माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
राष्ट्रियसभा चुनाव विपक्षी कांग्रेसका लागि सुखद नहुने निश्चित देखिएको छ। राष्ट्रियसभा सांसदको म्याद सकिनु ३५ दिनअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ९ मा चुनाव तोकेको छ। कांग्रेसका ७ सहित १९ सांसदको कार्यकाल फागुनमा सकिँदै छ। पदावधि सकिन लागेका सांसदमा नेकपाका ८, राजपाका २, समाजवादीका १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत (अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा) एक जना छन्।
सात सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख गरी १ हजार ५ सय ६ जना र प्रदेशसभाका ५ सय ५० जना सांसद राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाता हुन्। स्थानीय तह र प्रदेशसभाका सांसदले दिने मतभार भने फरक हुन्छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीले दिने मतको भार १८ छ भने प्रदेशसभाका सांसदको मतभार ४८ निर्धारण गरिएको छ। दुवै तहको मतभार जोड्दा ५३ हजार ५ सय ८ हुन्छ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय हो। यसपटक प्रत्येक प्रदेश (क्लस्टर) बाट एकएक जना निर्वाचित हुनेछन्। प्रदेश २ बाहेक ६ वटैमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा सत्तासीन नेकपाको बहुमत छ। प्रदेश २ बाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारका हकमा भने दलगत गठबन्धनले फरक पार्नेछ। सो प्रदेशबाट राष्ट्रियसभाका चार सांसदको पद रिक्त हुँदै छ। एक महिला, एक दलित, एक खुला र एक जना अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति गरी चारवटै क्लस्टरबाट चार पद रिक्त हुन लागेको हो।
प्रदेश २ सभाबाट निर्वाचित हुन सत्तासीन नेकपाले मधेसकेन्द्रित कुनै एक दलसँग मात्र गठबन्धन गरे पुग्छ। विपक्षी कांग्रेसले चुनाव जित्न राजपा र समाजवादी दुवै दलसँग गठबन्धन बनाउनुपर्छ। मधेस केन्द्रित दलसँग गठबन्धन गर्न सके कांग्रेसले प्रदेश २ बाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको सम्भावना छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १३ सांसद छन्। सात सिट जोगाउन नसके कांग्रेस ६ सिटमा खुम्चिनुपर्ने हुन्छ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले सांसद निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। ३ जना भने मन्त्रिपरिषद् सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन्। स्थायी सदन राष्ट्रियसभाका लागि पहिलोपटक गोला हालेर २, ४ र ६ वर्षे कार्यकाल निर्धारण गरिएको थियो। एक तिहाइ सांसदको कार्यकाल प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुन्छ। अब निर्वाचित हुनेको कार्यकाल भने ६ वर्षकै हुनेछ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। आयोग प्रवक्ता गिरिजा शर्माले मंसिर २७ देखि पुस ६ गतेसम्म दल दर्ताको समय निर्धारण गरिएको जानकारी दिए। सरकारले निर्वाचन मिति निर्धारण गरेका कारण आयोगले चुनाव प्रक्रिया अघि बढाएको आयोगले जनाएको छ।
क–कसको सकिँदै कार्यकाल
राष्ट्रियसभाका सांसदहरू आफंैले गोला तानेर आफ्नो कार्यकाल निर्धारण गरेका थिए। कसैको भागमा दुई, कसैको चार र कसैको ६ वर्षे कार्यकाल गोलामार्फत निर्धारण गरिएको थियो। २ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुन लागेकामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाई, विन्दादेवी आले, बद्री पाण्डे, मुक्ताकुमारी यादव, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय र धनकुमारी खतिवडा छन्।
सत्तासीन नेकपाका ८ जना सांसदको कार्यकाल सकिन लागेको हो। नेकपाका बलराम बास्कोटा, हरिचरण शिवाकोटी, मीना बुढा, युटोल तामाङ, राजकुमार कुँवर, कमलाकुमारी ओली, कालीबहादुर मल्ल र खेमराज नेपालीको कार्यकाल पनि सकिन लागेको हो। राजपाका वृशेषचन्द्र लाल र रमेशप्रसाद यादव तथा समाजवादीका रामप्रीत पासवानको पनि २ वर्षको कार्यकाल सकिन लागेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पनि कार्यकाल सकिँदै छ। ९ माघमा नयाँ सांसद चुनिए पनि पुरानाको कार्यकाल भने फागुन २० सम्म रहनेछ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...