पोखरा- विनाशकारी भूकम्प गएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि कास्कीमा पूनर्निर्माणले गति लिनसकेको छैन । भूकम्पले जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा ध्वस्त भएका ६ हजार २६ घरमध्ये हालसम्म  ३ सय ६७ घरले मात्रै पूर्ण अनुदान रकम लिएका छन् । सरकारले २०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पमा क्षति हुने जिल्लामध्ये कास्कीलाई पनि समावेश गरेको थियो ।

ढिला गरी थालिएको निजी आवास पूनर्निर्माण अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा मापदण्ड पूरा नगरी निर्माण थालिएका संरचनाहरु अझैसम्म पनि अलपत्र छन् ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इकाई कार्यालय कास्कीका अधिकृत (फोकल पर्सन) अर्जुन न्यौपानेका अनुसार वैशाख पहिलो सातासम्म ३ सय ६७ घरले मात्रै पूर्ण अनुदान रकम लिएका छन् ।

जिल्लामा निर्माणको चरणमा रहेका बाँकी ५ हजार ६ सय ५९ प्रक्रियामा छन् । भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति भएका भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न भूकम्प पीडितहरुलाई सरकारले ३ किस्तामा ३ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

भूकम्पले गरेको क्षतिलाई सरकारले पूर्ण र आंशिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गरको छ । जसध्ये कास्कीमा २ सय ४२ घरले आंशिक क्षति भएको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । कम क्षति भएकालाई सरकारले प्रवलीकरण (रेक्टोफिटिङ) बापत १ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउँछ । यसमध्ये कास्कीमा १ सय २२ घरले हालसम्म पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ बुझेको न्यौपानेले बताए ।

‘पूर्ण क्षति भएकामध्ये ५ हजार ६ सय २० घरधुरीले पूनर्निर्माणको सम्झौता गरी पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ बुझिसकेका छन,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये २ हजार ३ सय ३४ घरले टाइपिङ बिमसम्मको प्रगति विवरण पेश गरेर दोस्रो किस्ता बापतको १ लाख ५० हजार समेत लिइसकेका छन् ।’

एकाइ कार्यालयबाट २ लाख अनुदान रकम लिइसकेका १ हजार ९ सय ६७ घरले समयमै निर्माणको काम सम्पन्न नगरेका कारण तेस्रो किस्ता बापतको बाँकी १ लाख रुपैयाँ अनुदानको रकम पाएका छैनन् ।

‘अनुदानको रकम प्रक्रियामा झन्झट मानेर कतिपय व्यक्तिले प्रक्रिया नथालेका कारण पूनर्निर्माण ढिला भएको अधिकृत न्यौपाने बताउँछन् । ‘पीडितहरुले घर पूनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता लिँदा प्रतिबद्धतासहित सम्झौता गरे । तर दोस्रो किस्ता लिने प्रक्रिया नै थालेन्न्,’ उनले भने, 'काम सकेका केहीले मात्र लिए । तेस्रो किस्ता लिँदा अधिकांश मापदण्डमा पर्न सकेनन् ।’

तोकिएको मापदण्ड र परिवारमा सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतको समस्याले विवरण संकलनका आधारमा पहिलो किस्ता सम्झौता गरी रकम लगेपनि अधिकांशले दोस्रो किस्ता पाउन सकेनन् ।

भूकम्पपछि तत्काल बस्ने विकल्प नभएपछि निजी लगानीमा घर बनाएकाहरुको लागि भने सम्बन्धित स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिफारिसमा अनुदान रकम वितरण गर्ने निर्देशन छ,’ उनले भने ।

रेक्टोफिटिङको विकल्प लिन चाहने घरलाई भने प्रक्रियामा कुनै झन्झट नहुने कार्यालयले जनाएको छ ।

अधिकृत न्यौपानेका अनुसार जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाई कास्कीमा पूनर्निर्माण सम्बन्धी ३ हजार ३ सय ८८ गुनासा दर्ता भएका छन् । बढी गुनासो लाभग्राही सूचीमा नपरेको भनी गरिएको छ ।

विद्यालय पूनर्निर्माण सम्झौतामा बिजोग

कास्कीमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका १ सय ७० विद्यालय भवनमध्ये जम्मा ४३ विद्यालयले भवन पूनर्निर्माणको सम्झौता गरेका छन् । गतवर्ष जम्मा ९ विद्यालयले पूनर्निर्माणको सम्झौता गरेका थिए भने यस वर्ष ३४ विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार बनाउने गरी सम्झौता गरेका छन्।

निर्माण प्रक्रिया थालेका विद्यालयहरु मध्ये ४ कोठा भवन बनाउने १८ वटा स्कूल छन् भने ३ कोठे भवनका बनाउने ६ वटा र २ कोठे आरसिसी भवन निर्माण गर्ने १८ विद्यालय रहेका छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले पारित गर्ने निर्माण लागतको प्रस्तावलाई अधार मानेर इकाईले रकम सिफारिस गर्दै आएको छ ।