काठमाडौं –  प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीको मुहानलाई नै नेपाल–भारत सीमा मानेर नक्सा तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबारको बैठकले स्थायी सुरक्षा क्याम्प खडा गरेर सीमा सुरक्षा गर्नसमेत भनेको छ । 

लिम्पियाधुरासमेत समेटेर बनाइएको नक्सालाई नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने भन्दै समितिले काली नदी (महाकाली) लाई सीमा मानेर त्यसको पूर्वतर्फको भाग पर्ने गरी नक्सा बनाउन सुझाव दिएको हो । भारतले नोभेम्बर १ मा सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको भूभागसमेत समावेश गरेको बारे सरकारको धारणा बुझ्न र निर्देशन दिन समितिको बैठक बसेको हो ।

बैठकमा नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भूमिसुधार, गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसमेत सहभागी थिए । भारतले नेपालको भूमि मिचेर सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै समितिले समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भनिन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलप्रति प्रतिबद्ध दुवै मुलुकले उक्त सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्छ ।’ महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको दोहोर्‍याउँदै श्रेष्ठले राष्ट्र र राष्ट्रिय हितका लागि आम नेपालीलाई एक हुन आग्रह गरिन् ।

‘सन्धि–सम्झौता समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ र नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को रिपोर्ट बुझाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । सीमा नियमन गर्न निर्देशन दिँदै समितिले भौगोलिक र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको भनिएको जमिन नेपालको भएकाले सोहीअनुसार कूटनीतिक प्रयास गर्न भनिएको छ ।

समितिले दार्चुलाको खलंगा हुँदै तिंकर जाने सडक तीव्र गतिमा निर्माण गर्न र यसका लागि थप बजेट विनियोजन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । महाकाली नदीको किनारैकिनार हुँदै भारतको सीमा वारि–वारि हुँदै तिब्बत जाने उक्त सडक १ सय ४० किमिको छ ।

हाल उक्त सडकको ३८ किमि ट्र्याक खुलिसकेको छ भने दुहुँ गाउँपालिकाको २१ किमि हिकिलासम्म मात्र सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।