फागुन २९, २०८०
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
साउन १, २०७६
काठमाडौं– सरकारले ‘भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ’ प्रणाली कार्यान्वनमा ल्याएको छ । बुधवारदेखि नै कार्यान्वनमा आउने गरी सरकारले उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरेको हो ।
बुधवार बिहान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा उक्त सिस्टमको शुभारम्भ गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।
राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा १३ को उपदफा ‘ग’ अनुसार उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको महानिर्देशक मैनालीले बताए ।
उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै राजस्व चुहावट एवं राजस्व छली नियन्त्रण गर्न सहज हुने आपेक्षा विभागले लिएको छ ।
गत असार १ गते देखि नै परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा आएको उक्त प्रणाली एकदमै प्रभावकारी भइरहेको मौनालीले लोकान्तरलाई बताए ।
‘परीक्षणका रूपमा असार १ गतेदेखि नै सञ्चालनमा रहेको ‘भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ’ प्रणाली एकदमै प्रभावकारी भइरहेको छ,’ महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘सिस्टममा प्रविष्ट हुने क्रम जारी छ र त्यसमा विभागले सिकाउने काम समेत गरिरहेको छ, ।’
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमै समेत चोरी निकासी, पैठारी तथा आन्तरिक उत्पादनको परिवहनलाई ट्र्याकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिने उल्लेख गरेको छ ।
के हो ‘भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली?
यो वेबमा आधारित अनलाइन प्रणाली हो । सामान आयात गर्ने फर्मको नाम, स्थायी लेखा नम्बर, सामानको किसिम एवं परिमाण, गाडी चालकको नाम, चालक अनुमतिपत्रको विवरण र गाडी नम्बर, गाडी छुट्ने ठाउँबाटै छुट्नुअघि राजस्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ ।
विवरण प्रविष्ट गर्दा युजरनेम र पासवर्ड बन्छ । एक पटक प्रविष्ट गरिसकेको फर्मको नाम, स्थायी लेखा नम्बर, सामानको किसिम एवं परिमाण, गाडी चालकको नाम, चालक अनुमतिपत्रको विवरण सधैं प्रविष्ट गरिरहनु नपर्ने विभागले यसअघि नै जानकारी दिइसकेको छ ।
५ हजार भए प्रविष्ट, व्यवसायीको पनि साथ !
राजस्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय वेब प्रणालीमा हालसम्म ५ हजार ढुवानीकर्ताको विवरण प्रविष्ट भइसकेको छ ।
विभागका महानिर्देशक मैनालीले बुधवार लोकान्तरसँग गर्दै हालसम्म ५ हजार युजर आइडी बनिसकेको बताए । ‘हालसम्म पाँच हजार युजर आइडी बनिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यो नयाँ भएको हुनाले यसको बारेमा हामीहरूले सिकाउने काम गरिरहेका छौं । यसमा व्यवसायीहरूले पनि साथ दिएका छन् । कार्यान्वयनमा त्यस्तो कुनै समस्या हुँदैन ।’
सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको यस प्रणालीमा व्यवसायीहरूले पनि साथ दिएका छन् । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको यस प्रणालीमा आफ्नो कुनै विरोध नरहेको उद्योग वाणिज्य महासंघले जानकारी दिएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ राजस्व समितिका सभापति अशोक तोदीले यसमा आफूहरूको कुनै विरोध नरहेको बताए ।
‘हामीले विरोध गरेका हैनौं,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थित हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो माग थियो । यसको बारेमा हामीलाई त्यति धेरै थाहा नभएकाले यो प्रणालीमा प्रविष्ट हुनेदेखि आवश्यक कुरा सरकारले सिकाउनुपर्ने भनेका हौं, ।’
के फाइदा हुन्छ ?
एकपटक यो प्रणालीमा इन्ट्री गरिसकेको सामान ओसरापसार निर्बाध रूपमा गर्न पाउने, राजस्व अनुसन्धानका चेक पोष्टहरू नरहने लगायत फाइदा रहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
चेक पोस्टनै नरहने भएपछि त्यहाँ कर्मचारी पनि राख्नुनपर्ने र राज्यलाई आर्थिक रूपले भार समेत नहुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै यसअघि ठाउँ–ठाउँमा बिलबिजकको कपि बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेकोमा अब त्यस्तो झञ्झट समेत नहुने भएको छ ।
समग्रमा आर्थिक कारोवारलाई पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन, जुनसुकै स्थानमा गएर चेकजाँच गर्न सकिने र छलीको उजुरी सत्य भए/नभएको परीक्षण गर्न सजिलो हुने समेत विभागले विश्वास लिएको छ ।
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...