काठमाडौं – विक्रम संवत् २०७५ सकिएर नयाँ वर्ष शुरू हुन १ साता मात्र बाँकी छ ।

बितेको वर्ष २०७५ सालमा मुलुकमा केही नयाँ र रोचक राजनीतिक घटनाक्रम भएका छन् । देशमा केही ठूला घटना पनि भएका छन् ।

नेकपाको एकीकरण

विगतका वर्षमा एकअर्काको अस्थित्व स्वीकार नगरेका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता वर्षभरकै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम बन्यो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा २०७४ असोजमा चुनावी तालमेलको घोषणा गरेका एमाले र माओवादीबीच जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा भयो ।

पार्टी एकता कार्यक्रममा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘हाइड्रोजन र अक्सिजन’को घुलनको उदाहरण दिएका थिए । पार्टी एकीकरणको वर्षदिन पुग्न लाग्दा समेत एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपामा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आश्चर्यजनक ढंगले पार्टी एकीकरणको काम टुंगाइने दाबी गर्दै आएका छन् । २ पार्टीको एकीकरणपछि बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेपनि जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने मामिलामा सरकार चुकेको गुनासो छ ।

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक

१७ महिनाअघि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावमा व्यहोरेको अनपेक्षित पराजयपछि थलिएको नेपाली कांग्रेसको पार्टी भित्रको अन्तरकलह वर्षभर नै चर्चाको विषय रह्यो । प्रमुख प्रतिपक्षीको रोमा पुगिएको कांग्रेस अहिले विवादै विवादमा रुमल्लिएको छ ।

चुनावमा व्यहोरेको लज्जास्पद पराजयपछि कांग्रेस नेताहरूले पार्टीमा सुधारको बहस गरेका थिए । चुनाव सम्पन्न भएको डेढ वर्षपछि ७० वर्ष पुरानो पार्टी कांग्रेस विवादै विवादमा रुमल्लिएको छ । आक्रोशित कार्यकर्ताको विरोध मत्थर गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिर २९ गतेदेखि महासमिति बैठक बोलाए ।

महासमिति बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव नै पेश हुन सकेन । बहुमत महासमिति सदस्य फर्केपछि विधान संशोधन प्रस्ताव पेश भयो । कर्मकाण्डी ढंगले प्रतिवेदन पारित भएको भनियो । कांग्रेस भित्रको विवाद अझै ज्यूँका त्यूँ छ ।

वर्षको शुरूमा कांग्रेसका ८ भाइले शीघ्र महाधिवेशनको अभियान चलाएका थिए । वर्षको अन्तिमतिर पनि कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले भेला गरेर महाधिवेशन बोलाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । देशमा ‘कम्युनिस्ट अधिनायकवाद’ आउन लाग्यो भनेर कोकोहोलो मच्चाइरहेको कांग्रेस आफैं विवादमा अल्झिएको छ ।

सीके राउतको मूलधार प्रवेश

मधेश ‘स्वराज’को नारा लिएर पृथकतावादी गतिविधि गरिरहहेको डा. सीके राउतको ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ राजनीतिक मूलधारमा आएको विषय वर्षको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना हो । शक्तिकेन्द्रको ‘लगानी’मा मधेशमा पृथकतावादी गतिविधि गरेको आरोप सीके राउतमाथि थियो । सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरी राउत राजनीतिको मूलधारमा आएका छन् । 

मधेशमा क्षेत्रीय दलको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्न लागेको समयमा राउतले आफ्नो संगठनलाई ‘जनमत पार्टी’को रुपमा दर्ता गर्ने बताएका छन् । फागुन २४ गते राउतसँग भएको सहमतिमा उल्लेखित ‘जनअभिमत’लाई लिएर देशको राजनीति हप्तादिनसम्म तरंगित बन्यो ।

विप्लवमाथि प्रतिबन्ध !

