भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका भेषराज पराजुलीले २०७६ भदौ ९ गते सहलेखापाल पदका लागि लोक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा दिए । लिखित र अन्तर्वार्तापछि पुसको २१ गते आयोगलले अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्‍यो, पराजुली दुवैमा उत्तीर्ण भए ।

परीक्षामा उत्तीर्ण भएको भोलिपल्टै पराजुलीले लोक सेवा आयोगको कार्यालयबाट मण्डनदेउपुर नगरपालिका काभ्रेका लागि नियुक्तिको सिफारिस लिए । आयोगले सिफारिस गरेको नगरपालिका कार्यालयमा जाँदा उनले नियुक्ति नै पाएनन् ।

नगरपालिकाले कर्मचारी समायोजनको क्रममा पदपूर्ति भइसकेकाले नियुक्ति गर्न नसकिने सिफारिस हातमा थमाइयो ।

नगरपालिकाको सिफारिस लिएर पराजुली संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र लोक सेवा आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयमा समेत पुगे ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालमा भेटिएका पराजुलीले दंग पर्दै लोकान्तरसँग भने, ‘जहाँ खाली हुन्छ हामी त्यहाँ व्यवस्थापन गर्छौं, अहिले नगरपालिकाले चाहिँ नियुक्ति दिनुपर्छ भनेको छ ।’

***

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ की मनिषा दुलालले धेरै मेहेनत गरेर लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्दै प्रशासन सहायक पदमा नाम निकालिन् ।

पुसको २१ गते लोक सेवा आयोगको कार्यालयले दुलाललाई सर्लाहीको बाग्मती नगरपालिकामा नियुक्तिको सिफारिस दिएर पठायो ।

नगरपालिकाले नियुक्ति त दियो तर हाजिर हुन भने नपाएको उनको गुनासो छ ।

छिमेकी जिल्लाको अर्को नगरपालिकामा आफूले नाम निकालेको पद रिक्त भएको थाहा पाएपछि दुलालले सो नगरपालिकाबाट नियुक्ति पदस्थापन गर्न सकिने सिफारिस ल्याएर मन्त्रालयमा बुझाइन् । 

आफूले सिफारिस ल्याएको ठाउँमा नियुक्ति पाउने/नपाउने विषयमा आफूलाई थाहा नभएको दुलालले लोकान्तरलाई बताइन् ।

लोक सेवा आयोगबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १ सयभन्दा बढी कर्मचारीले नियुक्ति र काम नपाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसँगै लोक सेवा आयोगको सिफारिसको आधारमा नियुक्ति नपाउने र हाजिर हुन नपाउनेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ ।

अहिलेसम्म लेखा अधिकृत छैटौंमा १७ जना, अधिकृत छैटौंमा २९ जना, इञ्जिनियर छैटौंमा १९ जना, आलेप पाँचौ तथा लेखा सहायक पाँचौमा १० जनाले हाजिर गरेर काम गर्न नपाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार प्रशासन सहायक चौथो/पाँचौं, सहलेखापाल, लेखापाल लगायतका धेरै पदहरूमा नियुक्तिको समस्या देखिएको छ ।

आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति र हाजिर हुन नपाउनेको संख्या सय नाघिसकेको र २ सयभन्दा माथि पुग्न सक्ने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

कतिपय स्थानीय तहमा दरबन्दी रिक्त अवस्थामा छन्, तर रिक्त भएका अन्य स्थानीय तहमा नियुक्ति वा हाजिर हुन नपाएका कर्मचारीलाई पदस्थापना गर्न कानूनी जटिलता छ ।

केही स्थानीय तहले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी मागेको, केही पदमा मन्त्रालयले बढी संख्यामा दरबन्दी पठाएको र केही पदमा मन्त्रालयले मागेकोभन्दा बढी संख्यामा लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेका कारण समस्या आएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बराल सो सम्बन्धमा विवरण संकलन गरिरहेको र विवरण संकलन भएपछि आवश्यक निर्णयमा पुगिने बताउँछन् ।

यस्तै मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जीवलाल भुसालले कतिपय नियुक्ति वा हाजिर नदिएर फर्काएका स्थानीय तहले पुनः कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरेको बताए ।

मन्त्रालयले समस्या समाधानको उपाय छिट्टै निकाल्ने तयारी गरिरहेको जानकारी आफूले पाएको उनको भनाइ छ ।

एउटा स्थानीय तहका लागि नाम निकालेका कर्मचारीलाई अर्कोमा पठाउने कानूनी व्यवस्था छैन ।

संविधानले नै स्थानीय तहहरूलाई अलग–अलग इकाइ मानेकाले लोक सेवाले त्यसैगरी विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो ।

अब ऐनमा नै व्यवस्था गरेर मात्र कर्मचारीलाई अन्य स्थानीय तहमा पठाउन सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष निर्णय गरेर पनि तत्कालका लागि समस्या समाधान गर्न सकिने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।