यही फागुन १० देखि १३ गतेसम्म प्रदेश ५ सरकारले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गृहजिल्ला दाङको बेलझुण्डीमा ‘प्रदेश एक्स्पो’ सम्पन्न गर्‍यो । 

यसबीचमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा (जसले जबरजस्तीकरणी उद्योगअन्तर्गतको मुद्दामा हालसालै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका हुन्) पनि दाङ, रुकुम, रोल्पा, प्युठानलगायत जिल्ला पुगेर सम्मान थाप्न व्यस्त छन् ।

दाङमा प्रदेश एक्स्पो हुनु तथा महरा दाङका गाउँ–गाउँ र आसपासका जिल्ला डुल्न थाल्नुले प्रदेश राजधानीमा दाबी कमजोर बन्दै गाएको दाङ एकपटक फेरि जुर्मुराउन खोजेको संकेत देखिएको छ ।

त्यसो त हालको अस्थायी राजधानी बुटवलको दाबी कमजोर भने भएको छैन । पूर्वाधार, भौगोलिक सुगमता आदिका हिसाबले बुटवल नै उपयुक्त हुने जिकिर यस क्षेत्रका सांसदहरूले गर्ने गरेका छन् ।

सरकारले यही पाँचौ अधिवेशनमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय टुंगो लगाउने बताउँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको राजधानी भर्जिनल्याण्डमा हुने बताउँदै आएका छन् ।

प्रदेश राजधानी दाङ सार्ने कसरत भइरहेको भन्दै रूपन्देहीका सरोकारवाला/पेशागत संघ–संस्थाहरूले चासो देखाएका छन् ।

एक चरणको भेला समेत गरिसकेका संघ–संस्थाले राजधानी सार्ने चलखेल भए त्यसविरुद्ध जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

आवश्यक परे आन्दोलनमा होमिने निष्कर्ष उनीहरूको छ ।

तानातानमा ३ जिल्ला !

प्रदेशका कुल १२ जिल्लामध्ये पूर्वी क्षेत्रका नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा र गुल्मीलाई बुटवल राजधानी हुँदा पायक पर्छ ।

कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीलाई पनि बुटवल नै राजधानी हुँदा समस्या हुने देखिँदैन, तर कपिलवस्तुको आफ्नै दाबी भने रहिआएको छ ।  

अर्कोतर्फ दाङ, प्युठान, रोल्पा, पूर्वी रूकुम, बाँके र बर्दियालाई भने भौगोलिक रूपमा दाङ पायक पर्ने देखिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा दुवैतर्फ ६/६ जिल्ला देखिएपनि दाङ र बुटवल जहाँ राजधानी हुँदा पनि समस्या नहुने ठानिएका जिल्लाहरू अर्घाखाँची, प्युठान र कपिलवस्तुका सांसदलाई प्रभावित गर्न खोजिएको रुपन्देहीका एक सांसदको आरोप छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थप्ने तयारी गरेको आरोप उनले लगाए ।

आफूमातहत रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा अर्घाखाँचीका नेकपा सांसद चेतनारायण आचार्यलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा मुख्यमन्त्री पोखरेल रहेको जिकिर ती सांसदले गरे ।

तर सांसद आचार्य भने पदका लागि कसैसँग सौदाबाजी नगर्ने बताउँछन् ।

‘मलाई विवादमा ल्याउन कसले मन्त्री हुन्छ भन्ने हल्ला फैलाउँदै छ, मलाई मन्त्री बन्नेबारे केही जानकारी छैन । मैले राजधानी यहाँ हुनुपर्छ, त्यहाँ हुनुपर्छ भन्दिनँ, र पदका लागि कसैसँग सैदाबाजी गर्ने मान्छे होइन, गर्दिनँ पनि ।’

यसको मतलब तपाईंको भनाइ बुटवल नै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने हो भन्ने प्रश्नमा आचार्यले थपे, ‘तपाईंलाई किन चाहियो यहाँ र त्यहाँ । मेरो बोल्ने ठाउँ संसदीय दल छ । सदन छ । त्यहीँ बोल्छु । अहिले यहाँ र त्यहाँ भन्न आवश्यक छैन ।’

त्यस्तै उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट पर्यटन मन्त्रालयलाई फुटाएर प्यूठानका सांसद हरि रिजाललाई पर्यटन मन्त्री बनाई प्यूठानको मत पनि दाङको पक्षमा पार्ने कसरत गरिरहेको आरोप मुख्यमन्त्रीलाई लागेको छ । यस सम्बन्धमा हरि रिजालसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा २ दिनसम्म सम्पर्क हुन सकेन । 

