काठमाडौं –मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि निकै चुनैतीपूर्ण मानिएको कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएको घोषणा सरकारले गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी कुल १ लाख ३१ कर्मचारीको समायोजन भएको जानकारी गराएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा समायोजन महाशाखाका सह–सचिव केदारप्रसाद पनेरुले कर्मचारी समायोजनको कामले आजै बिहानबाट पूर्णता पाएको बताए । 

‘स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजनको डेटालाई आजै बिहान मात्र प्रोसेस गरेका छौं,’ सहसचिव पनेरुले भने ।

कुन तहमा कति कर्मचारी ?

संघका लागि स्वीकृत भएको ४८ हजार ४०९ दरबन्दीमध्ये ४० हजार ७६९ कर्मचारी संघमा समायोजन भएको सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशका लागि स्वीकृत २२ हजार २९७ दरबन्दीमा १४ हजार ६ सय ५९ र स्थानीय तहमा स्वीकृत ६६ हजार ९०८ दरबन्दीमध्ये ३१ हजार ७ सय १० कर्मचारी निजामती सेवाबाट समायोजन भएका छन् ।

साविकका जिविस, स्थानीय निकाय र अन्य सेवाका १२ हजार ९७ कर्मचारीको समायोजन पनि स्थानीय तहमा भएको छ ।

यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीको कुल संख्या ४३ हजार ८ सय ७ पुगेको छ ।

हेर्नुहोस्, विवरण :

साढे ३७ हजार दरबन्दी रिक्त

समायोजनसँगै संघमा स्वीकृत कुल ४८ हजार ४०९ दरबन्दीमा ७ हजार ६४० दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।

प्रदेशमा २२ हजार २९७ दरबन्दीमा ७ हजार ६ सय ३८ र स्थानीय तहमा स्वीकृत ६६ हजार ९०८ दरबन्दीमध्ये २३ हजार १ सय १ दरबन्दी रिक्त रहेको देखिन्छ ।

तीनै तहमा गरी रिक्त कुल दरबन्दीको संख्या ३७ हजार ५८३ हुन आउँछ ।

१५/२० हजार कर्मचारी भर्नाका लागि छिट्टै विज्ञापन !

आफूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको १ वर्ष १२ दिनको दिन पत्रकार सम्मेलन गरी वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न हुनुलाई आफ्नो मुख्य उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरे ।

‘केन्द्रीय व्यवस्थाबाट संघीयतामा जाँदा कर्मचारी समायोजन नै गर्न नसकेका कतिपय देश छन्,’ मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, ‘चाहना त सरकारको एक वर्ष पुगेको दिन फागुन ३ मै सक्ने थियो, सबैको सहयोग हुँदाहुँदै पनि तथ्य र तथ्याङ्कमा आएका जटिलताका कारण आज मात्र सम्पन्न गर्न सफल भयौं ।’

गुनासो थरीथरीका !

मन्त्रालयले समायोजनका क्रममा आएका गुनासो सुन्नका लागि सह–सचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘कर्मचारी समायोजन गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सह–सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

गुनासो व्यवस्थापन समितिका संयोजक भट्टराईले ७ हजार ६०० भन्दा बढी गुनासो आएको बताए । गुनासोहरूलाई विभिन्न ११ क्लस्टरमा विभाजन गरी उपसचिवहरूको नेतृत्वमा गुनासो हेर्ने काम भइरहेको भट्टराईको भनाइ छ । मन्त्रालयले चैत २५ सम्ममा गुनासो अध्ययन र सम्भव भएसम्म सम्बोधन गरी समायोजनको सम्पूर्ण कामलाई पूर्णता दिने योजना बनाएको छ ।

रोजेको ठाउँमा नपाइएको, पति–पत्नीको समायोजन एकै ठाउँमा नभएको, स्थायी ठेगानामा समायोजन नभएको जस्ता गुनासो आएको सहसचिव भट्टराईले बताए ।