राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्थापनाकालदेखि नै ‘राइट टु रिजेक्ट’ (नो भोट) को एजेन्डा उठाउँदै आएको छ। तर, पार्टीकै पहिलो महाधिवेशनमा भने नो भोटको अभ्यास हुन नसकेको भन्दै प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि भइरहेको निर्वाचनमा ९९ पदका लागि ९९ जनाकै नाममा मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खुलातर्फ ६४ र भूगोलतर्फ ३५ जना उम्मेदवार छनोट गर्नै पर्ने बाध्यात्मक प्रणाली राखिएको छ।

प्रतिनिधिहरूका अनुसार आफूलाई मन परेका उम्मेदवारलाई मात्र मतदान गर्ने वा कसैलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार निर्वाचन प्रक्रियाले दिएको छैन। 

६४ सिटका लागि ३५ जनामात्र योग्य लागे पनि बाँकी २९ जनालाई समेत मत दिन बाध्य बनाइएको गुनासो प्रतिनिधिहरूको छ।

रास्वपाले सार्वजनिक रूपमा ‘नो भोट’ र ‘राइट टु रिजेक्ट’को पक्षमा आवाज उठाउँदै आए पनि आफ्नै आन्तरिक निर्वाचनमा त्यसको व्यवस्था नगर्नु घोषणा र व्यवहारबीचको स्पष्ट विरोधाभास भएको टिप्पणी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गरेका छन्।

रास्वपाकै प्रतिनिधि सभा सदस्य राजीव खत्रीले पार्टी महाधिवेशनमा ‘नो भोटको धज्जी’ उडाइएको टिप्पणी गरेका छन् । आफ्नै प्रतिद्वन्द्वीलाई पनि अनिवार्य भोट हाल्नुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै उनले मतदान व्यवस्थापनको आलोचना गरेका हुन् ।

खत्रीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘संसारमा यस्तो मतदान हुँदैन होला, जहाँ आफ्नै प्रतिद्वन्द्वीलाई अनिवार्य भोट दिनुपर्छ । NO VOTE को धज्जी ।’

यसैगरी, केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार यदुकुमार गिरीले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हामी नयाँहरूले आफ्नै प्रतिद्वन्द्वीलाई भोट हालेर चुनाउ लडियो ।’