । १३ वर्षसम्म नभएको कामलाई नयाँ आउने टीमले छिट्टै फर्छ्यौट गर्ला भनेर अपेक्षा मात्र गर्न सकिएला । तर व्यावहारिक कठिनाइहरू टन्नै छन् । यो बीचमा तिनै उजुरीहरूलाई लिएर द्वन्द्व पीडितहरूले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू गुहारिरहेको अवस्था छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानोका लागि बृहत् शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेका विधिहरू पछ्याउन ढिलो हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू गुहारिएको विषयलाई सामान्य मान्न सकिएला । तर नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा छिटो आकर्षित हुने पश्चिमा मुलुकलाई देखाएर द्वन्द्व व्यवस्थापनमा दिनरात खटिरहेका नेतालाई तर्साउने काम भने राजनीतिक अस्थिरता बढाउने बाटो मात्र रहेको द्वन्द्व विश्लेषकको मत छ ।

‘द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि नेपालको कानूनी संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माग सही हो,’ एक द्वन्द्व विश्लेषक भन्छन्, ‘वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न ढिलाइ गरिरहेको कुरा साँचो हो । तर यही कमजोरीलाई उचालेर कहिले अनशन बस्ने, कहिले राष्ट्रसंघ जाने, कहिले हेग जाने, कहिले विदेश भ्रमणमा रहेका नेतामाथि उजुरी गरेर पक्राउ गर्न आग्रह गर्नेजस्ता कामहरू भने निकृष्ट काम हुन् । यस्ता कामहरूले देशको न द्वन्द्वकालीन घाउहरू निको पार्छ, न त देशलाई स्थिरताको बाटोमा हिँडाउन मद्दत गर्छ ।’

उनका अनुसार द्वन्द्वपीडितले कानूनी र संवैधानिक प्रावधान अनुसार बृहत् शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी हालेका छन् । ती उजुरीको अनुसन्धान गरेर त्यसैका आधारमा न्यायसम्पादन गर्नका लागि नेपालमै संवैधानिक बाटो खुला छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्था असफल भएको अवस्थामा मात्र नेपालको आग्रहमा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो राख्ने र मध्यस्थता गर्ने अधिकार राख्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले २०६९ को असोजमा एक प्रतिवेदन पेश गर्दै भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार द्वन्द्वका क्रममा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनका गम्भीर उल्लंघनहरूको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने मूल दायित्व नेपाल सरकारकै हो । नेपाल अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष भएको छैन, न त सुरक्षा परिषद्द्वारा नै नेपाललाई अदालतमा पठाइएको छ । यसकारण नेपालमा द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार छैन ।’

मेडिकल साइन्सले संसारमा सबै घाउहरूको उपचार सम्भव गराएको छ । तर मानवीय संवेदनासँग जोडिएका घाउहरूको दीर्घकालीन उपचार भने मेडिकल साइन्सले होइन, समाजशास्त्रले गर्ने गर्छ । तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच भएको उच्चस्तरीय सहमतिले राजनीतिक रूपमा विद्रोहीलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा त ल्यायो तर आम जनताको स्तरमा द्वन्द्वका बाछिटाको निराकरण गर्न सकेन । नेपालको हकमा संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा पीडक र पीडितभन्दा पनि द्वन्द्वको खेती गर्नेहरू सल्बलाएका छन् ।

राजनीतिक स्थिरतासहित समृद्धिको मार्गमा अघि बढिरहेको दाबी गर्ने सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहलकदमी लिएर संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई टुंगो लगाएन भने देश आगामी दशकसम्म पनि यिनै पुराना कुराहरूमा अल्झिने पक्का छ । म्याद थप गरिएका सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगमा चैत्रबाट खाली हुने पदाधिकारीको नियुक्ति ढिलो हुनु हुँदैन । 

आयोगले आफ्नो कार्यावधिभित्रै आफ्नो काम सकेर बल्झिरहेको घाउका रूपमा रहेका द्वन्द्वकालीन  मुद्दाको दीर्घकालीन उपचार गर्नेतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन । यसमा आवश्यक पर्ने राजनीतिक सहमति जुटाउनका लागि तत्कालीन विद्रोही पक्षको नेतृत्वकर्ताका रूपमा रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अहम् भूमिकाको अपेक्षा सरोकारवालाले गरिरहेका छन् ।