मुख्यमन्त्रीको हरेक कार्यक्रममा अघिपछि गर्ने विष्णु पन्थी पनि मन्त्री बन्ने चर्चा छ, जसले गर्दा कपिलवस्तुको मत पनि दाङको पक्षमा पार्ने विश्वास मुख्यमन्त्री पोखरेलले लिएको स्रोतको दाबी छ ।

नेकपा संसदीय बोर्डका सचिव भोजप्रसाद श्रेष्ठ प्रदेश सभाको ५औं अधिवेशनले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंग्याउने भएकाले यसको महत्त्व, आवश्यकता र सचेतना जनतामा जगाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘रूपन्देहीलाई कसरी अस्थायी राजधानी तोकियो, यहाँको महत्त्व के छ ? पूर्वाधार विकास कस्तो छ, यो विषयमा जानकारी अब सबैले पाउनुपर्छ, यो विषय बहसमा ल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

यता गुल्मीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल पनि अनौपचारिक कुराकानीमा राजधानी दाङ हुन्छ भन्न थालेका छन् । केही समय अघिसम्म बराल बुटवलको पक्षमा थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले केही समयअघि नेकपा निकट पत्रकारहरूको भेलामा भनेका थिए– मैले पनि राजधानी दाङ हुनैपर्छ भन्दिनँ, महासचिव (विष्णु पौडेल)ले पनि बुटवलको पक्षमा लबिङ गर्न छाड्नुपर्छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि : नेकपाको त्यो भद्र सहमति– दाङलाई मुख्यमन्त्री, बुटवललाई राजधानी !

सबै क्षेत्रबाट उपयुक्त भएर नैं अस्थायी राजधानी तोकिएको होः निजी क्षेत्र

रूपन्देही व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका केन्द्रीय सदस्य टंक पोखरेल बुटवल हरेक हिसाबले राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको बताउँछन् । ‘राजधानीका लागि रूपन्देही हरेक क्षेत्रबाट उपयुक्त छ ।

भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा, हवाइ सेवा, यातायातदेखि नेपाल–भारत सीमा नाका पनि यहीँ सुविधा सम्पन्न छ,’ उनले भने ।

पोखरेलले थपे, ‘यस अगाडि टुंगो लागेका प्रदेशहरूको उदाहरण हेरे हुन्छ, हेटौंडा बीचमा छ ? सुर्खेत बीचमा छ ? धनगढी सेन्टरमा छ ? विराटनगर कहाँ छ ? दुई वर्षसम्म यो विषय नटुंग्याएर अनिर्णयको बन्दी बनाउने अनि अहिले मुख्यमन्त्री आफ्नो क्षेत्रमुखी बन्ने कुरा सुहाउँदैन ।’ 

लेखक तथा विश्लेषक ऋषि आजाद भौगोलिक, भौतिक पूर्वाधार, सुगमता र अन्तरर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदिका हिसाबले पनि रूपन्देही नै उपयुक्त रहेको बताउँछन् ।

नयाँ ठाउँमा राजधानी सार्ने खेलले संघीयता विरोधीलाई बल पुग्ने युवा संघका केन्द्रीय सदस्य देवराज पोखरेलको दाबी छ ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि अर्याल बुटवल बहुसंख्यक जनताको पायक पार्ने ठाउँ रहेको जिकिर गर्दै यहाँबाट सार्न खोजिए अखण्ड लुम्बिनी बनाउन उर्लिएको मानवसागर फेरि सडकमा आउने दाबी गर्छन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि : प्रदेश सभाको अधिकारमा पार्टीको ‘हस्तक्षेप’ : प्रदेश ३ पछि १ र ५ मा लागू होला नजीर ?

कुन जिल्लाबाट कति सांसद ?

प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । संविधानअनुसार प्रदेश राजधानी तोक्न दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । प्रदेश ५ मा दुईतिहाइका लागि ५८ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेश नम्बर ५ मा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरम ५, राजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १–१ जना सांसद छन् । 

त्यस्तै जिल्लागत जिल्लागत विवरण अनुसार नवलपरासी पश्चिममा ५ जना, रुपन्देहीमा १९ जना, कपिलवस्तुमा १२ जना, पाल्पामा ७ जना, गुल्मीमा ५ जना, अर्घाखाँचीमा ४ जना, प्यूठानमा ३ जना, रोल्पामा २ जना, रुकुम पूर्वमा ३ जना, दाङमा १० जना, बाँकेमा ९ जना र बर्दियामा ८ जना सांसदले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।