पृथकतावादी गतिविधिमा लागेको सीके राउतलाई स्वागत गरेको केही दिनमै सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्यो । राजनीतिक आवरणमा विध्वंशात्मक गतिविधि सञ्चालन गरेको तथा चन्दा आतंक मच्चाएको आरोप विप्लव समूहमाथि लगाइयो । विप्लवमाथिको प्रतिबन्धलाई लिएर नेकपाभित्र नै विवाद जन्मियो ।

प्रतिबन्धपछि नेकपाका कार्यकर्ता पक्राउ पर्ने क्रम चलिरहेको छ । सरकार र विप्लव एकअर्कालाई गलाउने रणनीतिमा लागेका छन् । फागुन २८ गते सरकारले विप्लवका क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लव भूमिगत भएका छन् भने उनका कार्यकर्ता धरपकड हुनेक्रम जारी छ ।

पूर्वपञ्चको टुटफूट, पूर्वराजाको सक्रियता

विगत वर्षहरूमा जस्तै यसवर्षभर नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देश दौडाहालाई जारी राखेका छन । तीर्थाटनको नाममा पूर्वराजाले देशका विभिन्न भागको भ्रमण र देवालयहरूमा पूजापाठ गर्ने र जनताका कुरा सुन्ने काम गरिरहेका छन् । राजा मठमन्दिर धाउँदा उनका समर्थकले राजतन्त्रको नाराबाजी गर्ने गरेका छन् । पूर्वराजाका क्रियाकलापप्रति सरकार चनाखो देखिन्छ ।

राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्ने उद्घोषसहित पूर्वपञ्चको पार्टी राप्रपाका दुई घटक पशुपति शमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेतृत्व गरेको पार्टीबीच १९ माघमा एकीकरण भयो । कमल थापासँग एकीकरणको प्रयास सफल नभएपछि राणाले लोहनीको साथ लिएर देश दौडामा निस्किएका छन् । चुनावमा पराजयपछि बेरोजगार रहेका कमल थापाले हिन्दू राज्य स्थापनाको लागि भन्दै मेची महाकाली यात्रा गरेका छन् ।

विवेकशीलको विभाजन 

देशका पुराना पार्टीको औचित्य सकिएको भन्दै नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक धारको राजनीति गर्ने भन्दै स्थापना भएका विवेकशील साझा पार्टीको फुट यो वर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम बन्यो । स्थापित संसदवादी दलको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएर वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गरेका विवेकशील साझाको एकता वर्षदिनमै टुंगियो । संयोजक रवीन्द्र मिश्रले व्यक्तिवादी चरित्र देखाएको भन्दै विवेकशील समूह अलग्गियो ।

वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने अर्को पार्टी नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले मध्यपहाडी लोकमार्गमार्फत पूर्वपश्चिम यात्रा गरेर एउटा सन्देश दिन खोजे ।

फोरम सरकारमा, राजपाको समर्थन फिर्ता 

नयाँ संविधानलाई ‘नश्लवादी’को आरोप लगाएर संविधान संशोधनको रटान लगाइरहेको संघीय समाजवादी फोरम सरकारका सहभागी भयो । नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डसँग लिखित सहमति गरेर फोरम सरकारमा सहभागी भयो । 

फोरम सरकारमा रहिरहेको समयमा मधेस केन्द्रित अर्को दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उसले सदनमा अवरुद्ध गरिरहेको छ । सीके राउत मूलधारको राजनीतिमा आएपछि सत्तामा रहेको फोरम र सत्ताबाहिर रहेको राजपाबीच एकताको प्रयास भइरहेको छ । 

रेशम चौधरीको शपथ ग्रहण र जन्मकैद

कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनाको मुख्य अभियुक्त रहेका रेशम चौधरीले निर्वाचित भएको १३ महिनापछि पद तथा गोपनियताको सपथ लिए । नाटकीय ढंगले सपथ गराइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले विरोध जनाए ।

सपथ लिएलगत्तै जेल गएका चौधरीलाई २२ फागुनमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला सुनायो । जनकपुर बमकाण्डका मुख्य योजनाकार सञ्जय साह टक्लालाई जिल्ला अदालत धनुषाले १४ चैतमा जन्मकैदको फैसला सुनायो ।