बुटवल - बुटवल उप–महानगरपालिकाले नगरको पछिल्लो वस्तुगत अवस्थाको लगत संकलन सुरु गरेको छ । प्रदेशको अस्थायी मुकाम भएको, तीव्र बसाइसराइले भरिएपछिको बुटवलको वास्तविक अवस्थालाई तथ्यांकमा उतार्न सबै वडामा विशेष सर्वेक्षकहरु खटिएका छन् ।

बुटवलका १९ वटै वडामा रहेका घरधुरी, परिवार, व्यवसायिक संघसंस्था, प्रतिष्ठान, विद्यालय, मठ–मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, विहार, मस्जिद, चर्च तथा सार्वजनिक जग्गाको वस्तुगत अवस्थालाई सबै विवरणसहित अद्यावधिक गरिने छ । त्यसरी संकलन गरिएका तथ्यांकलाई मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइन सिस्टममा राखिने छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ‘वस्तुस्थिति विवरण तयारी कार्यविधि–२०७५’ अनुसारको पालिकाहरुलाई तय गरिएको ढाँचामा तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको बुटवल उप–महानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

संविधानको अनुसूची ८ को स्थानीय तहको अधिकारको सूचिको क्रमसंख्या ६ मा स्थानीय तथ्यांक तथा अभिलेख संकलन सम्बन्धी अधिकारलाई सुचिकृत गरेको र सोही आधारमा गाउँ र नगर वस्तुस्थिति विवरण तयारी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम बुटवलको वस्तुगत विवरण संकलनका काम अगाडि बढाइएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।

बुटवलले आवधिक र १५ वर्षे दीर्घकालीन, वार्षिक एवं रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेको छ । ती योजनाहरुलाई प्रभावकारी बनाउन र सफल पार्नका लागि पनि नगरको पछिल्लो अवस्थालाई अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले बताए ।

सर्वेक्षणका लागि १९ वटै वडामा एक सय २० जना सर्वेक्षक र १९ जना सुपरभाइजरलाई विशेष तालिम दिएर खटाइएको छ । उनीहरुले नगरका घरधुरीका साथै भाडामा बस्नेहरुकोसमेत विवरण संकलन गर्नेछन् । नदी, तालतलैया, पोखरी, वन जंगल, खुला चउर, सार्वजनिक क्षेत्र, कृषियोग्य क्षेत्र तथा बस्तीलगायतको विवरण अद्यावधिक गरिने छ ।

हाल बुटवलका करिब ६० हजार घरधुरी र दुई लाख जनशंख्या रहेको अनुमान गरिएको छ । उपमहानगरले यहाँका ४० हजार घरधुरीमा डिजिटल नम्बरिङका काम यसअघि नै गरिसकेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा बनेका नयाँ घर तथा बसाई सराई गरी आएका परिवारसमेतलाई अब अद्यावधिक गरिने छ ।

त्यतिमात्रै होइन नगरबासीले कहाँ के–के काम गर्दै आएका छन्, के–कस्तो पेशा–व्यवसायमा आवद्ध रहेका छन् र भाडामा बस्नेहरुले के कस्ता पेशा–व्यवसायहरु गर्दैआएका छन् ती विवरणलाईसमेत अद्यावधिक गरिने छ । सर्वेक्षणको कामलाई एक महिनामा सक्नेगरी सर्वेक्षकहरुलाई खटाइएको छ ।

यसरी संकलन गरिएका विवरणहरु सर्वेक्षकले आफुखुशी सार्वजनिक भने गर्न पाउँदैनन् । संघीय सरकारले उपलव्ध गराएको ढाँचामा संकलन गरेका तथ्यांकहरु उपमहानगरमा सुरक्षित राखिने छन् । सुरक्षा संवेदनशिलता र नागरिकको हक अधिकारलाईसमेत मध्यनजर गर्दै सर्वेक्षणको काम अगाडि बढाइएको उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको भनाइ छ ।

सर्वेक्षणका खटिएका सर्वेक्षकहरुलाई तीन दिने विशेष तालिम दिएर फरमेटसहित फिल्डमा खटाइएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए  । उनीहरुले फारम भर्ने र त्यसैलाई मोबाइल एप्समा सबमिट गर्नेगरी काम सिकाइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका सूचना प्रविधि विज्ञ विवेक भुसाललको नेतृत्वमा विशेषज्ञहरुले सर्वेक्षकलाई तीन दिनसम्म तालिम दिएका थिए । प्रत्येक वडाबाट टोलविकास संस्थाको सहकार्यमा छनौट भएका सर्वेक्षकलाई तालिममै नमुना सर्वेक्षण गराउँदै काममा खटाइएको छ ।