पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सांसदहरुलाई आफूखुसी खर्च गर्न पाउनेगरी रकम बाँड्ने तयारी गरेको छ । सरकारबाट सांसद विकास कोष शीर्षकमार्फत प्रत्येक सांसदलाई २/२ करोड विनियोजन गर्ने तयारी थालेको छ । सरकारले अनुमोदन गरेपछि सांसदले आफूखुसी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च गर्न पाउनेछन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट सांसद विकास कोष शीर्षक मार्फत प्रत्येक सांसदलाई २ करोड विनियोजन गर्ने तयारी थालेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । ‘सांसदहरुलाई केन्द्रले ४ करोड दिने गरेको छ,' उनले भने, 'अब हामीले पनि २ करोड दिने योजना बनाएका छौं ।’

अरु प्रदेशले सांसद विकास कोषबाट बजेट बाँडेको थाहा पाएपछि गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुले समेत बजेट माग गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले सांसदहरुको दबाब आफूले रोक्न नसकेको बताए । ‘व्यक्तिले पैसा बाँड्ने सिस्टम गलत हो,' उनले भने, 'प्रदेश ५, ६ र ७ का माननीय ज्यूहरुले यहाँ भ्रमण समेत गर्नुभयो । हामीले सांसदलाई अन्य सुविधा दिन सकेका छैनौं त्यसैले सांसद विकास कोषमार्फत बजेट दिने कि भन्ने सोच बनाएका छौं ।’

निर्वाचन क्षेत्रमा हुने सानातिना आयोजना र कार्यक्रममा खर्च गर्नेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।

यसअघि सांसद विकास कोषमार्फत छुट्याएको रकममा व्यापक अनियमितता भएको भनी अलोचना भएपछि केन्द्र सरकारले कटौती गरेर ४ करोड मात्र दिने व्यवस्था गरेको थियो । सांसदहरुले विनियोजित  ४ करोडको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेश सरकारले थप २ करोड दिन योजना बनाएको हो ।

यस अघि संसद विकास कोषको बजेट दुरुपयोग गरी ‘कार्यकर्ता पोसेको आरोप लागेपछि सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले सांसदले खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सांसदमार्फत बजेट खर्च गर्नुलाई गलत व्याख्या गर्न नहुने बताए । ‘जनताले विकास खोजेका छन् । हामी जनताको बीचमा विकास लैजान चाहान्छौं, सरकार खर्च गर्न चाहान्छ,’ उनले भने, 'आखिरी जसरी खर्च गरेपनि स्थानीय आवश्यकता र पूर्वाधारमै खर्च हुने हो । सांसदले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्छन् । नीति बनाएर पैसा दिने कुरालाई अन्यथा मान्न हुँदैन ।’

प्रदेशको पहिलो बजेटमै सांसदहरुले विकास कोषमा बजेट छुट्याउनु पर्ने माग गरेका थिए। तर सरकारले एकद्धार प्रणालीबाट बजेट खर्च गर्नुपर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरेको थिएन ।

दोश्रो बजेटमा निर्वाचित सांसदले प्रस्ताव गर्नेगरी एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमूना सडक निर्माणको योजना अघि सारिएको छ । यसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन समेत भएको छ ।