३० असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं – करीब १ वर्षको लामो विवादपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जिल्ला कमिटी घोषणा भयो तर विवादरहित हुन सकेन ।
तत्काली नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएपछि नेता कार्यकर्ताको संख्या मेलाझै छ । तर भएका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा नेकपामा जहिल्यै झमेला देखिएको छ ।
पार्टीभित्र विधि, विधान र मापदण्डका कुरा भएपनि अन्ततः साविककै अध्यक्षलाई अध्यक्ष र सचिव बनाइयो । कतिपयले आफू घटुवामा परेको भन्दै पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने जनाइसकेका छन् ।
गत सोमवार ठूलो तामझामसहित घोषणा गरिएको जिल्ला कमिटीसँगै पोलिटब्युरो र जनवर्गीय संगठनहरूमा पनि एकता हुने चर्चा चलेको थियो । तर पोलिटब्यूरो घोषणा हुन सकेन । स्रोतका अनुसार पोलिटब्यूरो गठनका लागि पूर्व एमालेमा त्यति धेरै समस्या छैन । पूर्व माओवादी पक्षमा भने पोलिटब्यूरो सदस्यको अन्तिम नाम टुंग्याउन ठूलै ‘पापड बेल्नुपर्ने’ देखिन्छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधानको धारा १८ को ‘घ’मा पोलिटब्युरो गठनसम्बन्धि प्रावधान छ । प्रावधान अनुसार स्थायी कमिटीसहित कूल केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो गर्न सकिनेछ । ४ सय ४१ केन्द्रीय कमिटीमध्ये पोलिटब्यूरोमा पूर्व एमालेबाट ८१ र पूर्व माओवादीबाट ६६ सदस्य राख्ने मोटामोटी सहमति भइसकेको स्रोत बताउँछ ।
विधानले व्याख्या गरेअनुसार स्थायी कमिटीका ४५ सदस्य स्वतः पोलिटब्युरोमा पर्नेछन् । स्थायी कमिटीमा तत्कालीन एमालेतर्फबाट २६ र तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट १९ जना रहेका छन् । पोलिटब्यूरोमा दुवैतर्फबाट बाँकीमध्ये पूर्व एमालेको वैकल्पिक पोलिटब्यूरो रहिसकेका ६५ सदस्य पोलिटब्यूरोमा पर्ने सम्भावना छ ।
वैशाखभित्रै पोलिटब्यूरो !
पार्टीभित्र वैशाखभित्रै पोलिटब्यूरो गठन हुने मोटामोटी सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । जिल्ला कमिटी घोषणालगत्तै बस्ने सचिवालयले पोलिटब्यूरोको टुंगो लगाउने भनिएको थियो तर ४ दिन भइसकेको छ । ठूलो विवाद हुने मानिएको जिल्ला कमिटी घोषणा तुलनात्मक रूपमा सहज भएपछि शीर्ष नेतामा पोलिटब्यूरो गठन र जनवर्गीय संगठन एकीकरणतर्फ लाग्न उत्साह पैदा भएको एक स्थायी कमिटीले बताए ।
अहिले पनि एकीकृत पार्टी नेकपाका विद्यार्थी भातृ संगठन, युवा संगठन, पत्रकार संगठन, शिक्षक संगठन लगायत धेरै जनवर्गीय संगठनको दोहोरो अस्तित्व कायमै छ । यद्यपि १ वर्ष अगाडि जेठ ३ गते पार्टी एकता हुँदा थप ३ महिनाभित्र सबै एकीकरण प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने प्रतिवद्धता नेताहरूले व्यक्त गरेका थिए । मुख्य समस्या नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा रहेको छ ।
‘नेतृत्वको प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘दुवैतिरबाट नेतृत्वको दाबी आइरहेको छ । जिल्ला कमिटीकै मोडालिटीमा जनवर्गीय संगठन एकीकरण हुने सम्भावना छ । एकजना अध्यक्ष भए अर्को सचिव हुने मोडालिटीका बारेमा छलफल भइरहेको छ ।’
तर एकीकरण प्रक्रियामा विगतको ‘चाल’ हेर्दा वैशाखभित्रै पोलिटब्यूरो र जनवर्गीय संगठनको एकता हुनेमा उनी शंका व्यक्त गर्छन् । ‘३ महिनामा गर्ने भनेको एकीकरण अझै भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीभित्र दुवै पक्षमा रहेको आन्तरिक विवादका कारण यसो भएको हो । तर एकढिक्का भएर जनतामाझ जान ढिला भइसकेको छ । वैशाखभित्र भए राम्रै हुन्थ्यो तर त्यसका लागि तयारी अपर्याप्त छ ।’
पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य मणी थापा भने जनवर्गीय संगठन एकीकरणको प्रक्रिया केन्द्रीय कमिटी सदस्यको कार्यविभाजनपछि मात्र हुन सक्ने बताउँछन् । शुक्रवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै थापाले भने, ‘पोलिटब्यूरो गठनपछि केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन हुन्छ र त्यसपछि मात्र जनवर्गीय संगठनमा प्रवेश हुने तयारी भइरहेको छ । पोलिटब्यूरोका बारेमा सामान्य छलफल भएको छ, निष्कर्षमा पुगेको छैन ।’
पोलिटब्यूरो गठन गर्ने छलफल सचिवालयमा मात्र चलेको थापाले बताए । ‘स्थायी कमिटी बैठक बसेकै छैन, यता कसरी आओस्,’ उनले भने, ‘सचिवालय लेवलमा सामान्य छलफल भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ ।’ थापाको विचारमा पोलिटब्यूरो गठन सन्दर्भमा पूर्व एमाले पक्षमा खासै समस्या छैन तर पूर्व माओवादी पक्षमा भने समस्या देखिएको छ ।
पोलिटब्यूरो गठनमा पूर्व माओवादीभित्र समस्या
स्थायी कमिटीमा १९ जना परेपछि सहमति अनुसार पूर्व माओवादी पक्षले स्वतः ४७ जना थप नेता पोलिटब्यूरोका लागि छान्नुपर्नेछ । पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउँदै वरिष्ठताका आधारमा पोलिटब्यूरो छान्नुपर्ने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को काँधमा आइपरेको छ । यद्यपि पार्टीभित्रको यसअघिका अनुभवले प्रचण्डको निर्णय नै अन्तिम हुने देखाउँछ ।
पार्टीभित्र ‘बादल’ गुटको वर्चस्व पनि बढिरहेको छ । गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ले जिल्ला कमिटीमा चलाखीपूर्वक करीब १० जना आफ्नो पक्षबाट पार्न सफल भएका थिए । प्रचण्डले पार्टी वरियताका आधारमा पोलिटब्यूरो सदस्य छनोट गर्दा बादलले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको प्रचण्ड निकट स्रोत बताउँछ ।
पूर्व माओवादीमा तत्कालीन रूपमा पार्टी सचिवालयमा ९९ जना सदस्य थिए । पोलिटब्यूरोका लागि तिनै मध्येबाट सदस्य छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । पोलिटब्यूरोका लागि अब चाहिने थप ४७ जनाको नामावली तयार गर्दा धेरै जनाले असन्तुष्टि जनाउने सम्भावना रहेको छ ।
एकता प्रक्रिया लम्बिँदा महाधिवेशन तयारीमा समस्या
गत वर्षको जेठ ३ गते जारी भएको विधान अनुसार महाधिवेशनका लागि नेकपासँग अब १ वर्षमात्र समय बाँकी छ । महाधिवेशनको तयारी थाल्नुअघि पार्टीको जनवर्गीय संगठन, विभाग, स्थानीय तहको एकता प्रक्रिया र केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजनका साथै पोलिटब्यूरो गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहको एकीकरणका लागि मापदण्ड बनाउने काम जिल्ला कमिटीले गर्ने भनिएको छ तर कतिपय जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमै समस्या छ भने सबै जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूको टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अग्नी थापाका अनुसार महाधिवेशनका लागि वैचारिक तयारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘दस्तावेज लेखन नै मुख्य हो,’ सापकोटाले भने, ‘एकीकरणका महत्त्वपूर्ण काम सकिएको छ । बाँकी रहेका काम पनि चाँडै टुंगिनेछन् । अबको १ वर्षभित्र महाधिवेशन गराउने तयारी हुँदैछ ।’
