धनगढी – कञ्चनपुर जिल्लाका वासिन्दा ५० वर्षीय धनबहादुर चौधरीको घर पुनर्वास नगरपालिका–१ ढक्कागाउँमा पर्छ तर उनी व्यक्तिगत घटना दर्ता सहितका सेवासुविधा भने बेलौरी नगरपालिका–३ पडावबाट लिन्छन् । उनको नागरिकता र मतदाता परिचय पत्रमा पनि बेलौरी नै उल्लेख छ ।

उनीसँग २० कठ्ठा जग्गा छ । त्यसमध्ये १५ कठ्ठा जमिन बेलौरीमा पर्ने हुँदा उनले सोही नगरपालिकामा मालपोत तिर्ने गरेका छन् भने बाँकी ५ कठ्ठा पुनर्वास नगरपालिकाको क्षेत्रमा रहेकाले उतै कर तिर्ने गरेका छन् । 

धनबहादुरलाई आफूलाई कुन नगरपालिकाको वासिन्दा भन्नेमा कहिलेकाहीँ दोधार हुने गरेका छ । ‘सर्सर्ती हेर्दा केही समस्या देखिँदैन, उसरी समस्यै–समस्या छन् । म कहाँको हो ? मलाई नै थाहा छैन । पुनर्वासमा गएपछि मलाई बेलौरीवासी भन्छन्, बेलौरीकाले मलाई पुनर्वासवासी भन्छन् । अन्योलमा छु । दोधारमा छु,’ उनले भने ।

७४ वर्षीय मनुदेवी ऐरको घर पुनर्वास नगरपालिका–१ हिरापुरमा छ तर उनले वृद्धाभत्ता भने बेलौरी नगरपालिका–३ वडा कार्यालयबाट बुझ्दै आएकी छन् । ‘यो गाविस कार्यालय हुँदादेखिको नै समस्या हो । अझै पनि उस्तै छ । कहिलेकाहीँ त वृद्धाभत्ता नै नदिने हुन् कि भनेर चिन्ता लाग्छ,’ उनले अन्योलमिश्रित पीडा पोखिन् ।

कञ्चनपुरको साविक लक्ष्मीपुर गाविस र कालिका गाविस भएकै बेलादेखि सीमा समस्या देखिँदै आएको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहको नयाँ संरचना आएपछि समस्या झन् बल्झेको छ । 

नयाँ संरचना अनुसार साविक लक्ष्मीपुर गाविस बेलौरी नगरपालिकामा र कालिका गाविस पुुनर्वास नगरपालिकामा गाँभिए । ती २ स्थानीय तहबीच देखिएको सीमा विवादले ढक्का र पडाव वस्ती नै विभाजित भएका छन् । सीमा समस्याका कारण करीब २ सय घरधुरी प्रभावित भएको पडावका लालबहादुर डंगौरा बताउँछन् ।

विकासमा बाधा

ढक्का टोल र पडाव टोल हँदै करीब १२ मिटर चौडाई सडक सर्भे नक्सामा रहेको छ । ती २ स्थानीय तहको सीमा विवादको असर सडकमा पनि देखिएको छ । सडकभन्दा दायाँबायाँका अन्य सडक नयाँ नक्सांकन गरी चौडा बनाएर माटो पटान गरिएको छ । 

अहिले ती सडकमा ग्राभेलिङ गर्ने तयारी भइरहेको छ तर ढक्का र पडाव टोलको सडक दूरावस्थाबाट गुज्रेको छ । खन्दै गरेको नाली त्यत्तिकै छोडिएको छ । सडकभरि खाल्डाखुल्डी छन्, ग्राभेलको त सुरसारसम्म छैन । 

पुनर्वास नगरपालिका–१ ढक्कामा घर भएका मंगल चौधरी भन्छन्, ‘यो सडक कसैले पश्चिम दबिएको भन्छ, कसैले पूर्व । केही महिना अगाडि अमिन सहितको टोली आयो । कसैले यता, कसैले उता गर्न थालेपछि जेसीभीले खन्दै गरेको नाली त्यत्तिकै छोडियो ।’

सो क्षेत्रमा स्थानीय तहबाट वितरण हुने सेवासुविधा वितरणमा पनि समस्या देखिएको छ । सो क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय तहबाट कम प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

२०७५ फागुन १७ गते परेको असिना पानीलाई स्मरण गर्दै ढक्काका धनबहादुरले भने, ‘१५ कठ्ठा जमिनमा रोपिएको हिउँदे बाली असिनाले सखाप पार्‍यो । दुवै स्थानीय तहले क्षतिको लगत संकलन गरे । हामीले पनि क्षतिको विवरण दियौं तर राहत वितरण गर्दा यतातर्फ हेर्न समेत हेरेनन् ।’

बाध्यतामा बसाइसराई

ढक्का र पडाव गाउँका अधिकांश स्थानीयको भोगचलनको जग्गा दुवै स्थानीय तहको क्षेत्रमा रहेका छन् । २ स्थानीय तहबीच सीमा समस्याले गर्दा बाधा अड्चन आउन थालेपछि कतिपयले सडक वारिपारि भएपनि बसाई सरेका छन् ।

बेलौरी नगरपालिका–३ पडावका हरिराम चौधरीले पुनर्वास नगरपालिका–१ ढक्कामा घर बनाएका छन् । उनले समस्या बल्झिँदै गएकाले बसाई सर्ने एउटा मात्रै विकल्प रहेको सुनाए । 

