अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा मुछिएको अडियो रेकर्डमाथि अनुसन्धान शुरू गरेको छ । विभिन्न माध्यमबाट परेका उजुरी संकलन गरेर छानबिन थालेको हो । ‘आइतबार मात्रै आधा दर्जन उजुरी परेका छन्’, अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले भने, ‘सेक्युरिटी प्रेस खरिद र अडियो रेकर्डका विषयमा छानबिन थालिएको छ ।’

स्रोतका अनुसार १/२ दिनमा प्रारम्भिक छानबिन टुंग्याई सेक्युरिटी प्रेस खरिद र बाँस्कोटाको रेकर्ड प्रकरणलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्ने तयारीे छ । त्यसका लागि अख्तियारको बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ । कम्तीमा सहसचिव नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरी अनुसन्धान अघि बढाउनेबारे छलफल भएको छ । अख्तियारकै सूचना संकलन गर्ने अर्को संयन्त्रले सेक्युरिटी प्रेस खरिदका विषयमा कागजातबाहेकका अन्य क्रियाकलापको प्रमाण संकलन गरिरहेको छ ।

अख्तियारमा आइतबार आएको सी–०२६९८७ नम्बरको उजुरीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा, तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्र गुरुङ र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध छानबिन गर्न गर्न माग गरिएको छ । उजुरीमा पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले करिब तीन अर्बको चलखेल गरेको र त्यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भए पनि कुनै अग्रसरता नलिएको दाबी गरिएको छ ।

प्रेमबहादुर शाही र आनन्दराम पौडेलले संयुक्त रूपमा दिएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार र उत्तरदायी पदमा रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार भएको प्रमाण आफ्नो जानकारीमा आएपछि अख्तियारलाई सूचना दिनुपर्ने दायित्व र कर्तव्य रहेकामा सो प्रमाण लुकाएबाट निज प्रधानमन्त्री पनि सो भ्रष्टाचारको उद्योग कार्यमा संलग्न र मतियार रहेको पुष्टि हुन्छ ।’ विजय शिवाकोटी र प्रितम सुवेदीले दिएको अर्को उजुरीमा बाँस्कोटाका साथै प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । अख्तियारमा फोन, इमेल, सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमबाट उजुरी परेका हुन् ।

अख्तियारले बाँस्कोटा र एजेन्ट विजय मिश्रको संवादको अडियो, मिश्रको छुट्टै भिडियोका साथै पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई पनि उजुरीका रूपमा संकलन गरेको छ । डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट प्रमाणको वास्तविकता र यथार्थबारे अनुसन्धान शुरू भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । अडियोको संवाद उतारेपछि अख्तियारले अर्का व्यक्ति मिश्रबाट उक्त कुराकानीको सनाखत गराउनुपर्नेछ ।

‘राजनारायण पाठकको मुद्दामा भिडियो रेकर्ड गर्ने समूह नै उजुरीकर्ता भएकाले सनाखत गर्न सहज भएको थियो,’ अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘घूस लिने र दिने दुवै सजायको भागीदार हुने भनी ऐनमा व्यवस्था छ । अनुसन्धानका क्रममा सहयोग गरेको अवस्थाबाहेक एजेन्ट मिश्रमाथि समेत बाँस्कोटालाई झैं समान सजायको मागदाबी हुन सक्छ ।’ विस्तृत अनुसन्धानमा पुगे अख्तियारले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटासँग बयान लिनेछ । सेक्युरिटी प्रेस खरिद जोडिएका विषयमा अन्य व्यक्तिसँग पनि अख्तियारले बयान लिनेछ । प्रमाण नष्ट हुने जोखिम देखे अख्तियारले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ तर त्यो सम्भावना निकै कम रहेको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् । आफ्नै पूर्वआयुक्त पाठक प्रकरणमा झैं अख्तियारले भ्रष्टाचारको प्रयास गरेको आरोपमा मुद्दा चलाए बाँस्कोटाको सांसद पद निलम्बित हुनेछ । अख्तियारस्रोतका अनुसार सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङ र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल पनि छानबिनमा तानिनेछन् । गुरुङ अहिले सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त छन् ।

कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका केही अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार तीन दिनअघि बाहिरिएको रेकर्ड प्रकरणमा बाँस्कोटाले बोलेका कतिपय विवरण वास्तविकतासँग मेल खाएका छन् । करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सेरोफेरोमा विभिन्न कम्पनीले प्रस्ताव अघि बढाएकामा कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको अनुमानित लागत तयार पारेका थिए । पौडेललाई अश्लील शब्दबाट संकेत गर्दै पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले ‘एक अर्ब लागत बढाउन लगाउने र त्यसो गर्दा केही फरक नपर्ने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले ५५/६० करोड रुपैयाँ मात्रै कमिसन आउने भएपछि लागत बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । फ्रेन्च र जर्मन कम्पनीहरूको प्रस्ताव अघि बढाउने प्रयास अडियोको कुराकानीसँग मेल खान्छ । त्यसमाथि एउटा सरकारले अर्को सरकारसँग सोझै सम्पर्क गर्ने (जी टु जी) सम्झौताको आवरणमा फ्रान्सको अर्धसरकारी कम्पनीसँग प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको थियो ।

सुरुमा पूर्वमन्त्री बाँस्कोटासँग आशावादी रहेका स्विस कम्पनी केबीए नोटासिसका प्रतिनिधि विजय मिश्र पछि आफूबाहेकका दुई कम्पनीको पल्ला भारी भएपछि सशंकित थिए । फ्रान्सेली कम्पनी आईएन ग्रुपको प्रतिनिधिका रूपमा यति समूहका सोनाम शेर्पा सक्रिय भएपछि मिश्रले अडियोको अस्त्र प्रयोग गरेका थिए । उनले त्यो आक्रोश सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलमाथि बर्साएका छन् ।

नेपालमा पासपोर्ट छाप्ने जिम्मेवारी पाएको ओवर्थर कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा राहदानी विभागमा काम गरेका विकललाई जर्मनीको भेरिडस कम्पनीले प्रयोग गरेको थियो । नेपालमै काम गरेका फ्रान्सेली नागरिक फ्लोरिन प्याकुलिन जर्मन कम्पनी भेरिडसमा आबद्ध भएका थिए । मिश्रले अडियोबारेको प्रसंगमा कान्तिपुरसित भनेका थिए, ‘मैले नै प्रधानमन्त्रीलाई यो सबै कुरा पठाउँदा उनले वास्ता नगर्नु अनि मन्त्रीकै पक्षमा प्रशंसा गर्नु संयोग मात्रै होइन ।’

अडियोमा रहेको लागत बढाउने विषयलाई लेखा समितिमा सांसदहरू र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको जवाफले पनि पुष्टि गरेको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्त खर्चिलो मानिएको संसद् भवन र अन्य भीआईपी निवासमा भन्दा पनि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस रहने संरचनाको लागत बढाइएकामा सांसदहरूले कार्यकारी निर्देशक पौडेलमाथि प्रश्न गरेका थिए । उनले ‘त्यो काम अरू स्ट्रक्चरल इन्जिनियरबाट भएको’ भन्दै जवाफ दिनबाट उम्किन खोजेका थिए । अडियोमा समेत पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले ‘एक अर्ब रुपैयाँ लागत बढाउँदा कसैले थाहा नपाउने’ जवाफ दिएका थिए । ‘रंगेहात घूसलगायतका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा पक्राउ पर्ने व्यक्तिले बोल्ने वा बताउने अडियो वास्तविकतासँग मेल खाए बलियो प्रमाण मानिन्छ’ अख्तियारमा काम गरिसकेका एक सरकारी वकिलले कान्तिपुरसित भने, ‘बाँस्कोटाको अडियो र सञ्चार मन्त्रालयका फाइलहरूका विवरणमा धेरै समानता भेटिन्छ । घूस काण्डको औचित्य पुष्टि गर्ने त्यो राम्रो प्रमाण हो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।