नेपाल पत्रकार महासङ्घले संसदीय प्रक्रियामा रहेको मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक सुधार गरेर मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ । 
    
मिडिया काउन्सिल विधेयकसम्बन्धी महासङ्घले उठाएका विषय आंशिक सम्बोधन भए पनि काउन्सिलको स्वायत्तता लगायतका विषयमा थप सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ । महासङ्घका केन्द्रीय समितिको उपलब्ध पदाधिकारी तथा सदस्यको बिहीबार सम्पन्न बैठकले ती विधेयकको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा समीक्षा गर्दै सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा महासङ्घले उठाएका विषय सम्बोधन हुनेगरी दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्यवाहक अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले सञ्चारसम्बन्धी अन्य विधेयक अघि बढाउँदा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ । “सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा चिनियाँ दूतावासले सम्पादक र सञ्चारमाध्यमविरुद्ध धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेकोप्रति महासङ्घले गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ”, महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासङ्घले सञ्चारमाध्यमले समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दा आचारसंहिताको पालना गर्न र संवेदनशील विषयमा समाचार संप्रेषण गर्दा थप ख्याल पुर्‍याउन पनि आग्रह गरेको छ ।  सञ्चारगृहभित्र सम्पादन विभागीय स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको महासङ्घले सञ्चारगृहमा सम्पादकीय विभागको स्वतन्त्रतालाई जोड दिएको छ । 
     
श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महासङ्घले चलाएको दबाब र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ । 
महासङ्घले सूचना तथा प्रसारण विभागमा श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको विवरण सबै सञ्चारमाध्यमलाई बुझाउन र  दरबन्दी यथाशीघ्र बुझाउने वातावरण निर्माण गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ । 

महासङ्घले ठूलो सङ्ख्यामा पत्रकार प्रेस पासविहीन अवस्थामा भएकाले प्रेस पास नवीकरण सहज बनाउन पहल गर्नुका साथै पछिल्लो समय पत्रकार असुरक्षित देखिएको र पत्रकार स्वनियन्त्रणमा रहेकाले सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।