पुनर्वास नगरपालिकाले पनि त्यहाँका नागरिकलाई बसाइसराई सर्न आह्वान गरेको पाइएको छ । नगर प्रमुख जीवनराज थापाले नगर क्षेत्रभित्र घर भएका तर सरकारी सेवासुविधा बेलौरी नगरपालिकाबाट लिँदै आएका नागरिकलाई बसाइसराई गर्न आग्रह गरेको बताए । कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएपछि नगरपालिकाबाट सेवा प्रदान गरिने उनले बताए । 

बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख पोतीलाल चौधरीले पनि दुवै नगरपालिकाको आपसी समझादारीले समस्याको समाधान खोजिने बताए ।

सम्पदाको स्वामित्वमा खिचातानी

स्थानीय तहहरूबीचको सीमा समस्याले मानव वस्ती मात्रै होइनन्, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा पनि किचलो आउने गरेको पाइएको छ । कञ्चनपुरकै एउटा प्राकृतिक तालको स्वामित्वका विषयमा लालझाडी गाउँपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकाबीच विवाद बढेको छ । लालझाडी गाउँपालिका–५ र कृष्णपुर नगरपालिका–२ को बीचमा पर्ने गार्भिजला तालको संरक्षण र उपयोगबारे २ स्थानीय तहबीचको स्वामित्व विवादका कारण त्यो ताल दिनहुँ अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको छ । 

स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुनुपूर्व सो तालको ठेक्कापट्टा जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरबाट हुँदै आएको थियो । स्थानीय तहहरू बनेपछि तालको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोगका विषयमा विवाद चर्किन थाल्यो । स्थानीय लालबहादुर डंगौराका अनुसार दुवै स्थानीय तहले तालको ठेक्कापट्टा आफूले गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्न थालेपछि विवाद बढेको हो । 

लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदनराज बडायकले साविक देखतभुली गाविस क्षेत्रमा सो ताल क्षेत्र पर्ने र देखतभुली गाविस लालझाडी गाउँपालिकामा गाँभिएपछि ताल पनि आफ्नो गाउँपालिकाको अधिकारमा रहने बताए । उनले जीपीएस नक्साका आधारमा असारभित्रै त्यसको टुंगो लगाउने सहमति भएको बताए ।

कृष्णपुर नगरपालिका प्रमुख कर्णबहादुर महराले पनि सीमा समस्या अन्तरदेशीय समस्या नभएकाले सजिलै समाधान हुने दाबी गरे । नगर प्रमुख महराले अहिले देखिएका केही मतभेदको चाडो निकास निकालेर सो ताललाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

स्थानीय तहबीच सीमा विवाद हरेक जिल्लामा देखिएको छ । स्थानीय तहबीचको सीमा विवादका कारण मानव वस्ती प्रभावित भएका छन् । प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा विवाद बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहाडको तुलनामा तराईका स्थानीय तहबीच बढी सीमा विवाद देखिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति डोटीका प्रमुख रामबहादुर ऐरले डोटीका कुनै पनि स्थानीय तहबीच सीमा सम्बन्धी समस्या नभएको बताए ।

कैलालीका आधा बढी स्थानीय तहबीच सीमा विवाद

सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लाका स्थानीय तहबीच सीमा समस्या देखिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, कैलालीका अनुसार जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकाबाहेक सबै स्थानीयबीच समस्या रहेको छ । कैलालीमा १३ स्थानीय तह रहेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका अनुसार गोदावरी नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकाबीच सीमा विवाद रहेको छ । चुरे गाउँपालिका र गौरीगंगा नगरपालिका, गौरीगंगा र मोहन्याल गाउँपालिका, मोहन्याल र घोडाघोडी नगरपालिका, मोहन्याल र बर्दगोरिया गाउँपालिका, मोहन्याल र लम्कीचुहा नगरपालिका, लम्कीचुहा र जानकी गाउँपालिकाबीच सीमा विवाद देखिएको छ । 

टीकापुर नगरपालिका र ५ नम्बर प्रदेशको बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिकाबीच पनि सीमा समस्या रहेको छ ।

वन पैदावारको चोरी तस्करी बढायो

कैलालीका स्थानीय तहबीच सीमा सम्बन्धी विवादको मुख्य जड चुरे तथा तराईको वनजंगल र नदीखोला रहेको देखिएका छन् । वनजंगल र नदी खोलामाथिको दोहन वा उपयोग अधिकार स्पष्ट नभएका कारण विवाद बढेको देखिन्छ । स्थानीय तहले नदीखोला तथा वनजंगलको उपयोगको दाबी गर्दै आएपछि संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा कमजोरी भइरहेको छ । यसले गर्दा काठपातसहित वन पैदावारको चोरी निकासी, तस्करी मौलाएको स्थानीय वासिन्दा बताउँछन् ।

मोहन्याल गाउँपालिका–५ धमकोटका भगीरथ भाटले मोहन्याल गाउँपालिका–५ र गौरीगंगा नगरपालिका–७ को बीचमा विजयसाल र बासघारी गरी २ वटा सामुदायिक वन रहेको बताए तर सीमा स्पष्ट नभएका कारण एकअर्काले स्वामित्वको लागि दाबी गर्दै आएका छन् ।

विवाद सुल्झिन नसकेपछि ती २ सामुदायिक वनको व्यवस्थापन तथा संरक्षणप्रति दुवै स्थानीय तह उदासिन भइरहेकाले वन पैदावारको चोरी निकासी, तस्करीमा वृद्धि भएको भगिरथको भनाई छ । 

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले स्थानीय तहबीचको सीमा सम्बन्धी विवाद छिट्टै समाधान हुने आशा व्यक्त गरे । विवादित स्थानमा नापी विभागको सर्भे टोलीमार्फत सर्भे भइसकेको बताउँदै उनले नापी विभागको सर्भे प्रतिवेदनले कैलालीका स्थानीय तहबीचको सीमा विवादको समाधान हुने बताए ।